SIR बाबत निवडणूक आयोगाचे स्पष्टीकरण: अर्ध्याहून जास्त मतदारांना कागदपत्रे मागणार नाही, 1987नंतर जन्मलेल्यांना पालकांची कागदपत्रे द्यावे लागतील

मतदार फॉर्म भरण्यासाठी, दावे आणि हरकती दाखल करण्यासाठी आणि कागदपत्रांची तपासणी केल्यानंतर मसुदा आणि अंतिम मतदार याद्या जारी करण्यासाठी एक वेळापत्रक देखील तयार केले जाईल. आयोगाच्या सूत्रांनी सांगितले की, देशव्यापी एसआयआर सरावाचा बिहार विधानसभा निवडणुकीशी कोणताही संबंध नाही.

राज्यांना तयारी सुरू करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत

राज्य निवडणूक अधिकाऱ्यांना तयारी सुरू करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तारीख जाहीर होताच संपूर्ण कर्मचारी काम करण्यास सज्ज होतील. २००५ मध्ये आसाम, मणिपूर, मेघालय, मिझोराम, नागालँड, त्रिपुरा आणि जम्मू आणि काश्मीरमध्ये सखोल आढावा घेण्यात आला. उर्वरित राज्यांमध्ये २००२-०३ मध्ये ते घेण्यात आले. २००६-०७ मध्ये महाराष्ट्र आणि अरुणाचल प्रदेशमध्ये आणि २००८ मध्ये दिल्लीमध्ये सखोल आढावा घेण्यात आला.

बिहारमध्ये १२ कागदपत्रे वैध आहेत, इतर राज्यांमध्ये ही संख्या कमी-अधिक असू शकते

सुरुवातीला, बिहारच्या एसआयआरमध्ये ११ कागदपत्रे स्वीकारण्यात आली होती. तथापि, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर, आधार क्रमांकाला १२ वे कागदपत्र म्हणून मान्यता देण्यात आली आहे. आयोगाच्या सूत्रांनुसार, या १२ कागदपत्रांव्यतिरिक्त, राज्यांच्या वैशिष्ट्यांनुसार काही कागदपत्रे जोडली किंवा काढून टाकली जाऊ शकतात. यासाठी राज्यांकडून इनपुट मागवण्यात आले आहे.

सूत्रांचा असा दावा आहे की, बिहारच्या एसआयआरपासून धडा घेत, ही वेळ वाढवता येऊ शकते. उदाहरणार्थ, मतदार अर्ज भरण्याची अंतिम मुदत ३० ऐवजी ४५ दिवसांपर्यंत वाढवता येऊ शकते. शिवाय, मसुदा मतदार यादीवरील दावे आणि आक्षेप स्वीकारण्यासाठीही तेवढाच वेळ दिला जाऊ शकतो. कागदपत्रांची पडताळणी करण्यासाठी एक महिना पुरेसा असेल. परिणामी, संपूर्ण एसआयआर प्रक्रिया चार ते पाच महिन्यांत पूर्ण होऊ शकते.