Rohit Pawar About Sanjay Shirsat : नवी मुंबईतील सिडकोच्या पाच हजार कोटी रुपयांच्या जमीन घोटाळ्याची सर्वोच्च न्यायालयाने स्थापन केलेल्या उच्चाधिकार समितीकडून दखल घेण्यात आलीय. या समितीने महाराष्ट्र सरकारच्या मुख्य सचिवांना पत्र लिहून प्रकरणाची तातडीने चौकशी करण्याचे आदेश दिलेत. राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार रोहित पवारांनी हे पत्र राज्याच्या मुख्य सचिवांकडे दिलंय. सोशल मीडियावरील पोस्टमधून रोहित पवारांनी सामाजिक न्यायमंत्री संजय शिरसाट यांना लक्ष्य केलं. ट्विटमध्ये नाव न घेता शिरसाट यांच्यावर टीका करताना पवार म्हणाले, ‘आता दाढ दुखणं थांबलं असेल तर पत्रकार परिषद घेऊन भ्रष्टाचाराचे उत्तर देणार का?’ असा सवाल रोहित पवारांनी विचारला आहे.
‘दाढ दुखणं थांबलं असेल तर खाणाऱ्यांनी बोलावं’ नवी मुंबई सिडको 5 हजार कोटींचं जमीन घोटाळा प्रकरण सुप्रीम कोर्टाच्या उच्चाधिकार समितीकडून दखल आता तरी झोपलेल्या प्रशासनाला जाग येईल का?- असं म्हणून रोहित पवारांनी सिडको 5 हजार कोटींचं जमीन घोटाळा प्रकरणी संजय शिरसाटांना डिवचलं.
आमदार रोहित पवारांनी ट्विट करत लिहिले की, ‘गॅंग्स ऑफ गद्दार’च्या #सिडको जमीन घोटाळ्याच्या महापराक्रमाबाबत १२००० पानांचे पुरावे देऊनही या सरकारला जाग आली नाही, परंतु सर्वोच्च न्यायालयाद्वारे स्थापित उच्चाधिकार समितीने मात्र या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली. वन विभागाची सरकारी जमीन असताना आणि सर्वोच्च न्यायालयात हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असताना बिवलकर यांना बेकायदेशीरपणे भरपाई दिलीच कशी? असा प्रश्न उपस्थित उपस्थित करत याबाबत चौकशी करण्यासाठी राज्याच्या मुख्य सचिवांना पत्र पाठवले आहे. या प्रकरणात पाठपुरावा करणाऱ्या सर्व सामाजिक राजकीय संघटना, स्थानिक नागरिक आणि भूमिपुत्रांच्या लढ्याचे हे यश आहे. झोपलेल्या सरकारला आता तरी जाग येईल का? दाढ दुखणं थांबलं असेल तर खाणाऱ्यांनी उत्तर द्यावं’.
सिडकोतील कथित भूखंड घोटाळ्याप्रकरणी सामाजिक न्यायमंत्री संजय शिरसाट यांच्या अडचणी काही कमी होताना दिसत नाही. या जमीन घोटाळ्याच्या आरोपांची सुप्रीम कोर्टाच्या उच्चाधिकारी समितीनं दखल घेतलीय. सुप्रीम कोर्टाच्या उच्चाधिकार समितीनं राज्याच्या मुख्य सचिवांना या घोटाळ्याच्या चौकशीचे आदेश करण्याचे निर्देश दिलेत. राष्ट्रवादी शरद पवार पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांनी या संदर्भातलं पत्र घेऊन मुख्य सचिवांची भेट घेतली.
FAQ :
सुप्रीम कोर्टाच्या उच्चाधिकार समितीने मुख्य सचिवांना काय निर्देश दिले आहेत?
उच्चाधिकार समितीने राज्याच्या मुख्य सचिवांना पत्र पाठवून या घोटाळ्याच्या आरोपांची तातडीने चौकशी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. समितीने या प्रकरणातील बेकायदेशीर हस्तांतरणाबाबत प्रश्न उपस्थित केले आहेत, विशेषतः जेव्हा हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे.
रोहित पवार यांनी या प्रकरणात कोणत्या कारवाईची मागणी केली आहे?
रोहित पवार यांनी संजय शिरसाट यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे. तसेच, त्यांनी या प्रकरणाची स्वतंत्र, समयबद्ध आणि उच्चस्तरीय चौकशी (आवश्यकता असल्यास न्यायिक आयोग किंवा सीबीआयद्वारे) करण्याची मागणी केली आहे. त्यांनी 20 ऑगस्ट 2025 रोजी नवी मुंबईतील सिडको कार्यालयावर मोर्चा काढण्याची घोषणाही केली आहे
संजय शिरसाट यांच्यावर कोणते आरोप आहेत?
संजय शिरसाट यांच्यावर आरोप आहे की, त्यांनी सिडकोचे अध्यक्ष असताना पहिल्याच बैठकीत 5000 कोटी रुपये किंमतीची 15 एकर जमीन बिवलकर कुटुंबाला नियमबाह्य पद्धतीने हस्तांतरित केली. ही जमीन गरीबांसाठी घर बांधण्यासाठी राखीव होती, असा दावा आहे.
Doonited Affiliated: Syndicate News Hunt
This report has been published as part of an auto-generated syndicated wire feed. Except for the headline, the content has not been modified or edited by Doonited.
