सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी सांगितले की, दोन अविवाहित प्रौढांमधील सहमतीने झालेल्या शारीरिक संबंधांना एखाद्या व्यक्तीचे चारित्र्य खराब ठरवण्याचा आधार बनवता येणार नाही. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, असा कोणताही कायदा नाही जो दोन प्रौढ आणि अविवाहित व्यक्तींना त्यांच्या पसंतीचे संबंध ठेवण्यापासून प्रतिबंधित करतो. न्यायमूर्ती मनमोहन आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने तेलंगणा राज्यस्तरीय पोलिस भरती मंडळाच्या एका प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान ही टिप्पणी केली. न्यायालयाने त्या उमेदवाराचे अपील मंजूर केले, ज्याची पोलिस कॉन्स्टेबल भरती रद्द करण्यात आली होती. न्यायालयाने उमेदवाराला नियुक्त करण्याचे निर्देश दिले. बोर्डाने नियुक्तीसाठी अपात्र ठरवले होते पीटीआयच्या माहितीनुसार, उमेदवाराची नियुक्ती रद्द करण्यात आली होती कारण त्याच्याविरुद्ध 2014 मध्ये लग्नाचे आमिष दाखवून बलात्कार केल्याचा गुन्हा दाखल झाला होता. भरती मंडळाने याला नैतिक अधमतेचे (मॉरल टरपिट्यूड) प्रकरण मानून त्याला अपात्र ठरवले होते. उमेदवाराने यालाच आव्हान दिले होते. मात्र, हे प्रकरण एका अयशस्वी प्रेमसंबंधाशी संबंधित होते. रेकॉर्डनुसार, उमेदवार आणि तक्रारदार शेजारी होते आणि सुमारे चार वर्षे ते रिलेशनशिपमध्ये होते. नंतर दोघांमध्ये समझोता झाला आणि 2015 मध्ये लोक अदालतीत हे प्रकरण संपवण्यात आले. या प्रकरणात आयपीसीच्या कलम 376 अंतर्गत कोणतेही आरोप पुढे नेण्यात आले नाहीत. आरोप सिद्ध होईपर्यंत निर्दोष
Doonited Affiliated: Syndicate News Hunt
This report has been published as part of an auto-generated syndicated wire feed. Except for the headline, the content has not been modified or edited by Doonited.
