सुप्रीम टिप्पणी…: मेटा-व्हॉट्सॲपला संविधानच मानायचे नाही, तर देश सोडावा

सुप्रीम कोर्टाने प्रायव्हसी पॉलिसीच्या उल्लंघनावरून मेटा प्लॅटफॉर्म्स इंक आणि व्हॉट्सॲपला कडक शब्दांत फटकारले आहे. दिग्गज आयटी कंपन्या डेटा शेअरिंगच्या नावाखाली भारतीय नागरिकांच्या गोपनीयतेशी खेळू शकत नाहीत, असे कोर्टाने म्हटले आहे. सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, ‘जर तुम्ही संविधानाचे पालन करू शकत नसाल, तर भारत सोडावा. आम्ही आमच्या नागरिकांच्या गोपनीयतेशी तडजोड करणार नाही.’ नागरिकांची एकही वैयक्तिक माहिती शेअर करण्याची परवानगी देणार नाही.

हे प्रकरण व्हॉट्सॲपच्या २०२१ च्या प्रायव्हसी पॉलिसीशी संबंधित आहे. भारतीय स्पर्धा आयोगाने नोव्हेंबर २०२४ मध्ये मेटाला २१३.१४ कोटींचा दंड ठोठावला होता. जाहिरातींसाठी डेटा शेअर करण्यावर ५ वर्षांची बंदी घातली होती. नोव्हेंबर २०२५ मध्ये राष्ट्रीय कंपनी कायदा अपीलीय न्यायाधिकरणाने दंड कायम ठेवला, मात्र डेटा-शेअरिंगवरील अंशतः बंदी उठवली. कंपन्यांनी या दंडाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिले. तर सीसीआयने डेटा शेअरिंग परवानगीला आव्हान दिले. सरन्यायाधीशांसह न्या.जॉयमाल्य बागची आणि न्या. विपुल एम. पंचोली यांच्या खंडपीठाने ही सुनावणी केली. केंद्रातर्फे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, सीसीआयकडून ॲड. समर बन्सल तर ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी, अरुण कथपालिया व अखिल सिब्बल यांनी मेटा आणि व्हॉट्सॲपतर्फे बाजू मांडली.

वाद काय आहे…

व्हॉट्सॲपने २०२१ मध्ये प्रायव्हसीचे नियम बदलले आणि युजर्ससाठी मेटासोबत डेटा शेअर करणे अनिवार्य केले. अटी मान्य करणे ही मजबुरी बनली, यातून बाहेर पडण्याचा कोणताही स्पष्ट पर्याय दिलेला नाही. प्रायव्हसी पॉलिसी उल्लंघनावर सुप्रीम कोर्ट कठोर

कंपनीने चलाखीने ठरवलेल्या बाबी सामान्य लोकांना समजतच नाहीत

सुप्रीम कोर्ट: देशात गोपनीयतेच्या अधिकाराचे काटेकोरपणे रक्षण केले जाते. प्रायव्हसी पॉलिसी इतक्या चलाखीने बनवली आहे की सामान्य माणूस ती समजू शकत नाही. व्हॉट्सॲपने प्रतिज्ञापत्र देऊन सांगावे की त्यांची पॉलिसी कशी काम करते आणि डेटा कसा शेअर केला जातो. तामिळनाडूतील एखाद्या गावात राहणारा व्यक्ती, ज्याला फक्त स्वतःची भाषा समजते, तो या अटी कशा समजून घेणार?

व्हॉट्सॲप-मेटा: मर्यादित डेटा शेअर होतो. भारतात डेटा प्रोटेक्शन कायदा आहे. न्यायमूर्ती बागची: डेटा संदर्भातील हा कायदा अद्याप लागू झालेला नाही. सरन्यायाधीश: व्हॉट्सॲपचा घोषित उद्देश केवळ मेसेजिंग सेवा देणे हा आहे, युजर्सचा डेटा गोळा करून तो विकणे हा नाही. रोहतगी: मेसेजिंग सेवा विनामूल्य आहे. सीसीआय: व्हॉट्सॲपची संपूर्ण कमाई जाहिरातींमधून होते. युजर्सच त्यांचे उत्पादन आहेत. जाहिरातींतून उत्पन्न मिळते म्हणूनच हे ॲप मोफत आहे. सरन्यायाधीश: कायदेशीर मार्गाने कमाईत काहीही गैर नाही. येथे प्रश्न युजर्सचे अधिकार व त्यांच्या डेटाच्या संमतीचा आहे. रोहतगी: ॲप एनक्रिप्टेड आहे. दोन व्यक्तींमधील संवाद कंपनी वाचू शकत नाही. आम्हाला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याची परवानगी द्यावी.

खंडपीठाने म्हटले, व्हॉट्सॲपच्या प्रायव्हसी पॉलिसीमधून बाहेर पडण्याचा कोणताही स्पष्ट आणि व्यवहार्य पर्याय युजर्सना नाही. खंडपीठाने याला ‘वैयक्तिक माहितीच्या चोरीचा सुसंस्कृत मार्ग’ असे संबोधले. कंपन्यांना त्यांचे व्यावसायिक हित माहीत आहे आणि युजर्सना ॲपचे व्यसन कसे लावायचे हेदेखील त्यांना ठाऊक आहे. युजर्सकडे कोणताही पर्याय उरलेला नाही. एक प्रकारे मक्तेदारीची स्थिती निर्माण झाली आहे. हे संविधानाच्या थट्टेसारखे आहे, असे कोर्टाने नमूद केले.