गोव्याच्या सुरक्षेला तंत्रज्ञानाचे बळ!: मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांच्याकडून ‘PRISM’ आणि ‘e-Zero FIR’चे लोकार्पण

पणजी | गोव्यात नागरिकांची सुरक्षितता वाढवण्यासाठी आणि सायबर गुन्ह्यांवर तात्काळ कारवाई करण्यासाठी गोवा पोलिसांनी PRISM आणि e-Zero FIR हे तंत्रज्ञानाधारित उपक्रम सुरू केले आहेत. या प्रणालींमुळे पोलिसिंग अधिक कार्यक्षम होणार असून तपास प्रक्रिया वेगवान होण्यास मदत होणार आहे.

PRISM ही केंद्रीकृत इंटेलिजन्स प्रणाली असून, ती सराईत गुन्हेगार, फरार आरोपी तसेच बेपत्ता व्यक्तींचा मागोवा घेण्यासाठी वापरली जाणार आहे. तर e-Zero FIR प्रणालीद्वारे १९३० सायबर क्राईम हेल्पलाईनवर नोंदवलेल्या तक्रारी थेट FIRमध्ये रूपांतरित होत असल्याने तपासातील विलंब टाळता येणार आहे.

इतर राज्यांसाठी आदर्श मॉडेल- मुख्यमंत्री सावंत

मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सांगितले की, या उपक्रमांमुळे गोव्यात स्मार्ट, तंत्रज्ञानाधारित आणि नागरिक-मैत्रीपूर्ण पोलिसिंगला चालना मिळाली असून हे मॉडेल इतर राज्यांसाठीही उपयुक्त ठरू शकते.

पुढे बोलताना मुख्यमंत्री सावंत म्हणाले, “PRISM आणि e-Zero FIR सारख्या उपक्रमांद्वारे गोवा पोलिस नागरिकांची सुरक्षितता अधिक भक्कम करत आहेत आणि इतर राज्यांनी स्वीकारता येईल असे स्मार्ट, तंत्रज्ञानाधारित व नागरिक-मैत्रीपूर्ण पोलिसिंगचे मॉडेल सादर करत आहेत. हे उपक्रम सुरक्षित, तत्पर आणि आधुनिक प्रशासनाबाबत आमची बांधिलकी दर्शवतात, जी डिजिटल इंडिया या राष्ट्रीय दृष्टीकोनाशी सुसंगत आहे. डिजिटल इंडियाच्या दृष्टीकोनामुळे अशा सुधारणांना चालना मिळाली असून त्यासाठी मी माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाचे कौतुक करतो.”

उत्तर गोव्याचे पोलिस अधीक्षक राहुल गुप्ता यांनी सांगितले, “PRISM प्रणाली सर्व अधिकृत तांत्रिक साधने एका छत्राखाली आणते, ज्यामुळे सखोल इंटेलिजन्स विश्लेषण शक्य होते. ही प्रणाली गुन्हेगारांचा मागोवा घेणे तसेच बेपत्ता व्यक्ती शोधण्यासाठी सतत देखरेख करणारी यंत्रणा म्हणून कार्य करते. मुख्यमंत्री यांच्या नेतृत्वाखाली राबविण्यात आलेली PRISM ही स्मार्ट, सक्रिय आणि इंटेलिजन्स-आधारित पोलिसिंगचे उत्तम उदाहरण असून आधुनिक पोलिसिंग पद्धती राज्य स्तरावर कशा प्रभावीपणे स्वीकारता येतील, हे दर्शवते.”

डिजिटल टेनंट व्हेरिफिकेशन प्रणालीमुळे नागरिकांना गोवा पोलिस अ‍ॅपच्या माध्यमातून पूर्णपणे ऑनलाइन पद्धतीने भाडेकरू पडताळणी करता येते. त्यामुळे पोलिस ठाण्यांना प्रत्यक्ष भेट देण्याची गरज राहिलेली नाही. आधार कार्ड व भाडेकरार डिजिटल स्वरूपात अपलोड करता येतात. तीन टप्प्यांच्या पडताळणी प्रक्रियेत प्रथम तात्पुरते प्रमाणपत्र दिले जाते, त्यानंतर भाडेकरूच्या मूळ गावातील पोलिस ठाण्याकडून अंतिम पडताळणी केली जाते. यामुळे पारदर्शकता, सुरक्षितता आणि सोय सुनिश्चित होते, तसेच डिजिटल प्रशासन अधिक सक्षम होते. हे सर्व उपक्रम गोवा पोलीस सार्वजनिक सुरक्षितता आणि सेवा वितरण सुधारण्यासाठी डिजिटल साधने व इंटेलिजन्स-आधारित प्रणालींचा प्रभावी वापर कसा करत आहेत, हे अधोरेखित करतात.