गृह मंत्रालयाने सोमवारी ‘प्रहार’ नावाचे भारताचे पहिले राष्ट्रीय दहशतवादविरोधी धोरण जारी केले. यात सर्व प्रकारच्या दहशतवादाला प्रतिबंध घालण्यासाठी आणि त्याचा सामना करण्यासाठी एक सुव्यवस्थित आणि गुप्त माहितीवर आधारित चौकट मांडली आहे. आठ पानांच्या या धोरणात दहशतवादी हल्ले रोखण्यावर विशेष भर दिला आहे. तसेच, धोक्यानुसार जलद आणि संतुलित कारवाई करण्यावर भर दिला आहे. यात सरकारी यंत्रणांमध्ये उत्तम समन्वय वाढवण्यावरही भर दिला आहे. यात संपूर्ण सरकार आणि संपूर्ण समाजाच्या सहभागाची पद्धत अवलंबण्यावर भर दिला आहे, जी मानवाधिकार आणि कायद्याच्या राज्यावर आधारित असेल. तसेच, कट्टरतावाद आणि अशा परिस्थितींना संपवण्यावरही लक्ष असेल, ज्या दहशतवादाला प्रोत्साहन देतात. या धोरणात भारताच्या शून्य सहनशीलतेच्या धोरणाचा पुनरुच्चार केला आहे. यात म्हटले आहे की, दहशतवादाला कोणत्याही धार्मिक, जातीय किंवा वैचारिक आधारावर योग्य ठरवता येणार नाही. भारत सर्व प्रकारच्या दहशतवादाचा नेहमीच तीव्र निषेध करत आला आहे. धोरणानुसार, याचा मुख्य उद्देश भारतीय नागरिक आणि देशाच्या हितांचे रक्षण करण्यासाठी दहशतवादी हल्ले रोखणे आहे. याव्यतिरिक्त, धोक्यानुसार जलद आणि संतुलित प्रतिसाद देणे आहे. धोरणात म्हटले आहे की, दहशतवादाविरुद्ध सरकारच्या विविध विभागांच्या शक्तींना एकत्र करून काम करायचे आहे. प्रहारमध्ये म्हटले आहे की, धोक्यांना सामोरे जाण्यासाठी मानवाधिकार आणि कायद्यावर आधारित प्रक्रियांचा अवलंब करायचा आहे. कट्टरतावादासह दहशतवादाला प्रोत्साहन देणारी कारणे कमी करायची आहेत आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर दहशतवादाविरोधी प्रयत्नांमध्ये समन्वय साधायचा आहे. धोरणात म्हटले आहे की, भारत सक्रिय आणि गुप्त माहितीवर आधारित रणनीती अवलंबतो. यात मल्टी एजन्सी सेंटर (MAC) ची महत्त्वाची भूमिका सांगितली आहे. इंटेलिजन्स ब्युरो (IB) अंतर्गत काम करणाऱ्या जॉइंट टास्क फोर्स ऑन इंटेलिजन्स (JTFI) चा उल्लेख केला आहे. JTFI देशभरात रिअल-टाइम गुप्त माहितीची देवाणघेवाण करण्यासाठी आणि संयुक्त कारवाईसाठी काम करतात. धोरणात म्हटले आहे की, दहशतवादी इंटरनेटचा वापर संपर्क, भरती आणि प्रचारासाठी करतात. धोरणात म्हटले आहे की, भारतीय एजन्सी इंटरनेटच्या गैरवापराला रोखण्यासाठी सातत्याने कारवाई करतात. सुरक्षा एजन्सी ओव्हरग्राउंड वर्कर (OGW) नेटवर्कलाही तोडत राहतात. यात दहशतवादी फंडिंग नेटवर्क नष्ट करण्यावर विशेष लक्ष दिले आहे. प्रहारमध्ये सरकारने म्हटले आहे की, भारताला पाणी, जमीन आणि हवा—या तिन्ही आघाड्यांवर दहशतवादी धोक्याचा सामना करावा लागतो. सीमा सुरक्षा दल आधुनिक तंत्रज्ञान आणि उपकरणांनी सुसज्ज आहेत. वीज, रेल्वे, विमान वाहतूक, बंदरगाह, संरक्षण, अंतराळ आणि अणुऊर्जा यांसारख्या महत्त्वाच्या क्षेत्रांच्या सुरक्षेसाठी क्षमता वाढवण्यात आली आहे. हे धोरण अशा वेळी आले आहे जेव्हा भारत दीर्घकाळापासून सीमापार पुरस्कृत दहशतवादाने प्रभावित राहिला आहे. धोरणात अल-कायदा आणि ISIS सारख्या जागतिक दहशतवादी संघटनांच्या धोक्याचाही उल्लेख आहे. यात एन्क्रिप्शन, डार्क वेब आणि क्रिप्टो वॉलेट यांसारख्या तंत्रज्ञानालाही आव्हान म्हटले आहे. यात म्हटले आहे की, CBRNED (रासायनिक, जैविक, रेडिओलॉजिकल, अणु, स्फोटक आणि डिजिटल) सामग्रीपर्यंत पोहोच रोखणे अजूनही मोठे आव्हान आहे.
Doonited Affiliated: Syndicate News Hunt
This report has been published as part of an auto-generated syndicated wire feed. Except for the headline, the content has not been modified or edited by Doonited.
