अमेरिकेसोबत झालेल्या व्यापार करारामुळे भारताला मोठा दिलासा मिळाला आहे. अमेरिकन प्रशासनाने केवळ शुल्क दर 50% वरून 18% पर्यंत कमी केला नाही, तर रशियाकडून तेल आयात केल्यामुळे दंड म्हणून लावलेले 25% शुल्क परत घेण्याचाही निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे भारतीय व्यावसायिकांना ₹40 हजार कोटींचा दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे. व्हाइट हाऊसने जारी केलेल्या अधिकृत माहितीनुसार, 27 ऑगस्ट 2025 ते 6 फेब्रुवारी 2026 दरम्यान अमेरिकेने केलेल्या ज्या आयातीवर हा दंड लावण्यात आला होता, त्याचा परतावा दिला जाईल. हा परतावा अमेरिकेच्या कस्टम्स अँड बॉर्डर प्रोटेक्शन कायद्यांतर्गत जारी केला जाईल. भारतीय निर्यातकांना किती परतावा मिळेल, हे अद्याप निश्चित झालेले नाही. कारण परताव्याची रक्कम अमेरिकन आयातदाराला दिली जाईल, त्यानंतर ते भारतीय निर्यातदाराशी बोलून या रकमेची वाटणी करतील. ₹40 हजार कोटींचा दिलासा मिळण्याची अपेक्षा
प्रश्न: अमेरिकेकडून किती परतावा परत मिळू शकतो? उत्तर: यूएस ट्रेझरीनुसार अमेरिकेने परदेशातून आयात केलेल्या वस्तूंवर 2024 मध्ये 79 अब्ज डॉलरचा टॅरिफ वसूल केला. 2025 मध्ये हा आकडा वाढून 194 अब्ज डॉलर झाला. अमेरिकेच्या आयातीत भारताचा वाटा 3.5% आहे. भारतातून अमेरिकेला होणाऱ्या निर्यातीपैकी 60% हिस्सा टॅरिफच्या कक्षेत येतो. या हिशोबाने पाहिले तर, आतापर्यंत अमेरिकेने भारतातून होणाऱ्या आयातीवर 50% टॅरिफ लावून सुमारे 4 अब्ज डॉलर (40 हजार कोटी रुपये) अतिरिक्त वसूल केले आहेत. हीच रक्कम परत केली जाईल, ज्यामध्ये भारतीय व्यावसायिकांनाही वाटा मिळेल. भारतावर लक्ष ठेवण्यासाठी टास्क फोर्सची स्थापना ट्रेड डीलबाबतच्या अंतरिम कराराच्या आराखड्यानुसार, भारताने रशियाकडून तेलाची आयात पुन्हा सुरू करू नये, यावर लक्ष ठेवण्यासाठी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी तीन मंत्र्यांच्या एका टास्क फोर्सची स्थापना केली आहे. यात वाणिज्य मंत्री, परराष्ट्र मंत्री आणि अर्थमंत्री यांचा समावेश आहे. या समितीला असे वाटल्यास की भारताने रशियाकडून तेलाची आयात पुन्हा सुरू केली आहे, तर ती राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांना पुन्हा 25% दंड लावण्याची आणि इतर कारवाई करण्याची शिफारस करू शकते. कृषी मंत्र्यांनी सांगितले, कुठे-कुठे प्रवेश दिला नाही? ट्रेड डीलबाबत भारत सरकारने म्हटले आहे की, हा करार भारतीय अर्थव्यवस्थेला नवी गती आणि नवी उंची देणारा ठरेल. भारतीय शेतकऱ्यांचे नुकसान करणारे कोणतेही उत्पादन ट्रेड डीलमध्ये समाविष्ट नाही. केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी सांगितले आहे की, अमेरिकेला कोणत्या वस्तूंवर टॅरिफ सूट दिली नाही आणि कोणत्या वस्तूंना भारतात प्रवेश दिला नाही. न सोललेली धान्ये आणि पीठ, बटाटे, कांदे, वाटाणा, घेवडा, काकडी, मशरूम, संत्री, द्राक्षे, लिंबू आणि मिश्रित डबाबंद भाज्या भारतात प्रवेश करणार नाहीत.
पीयूष गोयल म्हणाले- व्यापार करारामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढेल अमेरिकेशी व्यापार करारावर वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पीयूष गोयल यांनी रविवारी सांगितले की, हा देवाणघेवाणीचा विषय आहे. जर मी काहीच दिले नाही, तर माझ्या शेतकऱ्यांसाठी अमेरिकेत बाजारपेठ कशी उघडेन? अमेरिकन बाजारपेठ उघडल्याने आपल्या शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढेल. जर कोणी म्हणत असेल की दोन पानांच्या संयुक्त निवेदनात सुरक्षा नाही, तर तो दिशाभूल करत आहे. अजून अनेक गोष्टींवर स्पष्टता बाकी आहे. आता भारत त्या देशांमध्ये समाविष्ट आहे, ज्यांच्यावर सर्वात कमी टॅरिफ आहे भारतात अमेरिकेचे राजदूत सर्जियो गोर यांनी NDTV शी बोलताना भारत-अमेरिका यांच्यातील व्यापार करार निश्चित झाल्याची पुष्टी केली. ते म्हणाले- काही तांत्रिक कागदपत्रांवर पुढील काही दिवसांत सह्या होतील, पण करार जवळपास निश्चित आहे. गोर म्हणाले- हा शुल्क करार पंतप्रधान मोदी आणि राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्यातील अनेक वर्षांपासूनच्या मजबूत मैत्रीचा परिणाम आहे. हे शुल्क इतर देशांच्या तुलनेत खूप कमी आहे. यापूर्वी भारतावर खूप जास्त शुल्क लागत होते, पण आता भारत अशा देशांमध्ये आला आहे ज्यांच्यावर कमी टॅरिफ आहे. राजदूत गोर यांच्या मते, ट्रम्प आणि मोदी यांची मैत्री हा करार पूर्ण होण्यामागे सर्वात मोठे कारण ठरली. गोर म्हणाले की, अमेरिका आणि भारताच्या संबंधांमध्ये खूप मोठ्या शक्यता आहेत. या व्यापार करारानंतर दोन्ही देशांच्या संबंधांचा पुढील टप्पा सुरू होईल. दरम्यान, व्हाईट हाऊसच्या एका अधिकाऱ्याने न्यूयॉर्क टाइम्सला सांगितले आहे की, अमेरिका, भारतातून येणाऱ्या वस्तूंवर लावलेले ते अतिरिक्त शुल्क काढून टाकेल, जे रशियाकडून तेल खरेदी केल्याबद्दल शिक्षा म्हणून लावले होते. रशिया म्हणाला- भारताने तेल खरेदी थांबवण्यावर काहीही सांगितले नाही रशियाने मंगळवारी सांगितले की, भारत सरकारकडून अद्याप कोणतेही अधिकृत निवेदन आलेले नाही, ज्यात असे म्हटले असेल की भारत रशियाकडून तेल खरेदी थांबवणार आहे. रॉयटर्सच्या वृत्तानुसार, क्रेमलिनचे प्रवक्ते आणि रशियाचे प्रवक्ते दिमित्री पेस्कोव्ह यांनी सांगितले की, रशिया भारताबाबत ट्रम्प यांच्या टिप्पणींचे विश्लेषण करत आहे. जेव्हा त्यांना थेट विचारण्यात आले की भारताने रशियाकडून तेल खरेदी करणे थांबवण्याचा निर्णय घेतला आहे का, तेव्हा त्यांनी सांगितले की, या मुद्द्यावर दिल्लीकडून अद्याप कोणतेही विधान आलेले नाही. 1 फेब्रुवारी: ट्रम्प म्हणाले- भारत व्हेनेझुएलाकडून तेल खरेदी करेल ट्रम्प यांनी 1 फेब्रुवारी रोजीच भारताबाबत विधान केले होते. ते म्हणाले होते की, भारत आता इराणकडून कच्चे तेल खरेदी करण्याऐवजी व्हेनेझुएलाकडून तेल खरेदी करेल. ट्रम्प यांनी दावा केला होता की भारताने व्हेनेझुएलाकडून तेल खरेदी करण्याचा करार केला आहे. हे विधान ट्रम्प यांनी वॉशिंग्टन डीसीमधून एअर फोर्स वनमध्ये पत्रकारांशी बोलताना केले होते. त्यानंतर ट्रम्प यांनी 2 फेब्रुवारी रोजी म्हटले होते, “आम्ही आधीच एक करार केला आहे. भारत व्हेनेझुएलाकडून तेल खरेदी करेल, इराणकडून नाही.” त्यांनी असेही सांगितले की भारतासोबत या कराराची संकल्पना निश्चित झाली आहे. ट्रम्प यांच्या मते, चीनला हवे असल्यास ते व्हेनेझुएलामधून तेल खरेदी करू शकतो.
Doonited Affiliated: Syndicate News Hunt
This report has been published as part of an auto-generated syndicated wire feed. Except for the headline, the content has not been modified or edited by Doonited.
