पुण्यातील डी वाय पाटील मेडिकल कॉलेजमधील एमबीबीएस फी प्रकरण आता पंतप्रधान कार्यालयापर्यंत (पीएमओ) पोहोचले आहे. संस्थेतील पदव्युत्तर वैद्यकीय विद्यार्थ्याने माहिती अधिकार अर्ज दाखल केल्यानंतर ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाने हे प्रकरण पंतप्रधान कार्यालयापर्य
.
विद्यार्थ्यांनी आरोप केला होता की डी वाय पाटील मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल अँड रिसर्च सेंटर 4.5 वर्षांऐवजी 5 वर्षांसाठी एमबीबीएस फी वसूल करत आहे. तसेच कॉलेज गेल्या तीन वर्षांपासून ही अतिरिक्त फी वसूल करत आहे आणि दरवर्षी 250 एमबीबीएस विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशामुळे सुमारे 750 विद्यार्थ्यांना याचा फटका बसत आहे. मेडिकल कॉलेजमधील वार्षिक एमबीबीएस फी सुमारे 32 लाख रुपये असल्याने विद्यार्थ्यांकडून वसूल केलेली अतिरिक्त रक्कम शेकडो कोटी रुपयांच्या घरात आहे.
विद्यार्थ्यांकडून याबाबत असंख्य तक्रारी प्राप्त झाल्या असल्याने व होत असल्याकारणाने संबंधित शुल्क नियमावलीनुसार याबाबत चौकशी करण्याचे आदेश राज्य वैद्यकीय शिक्षण संचालक यांना देण्यात आले आहे. डॉ. डी. वाय. पाटील वैद्यकीय महाविद्यालयाचे प्राचार्य यांना देखील याबाबतचे पत्र पाठविण्यात आले असून खुलासा मागिविण्यात आलेला आहे. याबाबत सदर महाविद्यालयाच्या प्रशासनाशी संर्पक साधला असता त्यांनी काही प्रतिक्रिया देण्यास नकार दिला आहे.
या आरोपांवर अद्याप कोणतीही कारवाई झालेली नसली तरी, एनएमसीने अलीकडेच आरोग्य सेवा संचालनालयाच्या संचालकांना या संदर्भात पत्र लिहिले आहे. सीपीजीआरएएम पोर्टलवर प्राप्त झालेल्या तक्रारीचा संदर्भ देत, एनएमसीने स्पष्ट केले की एक नियामक प्राधिकरण म्हणून, ते आवश्यक नियमन/मार्गदर्शक तत्वे जारी करते.
तसेच पाचव्या शैक्षणिक वर्षासाठी पूर्ण शिक्षण शुल्क आकारण्याविरुद्धच्या तक्रारींशी संबंधित समस्यांची जबाबदारी संबंधित राज्य वैद्यकीय शिक्षण संस्थेची आहे हे देखील स्पष्ट केले. त्यानुसार, एनएमसीने 26.06.2025 रोजीच्या पत्रात डीएमईला 7 दिवसांच्या आत या प्रकरणात योग्य ती कारवाई करण्यास सांगितले.
Doonited Affiliated: Syndicate News Hunt
This report has been published as part of an auto-generated syndicated wire feed. Except for the headline, the content has not been modified or edited by Doonited.
