उत्तराखंडनंतर आता गुजरातमध्येही लवकरच समान नागरी संहिता (UCC) लागू होऊ शकतो. UCC साठी स्थापन केलेल्या समितीने मंगळवारी मुख्यमंत्र्यांना आपला अंतिम अहवाल सादर केला आहे. समितीने विविध मुद्द्यांवर सखोल अभ्यास केल्यानंतर अंतिम शिफारशींसह आपला अहवाल सादर केला आहे. गुजरात सरकार आज संध्याकाळी या अहवालावर मंत्री आणि अधिकाऱ्यांसोबत चर्चा करेल. UCC शी संबंधित प्रस्तावांवर सध्याच्या विधानसभा अधिवेशनातच चर्चा केली जाईल. अहवाल 23 मार्च रोजी सभागृहात मांडला जाऊ शकतो, तर 24 मार्च रोजी विधेयक सादर होण्याची शक्यता आहे, जो या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा शेवटचा दिवस देखील आहे. जर हे विधेयक मंजूर झाले, तर उत्तराखंडनंतर UCC लागू करणारे गुजरात देशातील दुसरे राज्य बनेल. महिलांच्या समान हक्कांना प्राधान्य मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल यांनी X वर लिहिले – गुजरातमध्ये समान नागरी संहिता (UCC) लागू करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ती रंजना प्रकाश देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन केलेल्या उच्चस्तरीय समितीने आपला सविस्तर आणि अंतिम अहवाल राज्य सरकारला सादर केला आहे. रंजना प्रकाश देसाई या सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायाधीश आहेत पाच सदस्यीय या समितीची स्थापना 4 फेब्रुवारी 2025 रोजी करण्यात आली होती, ज्याचे अध्यक्षपद सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायाधीश रंजना देसाई भूषवत आहेत. न्यायमूर्ती रंजना प्रकाश देसाई सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायाधीश आहेत. त्या 13 सप्टेंबर 2011 ते 29 ऑक्टोबर 2014 पर्यंत सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीश होत्या. न्यायमूर्ती रंजना देसाई जम्मू-काश्मीरवरील परिसीमन आयोगाच्या अध्यक्षाही राहिल्या आहेत. देसाई सर्वोच्च न्यायालयात येण्यापूर्वी बॉम्बे उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशही राहिल्या आहेत. भारतात केवळ उत्तराखंडमध्ये UCC लागू भारतात सध्या केवळ उत्तराखंडमध्ये UCC लागू आहे. तेथे 28 जानेवारी 2025 रोजी UCC लागू करण्यात आले. मुख्यमंत्री निवासस्थानी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी याची घोषणा केली होती. UCC लागू झाल्यामुळे राज्यात 5 नियम कठोरपणे लागू झाले- ———————
UCC शी संबंधित ही बातमी देखील वाचा… सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले- UCC लागू करण्याची वेळ आली आहे: संसदेने निर्णय घ्यावा; शरियत कायद्यात सुधारणा करण्याची घाई करू नका, यामुळे नुकसानीची शक्यता आहे सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी सांगितले की, देशात समान नागरी संहिता (UCC) लागू करण्याची वेळ आली आहे. यावर निर्णय घेणे न्यायालयाऐवजी संसदेचे काम आहे. न्यायालय शरियत कायदा 1937 च्या काही कलमे रद्द करण्याच्या मागणीवरील याचिकेवर सुनावणी करत होते. वाचा सविस्तर बातमी…
Doonited Affiliated: Syndicate News Hunt
This report has been published as part of an auto-generated syndicated wire feed. Except for the headline, the content has not been modified or edited by Doonited.
