अब्बास अन्सारी यांचे विधिमंडळ सदस्यत्व रद्द: रविवारी सचिवालय उघडण्याचे आदेश, पोटनिवडणुकीचा प्रस्ताव पाठवला

राजकीय विश्लेषकांचे मत आहे की, अब्बास हा माफिया मुख्तार अन्सारीचा मुलगा आहे. सपाच्या पाठिंब्याने ते सुभाषपाच्या तिकिटावर आमदार झाले. अब्बास हे सपाचे आमदार मानले जात होते. ते विरोधी पक्षाचे असल्याने, सरकारने रविवारीच त्यांचे सदस्यत्व रद्द करण्याचा आणि जागा रिक्त घोषित करण्याचा आदेश जारी केला, जेणेकरून अब्बास यांनी उच्च न्यायालयात अपील केले तरी त्यांना दिलासा मिळण्याची शक्यता नाही.

जर अब्बास यांनी सोमवारी उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले असते आणि शिक्षेला स्थगिती मिळवली असती, तर ही जागा रिक्त घोषित केली नसती. त्यामुळे सरकारने रविवारीच विधानसभा सचिवालय उघडले आणि जागा रिक्त घोषित करण्याचा आदेश जारी केला.

भारतीय निवडणूक आयोग एखाद्या जागेवर पोटनिवडणूक घेण्यासाठी वेळापत्रक देखील जारी करू शकतो. जर आयोगाला योग्य वाटले तर पोटनिवडणुकीचा कार्यक्रम एक-दोन दिवसांत जाहीर केला जाऊ शकतो. मऊ हा उत्तर प्रदेशातील एकमेव जिल्हा असेल जिथे ५ वर्षांत दोन विधानसभेच्या जागांवर पोटनिवडणूक होतील. यापूर्वी घोसी जागेवर पोटनिवडणूक झाली होती, ज्यामध्ये भाजपचा पराभव झाला होता.

अब्बास अन्सारी यांचे आमदार म्हणून सदस्यत्व रद्द करण्याची अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे.

न्यायालयाने म्हटले होते – सार्वजनिक सेवेत प्रक्षोभक भाषणाला स्थान नाही शनिवारी मऊ न्यायालयाने अब्बाससह त्यांचे निवडणूक एजंट मन्सूर अन्सारी यांनाही या प्रकरणात सहा महिन्यांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली. दोघांनाही प्रत्येकी २००० रुपये दंड ठोठावण्यात आला. तथापि, अब्बासचा धाकटा भाऊ उमर अन्सारी याला निर्दोष मुक्त करण्यात आले.

न्यायमूर्ती डॉ. के.पी. सिंह म्हणाले – राजकीय क्षेत्राप्रमाणे सार्वजनिक सेवेत प्रक्षोभक भाषणांना स्थान नाही. धर्माच्या आधारावर अराजकता निर्माण करून प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे निवडणुकांवर प्रभाव पाडण्याचा हेतू असेल तेव्हा हे अधिक गंभीर होते.

शनिवारी, अब्बास न्यायालयाच्या आवारात पोहोचताच त्यांनी त्यांच्या समर्थकांचे हात जोडून स्वागत केले.