महिला अधिकाऱ्यांना सैन्यात कायमस्वरूपी नोकरी का दिली जात नाही?: दिल्ली HC चा सरकारला प्रश्न; CDS परीक्षेत महिलांना फक्त OTA द्वारे अर्ज करण्यास सांगावे

ही याचिका वकील कुश कालरा यांनी दाखल केली आहे. त्यांनी याचिकेत म्हटले आहे की, २८ मे २०२५ रोजी यूपीएससीने सीडीएस-II परीक्षेसाठी एक जाहिरात प्रसिद्ध केली होती, ज्यामध्ये महिलांना फक्त ओटीए (ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकादमी, चेन्नई) मध्ये अर्ज करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे, तर उर्वरित तीन अकादमींमध्ये फक्त पुरुषांनाच समाविष्ट करण्यात आले आहे.

आयएमए, एएफए आणि आयएनए कडून कायमस्वरूपी कमिशन मिळते आणि ओटीए कडून शॉर्ट सर्व्हिस कमिशन मिळते.

आयएमए, एएफए आणि आयएनएमधून उत्तीर्ण होणाऱ्या अधिकाऱ्यांना कायमस्वरूपी नोकरी म्हणजेच कायमस्वरूपी कमिशन मिळते. दुसरीकडे, ओटीएमधून उत्तीर्ण होणाऱ्या अधिकाऱ्यांना फक्त शॉर्ट सर्व्हिस कमिशन मिळते, जे १० वर्षांचे काम असते आणि गरज पडल्यास ते आणखी ४ वर्षांनी वाढवता येते. आयएमए, एएफए आणि आयएनएमध्ये प्रशिक्षण सुमारे १८ महिन्यांचे असते, तर ओटीएमध्ये प्रशिक्षण फक्त ४९ आठवड्यांचे असते.

याचिकाकर्त्याने म्हटले आहे की, महिलांना सीडीएसद्वारे आयएमए, आयएनए आणि एएफएमध्ये प्रवेश न देणे हे भारतीय संविधानाच्या कलम १४ (समानतेचा अधिकार), कलम १६ (सार्वजनिक नोकरीत समान संधी) आणि कलम १९(१)(जी) (स्वतःच्या पसंतीचा व्यवसाय निवडण्याचा अधिकार) चे उल्लंघन आहे.

याचिकेत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयांचा उल्लेख ही याचिका २०२० च्या ऐतिहासिक निकालाचा संदर्भ देते, ज्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते की महिला लष्करी अधिकाऱ्यांना कायमस्वरूपी कमिशन आणि कमांड पोस्टिंगमध्ये समान अधिकार मिळावेत.