भाजप प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या पक्षाच्या अधिकृत उमेदवाराविरोधात बंडखोरी करणाऱ्या पुण्यातील 69 पदाधिकाऱ्यांवर 6 वर्षे निलंबनाची कारवाई केली आहे. चव्हाण यांच्या या दणकेबाज कारवाईमुळे भाजपच्या गोटात एकच
.
राज्यात नुकत्याच स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक पार पडली. त्यात पक्षाने उमेदवारी नाकारल्यामुळे जवळपास सर्वच पक्षांना बंडखोरीचे ग्रहण लागले. विशेषतः भाजपमध्ये मोठ्या प्रमाणात बंडखोरी उफाळून आली होती. त्यामुळे बंडखोरांची मनधरणी करताना पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यांची मोठी दमछाक झाली होती. या पार्श्वभूमीवर भाजप प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांनी आज पक्षाच्या अधिकृत उमेदवारांविरोधात निवडणूक लढवणाऱ्या बंडखोरांवर 6 वर्षांच्या निलंबनाची कठोर कारवाई केली. या प्रकरणी पक्षाच्या अधिकृत उमेदवारांना अपक्ष किंवा इतर पक्षाच्या माध्यमातून निवडणूक लढवणाऱ्या कार्यकर्त्यांवर पक्षशिस्तीचा भंग केल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे.
बंडखोरांना कोणतीही जबाबदारी दिली जाणार नाही
निलंबित पदाधिकाऱ्यांना 6 वर्षांपासून पक्षाच्या कामकाजापासून दूर ठेवण्यात येणार आहे. या कालावधीत त्यांना कोणतीही संघटनात्मक जबाबदारी किंवा पद दिले जाणार नाही. त्यांच्याविषयी कोणतीही सहानुभूती दाखवली जाणार नाही, असा कठोर संदेश या कारवाईच्या माध्यमातून भाजपने दिला आहे. विशेषतः भविष्यातही एखाद्या पदाधिकारी व कार्यकर्त्याने पक्षविरोधी भूमिका घेतल्यास त्यांच्यावर कठोर कारवाई केली जाईल अशी सूचना शहराध्यक्षांनी केली आहे. भाजपच्या या भूमिकेमुळे पक्षाच्या स्थानिक पदाधिकाऱ्यांत मोठी खळबळ उडाली आहे.
पक्ष संघटना मजबूत करण्यासाठी कारवाई
भाजपने पक्ष संघटना मजबूत करण्यासाठी व शिस्त राखण्यासाठी हे कठोर पाऊल उचलले आहे. उल्लेखनीय बाब म्हणजे महापालिका निवडणुकांत भाजपला मोठ्या बंडखोरीचा सामना करावा लागला होता. नाशिक व छत्रपती संभाजीनगर येथील पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांनी पक्षाने उमेदवारी नाकारल्याविरोधात जोरदार आंदोलन केले होते. नाशिकमध्ये तर त्यांनी भाजप शहराध्यक्षांचा अक्षरशः पाठलाग करून त्यांना जाब विचारला होता. छत्रपती संभाजीनगर येथेही भाजपच्या बंडखोरांनी मोठा गदारोळ केला होता. एका इच्छुक महिला उमेदवारांना या प्रकरणी धरणे आंदोलन करून वरिष्ठांच्या नाकीनऊ आणले होते.
या घटनाक्रमामुळे विरोधी पक्षांना भाजपवर शरसंधान साधण्याची संधी मिळाली होती. यामुळे बंडखोरांच्या नांग्या वेळीच ठेचण्यासाठी भाजप नेतृत्वाने बंडखोरांवर 6 वर्षे निलंबनाची कठोर कारवाई केली आहे.
हे ही वाचा…
वीज प्रकल्पाच्या आडून परळीत खासगी ‘साम्राज्य’:केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला पत्र; 10 गंभीर मुद्दे
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला सहा पानी पत्र लिहून भ्रष्टाचाराचा केंद्रबिंदू ठरलेल्या परळी औष्णिक प्रकल्पाचे संच ६ व ८ बंद करण्यास सांगितले आहे. शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे आमदार तथा विधान परिषदेतील माजी आमदार अंबादास दानवे यांनी या प्रकरणी राज्य सरकारवर निशाणा साधला आहे. प्रस्तुत प्रकल्प केवळ राख आणि प्रदूषणापुरता मर्यादित नसून, अनेकांनी या प्रकल्पाच्या आडून आपली खासगी ‘साम्राज्ये’ उभी केली आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या खात्याच्या या बेफिकीरीने महाराष्ट्राला वीज तुटीच्या उंबरठ्यावर नेऊन ठेवले आहे, असे ते म्हणालेत. वाचा सविस्तर
Doonited Affiliated: Syndicate News Hunt
This report has been published as part of an auto-generated syndicated wire feed. Except for the headline, the content has not been modified or edited by Doonited.
