सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी ‘महाप्रभू जगन्नाथ’ या ॲनिमेटेड चित्रपटाच्या विरोधावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. न्यायालयाने विचारले की, भगवान जगन्नाथांना ॲनिमेटेड स्वरूपात दाखवल्याने भक्तांची श्रद्धा कमी होऊ शकते का. न्यायमूर्ती बी.व्ही. नागरत्ना आणि न्यायमूर्ती आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, ते ओडिशा सरकारच्या त्या याचिकांवर २९ जुलै रोजी सुनावणी करतील, ज्यात चित्रपटाच्या प्रदर्शनासंदर्भात यापूर्वी दिलेल्या आदेशात बदल करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. न्यायालयाने यापूर्वी चित्रपटाला रथयात्रा संपल्यानंतर प्रदर्शित करण्याची परवानगी दिली होती. श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासनाच्या वकिलांचा युक्तिवाद आहे की, चित्रपटात भगवान जगन्नाथांना कार्टून पात्र म्हणून दाखवले आहे. चित्रपटाला कार्टून म्हणून दाखवण्यावर आक्षेप श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासनाच्या वतीने हजर झालेले ॲडव्होकेट जनरल पीतांबर आचार्य यांनी युक्तिवाद केला की, चित्रपटात भगवान जगन्नाथांना कार्टून पात्र म्हणून दाखवले आहे. मात्र, खंडपीठ त्यांच्या या युक्तिवादाशी सहमत दिसले नाही. न्यायमूर्ती नागरत्ना म्हणाल्या की, मुलांसाठी बनवलेल्या या चित्रपटाच्या प्रदर्शनामुळे भगवान जगन्नाथावरील भक्ती कमी होईल का? असे होणार नाही. तुम्ही याचिकेचा आवाका वाढवत आहात. चित्रपटाचे प्रदर्शन वेगळी गोष्ट आहे आणि ॲनिमेशन मुलांना जास्त आकर्षित करेल. सेन्सॉर बोर्डाच्या निर्णयाची वाट पाहण्याची मागणी ओडिशा सरकारतर्फे हजर झालेले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायालयाला सांगितले की, श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासनाने चित्रपटासंदर्भात सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) समोर आपले आक्षेप आधीच नोंदवले आहेत. त्यांनी खंडपीठाला सांगितले की, जोपर्यंत प्रमाणन प्राधिकरण या मुद्द्यावर निर्णय घेत नाही, तोपर्यंत चित्रपटाचे प्रदर्शन पुढे ढकलण्यात यावे. ते म्हणाले की, प्राधिकरणावर न्यायालयाच्या मागील आदेशाचे बंधन नसावे. यावर खंडपीठाने सांगितले की, त्यांचा मागील आदेश देताना त्यांनी कायदा आणि सुव्यवस्था तसेच धार्मिक भावनांच्या आदराशी संबंधित चिंता आधीच संतुलित केल्या होत्या. अधिवक्ता आचार्य यांनी पुनरुच्चार केला की, मुद्दा सण नसून भगवान जगन्नाथांना व्यंगचित्राच्या रूपात दाखवणे हा आहे. उच्च न्यायालयाने चित्रपटावर बंदी घातली होती सर्वोच्च न्यायालयाने 17 जुलै रोजी रथयात्रेदरम्यान चित्रपटाच्या तात्काळ प्रदर्शनावर बंदी घातली होती आणि निर्मात्यांना 28 जुलै किंवा त्यानंतर चित्रपट प्रदर्शित करण्याची परवानगी दिली होती. न्यायालयाने आपल्या अंतरिम आदेशात म्हटले होते की, रथयात्रा 16 जुलैपासून सुरू होऊन 27 जुलैपर्यंत चालेल. हा आदेश ‘एले ॲनिमेशन प्रायव्हेट लिमिटेड’ या चित्रपट निर्मात्याच्या अपीलवर आला होता, ज्यामध्ये उच्च न्यायालयाच्या 15 जुलैच्या त्या आदेशाला आव्हान देण्यात आले होते, ज्यामध्ये चित्रपटाच्या देशव्यापी प्रदर्शनावर बंदी घालण्यात आली होती. उच्च न्यायालयाने स्कंद पुराणातील धार्मिक ग्रंथांचे काटेकोरपणे पालन न केल्यामुळे चित्रपटाच्या प्रदर्शनावर देशभरात बंदी घातली होती. उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत चित्रपटाचे प्रमाणीकरण रद्द करण्याची आणि राज्यात त्याच्या सार्वजनिक प्रदर्शनावर बंदी घालण्याची मागणी करण्यात आली होती. याचिकाकर्त्यांनी चित्रपटातील भगवान जगन्नाथांच्या चित्रणावर आक्षेप घेत न्यायिक चौकशीची मागणी केली होती.
Doonited Affiliated: Syndicate News Hunt
This report has been published as part of an auto-generated syndicated wire feed. Except for the headline, the content has not been modified or edited by Doonited.
https://doonitednews.in/advertisement-rate-card/
