
एकेकाळी राज्यात अंडरवर्ल्डचे राज्य होते. त्याचा बऱ्यापैकी बीमोड झाला. पण आता त्यांची जागा खंडणीखोरांनी घेतली आहे. सध्या राज्यात बीडच नव्हे तर संपूर्ण महाराष्ट्रात खंडणीखोरांचे साम्राज्य पसरले आहे. त्यामु्ळे त्यांचा पायबंद करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांना
.
पृथ्वीराज चव्हाण येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलताना म्हणाले, भारत सध्या धर्माच्या नावाने हुकूमशाहीच्या दिशेने वाटचाल करत आहे. केवळ महामार्ग बनवल्याने विकास होणार नाही. तर शिक्षण, आरोग्य, संशोधन या विषयांवर देश काय करतो ते महत्त्वाचे आहे. केंद्राने जातनिहाय जनगणना करण्याचा निर्णय घेतला आहे. काँग्रेसने यासाठी पुढाकार घेतला होता. काँग्रेसची लढाई विचारांच्या आधारावर आहे. पण काही जण विकासाच्या नावाखाली निधी व त्यातून टक्केवारीसाठी पक्ष सोडत आहेत. पण आम्ही आमचा लढा लढत राहू. हर्षवर्धन सपकाळ यांच्यासारखा तरुण चेहरा पक्षाने प्रदेशाध्यक्षपदी दिला आहे. देशातही काँग्रेस वेगळ्या विचाराने पुढे जात आहे. देशात नक्की बदल घडेल.
महाराष्ट्र दरडोई उत्पन्नात 11 व्या स्थानी
ते पुढे म्हणाले, एकेकाळी राज्यात अंडरवर्ल्डचे राज्य होते. त्याचा बऱ्यापैकी बीमोड झाला. पण आता त्यांचा ताबा खंडणीखोरांनी घेतला. त्यांना रोखण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांना व्यक्तिशः लक्ष घालावे लागले. त्यासाठी एक स्वतंत्र कक्ष स्थापन करून तक्रारी थेट या विभागात येतील अशी व्यवस्था करावी लागेल. महाराष्ट्र कधीकाळी परकीय गुंतवणुकीत आघाडीवर होते. आज उद्योग महाराष्ट्रात येण्यास धजावत नाहीत. यामुळे आपले दरडोई उत्पन्न 11 व्या क्रमांकावर घसरले आहे.
सद्यस्थितीत केवळ बीड जिल्ह्यातच नव्हे तर संपूर्ण राज्यात खंडणीखोरांचे साम्राज्य पसरले आहे. त्याला थेट राजाश्रय आहे. अनेक जिल्ह्यांत औद्योगिक वसाहती येत नाहीत. त्याला खंडणीखोरांचे असणारे रॅकेट हे जबाबदार आहे, असे पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले.
भारताने अमेरिकेच्या दबावाला बळी पडू नये
पहलगाम हल्ल्यानंतर केंद्राने घेतलेल्या कोणत्याही निर्णयाला काँग्रेसचा पाठिंबा असेल, असेही पृथ्वीराज चव्हाण यांनी यावेळी स्पष्ट केले. देशात संक्रमक परिस्थिती आहे. पहलगाम हल्ल्यानंतर केंद्र सरकार जो काही निर्णय घेईल त्याला सर्व पक्षांचा पाठिंबा असेल.
सद्यस्थितीत जगात व्यापारयुद्धाची परिस्थिती आहे. पण भारताने अमेरिकेच्या दबावाला भीक न घालता आपल्या देशाच्या व्यापक हिताचा विचार करण्याची गरज आहे. पण दुर्दैवाने तसे होताना दिसत नाही. भारत – अमेरिका व्यापार करारात सरकारने विरोधकांना विश्वासात घेतले नाही. जगभरातील छोटे देश अमेरिकेच्या भूमिकेला आव्हान देत असताना आपण अशी नरमाई दाखवणे योग्य नाही. हा करार करताना व्यापार, कृषी, उद्योग या तिन्ही मंत्रालयांचा समावेश असावा असे माझे स्पष्ट मत आहे, असे ते म्हणाले.
Doonited Affiliated: Syndicate News Hunt
This report has been published as part of an auto-generated syndicated wire feed. Except for the headline, the content has not been modified or edited by Doonited.