बॉलिवूड अभिनेता राजपाल यादव यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर गुरुवारी तुरुंगात आत्मसमर्पण केले. हे प्रकरण चेक बाऊन्सशी संबंधित आहे, ज्यात अलीकडेच दिल्ली उच्च न्यायालयाने राजपाल यादव यांना 4 फेब्रुवारी 2026 रोजी संबंधित तुरुंग अधीक्षकासमोर हजर राहण्याचे निर्देश दिले होते. इंडिया टीव्हीच्या वृत्तानुसार, आत्मसमर्पण केल्यानंतर राजपाल यादव पुन्हा एकदा वैयक्तिकरित्या दिल्ली उच्च न्यायालयात हजर झाले आणि त्यांनी दिलासा मागितला. त्यांनी न्यायालयाला सांगितले की, ते 25 लाख रुपयांचा चेक घेऊन आले आहेत आणि उर्वरित रक्कमही देण्याचे आश्वासन दिले. त्यांनी याच आधारावर दिलासा देण्याची मागणी केली. मात्र, न्यायालयाने स्पष्ट केले की कोणत्याही दिलासावर विचार करण्यापूर्वी आत्मसमर्पण करणे आवश्यक आहे. न्यायालयाने म्हटले की, आत्मसमर्पण केल्यानंतरच कोणताही दिलासा दिला जाऊ शकतो की नाही हे पाहिले जाईल. उच्च न्यायालयाने हे देखील स्पष्ट केले की यापूर्वी जो दिलासा देण्यात आला होता, तो वाद परस्पर संमतीने सोडवला जाईल आणि तक्रारदार कंपनीला पैसे दिले जातील या वारंवार दिलेल्या आश्वासनांवर आधारित होता, परंतु न्यायालयाने असे आढळले की, अनेक संधी मिळूनही ही आश्वासने पूर्ण केली गेली नाहीत. वारंवार नियम मोडल्याने दिलासा मागे घेण्यात आला. यापूर्वी न्यायमूर्ती स्वर्ण कांता शर्मा यांनी म्हटले होते की, राजपाल यादव यांना प्रकरण सोडवण्यासाठी वेळ मिळावा म्हणून ट्रायल कोर्टाने दिलेली शिक्षा जून 2024 मध्ये थांबवण्यात आली होती. न्यायालयाने सांगितले की, अनेकदा निश्चित तारखा देण्यात आल्या, परंतु कोट्यवधी रुपयांचे पेमेंट झाले नाही. न्यायालयाने डिमांड ड्राफ्टमधील तांत्रिक किंवा टायपिंगच्या चुकीच्या बहाण्यालाही फेटाळून लावले. न्यायालयाने म्हटले की, हे युक्तिवाद विश्वासार्ह नाहीत. न्यायालयाने असेही म्हटले की, वरिष्ठ वकिलांमार्फत उघडपणे आश्वासने देण्यात आली होती आणि अतिरिक्त वेळ केवळ याचिकाकर्त्याच्या निर्देशानुसार देण्यात आला होता. वारंवार नियम मोडल्याने आणि जबाबदारी स्वीकारल्यानंतर उच्च न्यायालयाने पुढील कोणताही दिलासा देण्यास नकार दिला. न्यायालयाने आदेश दिला की, रजिस्ट्रार जनरलकडे जमा केलेली रक्कम तक्रारदार कंपनीला देण्यात यावी आणि राजपाल यादव यांना ट्रायल कोर्टाने दिलेली शिक्षा भोगण्यासाठी आत्मसमर्पण करावे लागेल. खरं तर, चेक बाऊन्सचं हे प्रकरण २०१० सालचं आहे. राजपाल यादव यांनी त्यांचा पहिला दिग्दर्शित चित्रपट ‘अता पता लापता’ बनवण्यासाठी एका खासगी कंपनीकडून सुमारे ५ कोटी रुपयांचं कर्ज घेतलं होतं. चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर चालला नाही. यानंतर कर्ज फेडण्यास उशीर झाला आणि दिलेले चेक बाऊन्स झाले. कंपनीने निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट्स ॲक्टच्या कलम १३८ अंतर्गत गुन्हा दाखल केला. ट्रायल कोर्टाने राजपाल यादव यांना सहा महिन्यांची शिक्षा सुनावली होती. नंतर उच्च न्यायालयाने शिक्षेला स्थगिती देऊन समझोत्याची संधी दिली.
Doonited Affiliated: Syndicate News Hunt
This report has been published as part of an auto-generated syndicated wire feed. Except for the headline, the content has not been modified or edited by Doonited
