अमेरिकेच्या एका कायद्यामुळे पुण्याच्या जगप्रसिद्ध हिंजवडी IT पार्कमध्ये सर्वात मोठा भूकंप येणार? भारताच्या IT क्षेत्रात खळबळ माजणार

Hire Act 2025:  अमेरिकेच्या एका कायद्यामुळे   भारताच्या IT क्षेत्रात खळबळ माजणार आहे. याचा सर्वाधित फटका हा भारतातील दुसऱ्या क्रमाकांचे आयटी हब असेलल्या पुण्याच्या जगप्रसिद्ध हिंजवडी IT पार्कला बसणार आहे. अमेरिकन सिनेटमध्ये ‘हॉलटिंग इंटरनॅशनल रिलोकेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अ‍ॅक्ट’ (Hire Act 2025) हे एक नवीन विधेयक सादर करण्यात आले आहे. याचा अर्थ अमेरिका आउटसोर्सिंग काम करणाऱ्या कंपन्यांवर 25 टक्के कर लादण्याची तयारी करत आहे. जर हा प्रस्ताव कायदा झाला तर भारतीय आयटी उद्योगाला मोठा धक्का बसू शकतो. उद्योग तज्ञांचे म्हणणे आहे की या करामुळे अमेरिकन कंपन्यांवरील भार 60 टक्क्यांनी वाढू शकतो.

अमेरिकन सिनेटमध्ये HIRE (हॉल्टिंग इंटरनॅशनल रीलोकेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट) हा प्रस्तावित आउटसोर्सिंग कायदा पुढील वर्षी, 1 जानेवारी 2026 रोजी लागू झाला, तर अमेरिकन कंपन्यांना त्यांच्या जागतिक आउटसोर्सिंग मॉडेल्सवर पुनर्विचार करावा लागेल. असे करण्यात अयशस्वी झाल्यास राज्य आणि स्थानिक कर तसेच उत्पादन शुल्क आकारले जाईल, ज्यामुळे खर्चात प्रचंड वाढ होईल.

रिपब्लिकन अमेरिकन सिनेटर बर्नी मोरेनो (ओहायो) यांनी ‘हॉल्टिंग इंटरनॅशनल रिलोकेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट (HIRE)’ कायदा सादर केला आहे. जर अमेरिकन काँग्रेसने तो मंजूर केला तर अमेरिकन कंपन्यांना परदेशी कामगारांना कामावर ठेवण्यावर 25 टक्के कर भरावा लागेल. प्रस्तावित कायद्याद्वारे निर्माण होणारा कोणताही महसूल अमेरिकन मध्यमवर्गाच्या विकासासाठीच्या कार्यक्रमांना निधी देण्यासाठी वापरला जाईल.

प्रस्तावित कायद्यानुसार आउटसोर्सिंग म्हणजे अमेरिकन कंपनी किंवा करदात्याने परदेशी संस्थेला केलेले कोणतेही सेवा शुल्क, प्रीमियम, रॉयल्टी किंवा इतर पेमेंट जे प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे अमेरिकन ग्राहकांना लाभदायक ठरते.  हा कर मुळात उत्पादन शुल्क आहे, कॉर्पोरेट उत्पन्न कर नाही. याचा परिणाम फक्त अमेरिकन ग्राहकांनी थेट वापरलेल्या सेवांवर होईल. भारतीय आयटी कंपन्यांसाठी हे अत्यंत आव्हानात्मक असू शकते, कारण अमेरिका ही त्यांची सर्वात मोठी बाजारपेठ आहे असे तज्ञांचे म्हणणे आहे.

पुण्याच्या जगप्रसिद्ध हिंजवडी IT पार्कमधील कंपन्याना फटका बसणार

मायक्रोसॉफ्ट, मेटा आणि सेल्सफोर्स सारख्या मोठ्या तंत्रज्ञान कंपन्यांनी हजारो कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढून टाकले आहे. लेऑफ ट्रॅकिंग प्लॅटफॉर्म Trueup.io नुसार, 2025 मध्ये जगभरात 205,000 नोकऱ्या जाण्याची शक्यता आहे. नोकरी गमावणाऱ्यांमध्ये 1,40,000 आयटी कर्मचारी असतील. अमेरिकन सिनेटमध्ये HIRE (हॉल्टिंग इंटरनॅशनल रीलोकेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट) विधेयक मंजूर झाल्यास अमेरिकन कंपन्या आणि व्यक्तींनी परदेशी किंवा आउटसोर्स केलेल्या कामगारांना केलेल्या पेमेंटवर 25 टक्के कर लावण्याचा प्रस्ताव आहे. ट्रम्पचे व्यापार सल्लागार पीटर नवारो यांनी शुल्काचा इशारा दिला आहे. भारताच्या 280 अब्ज डॉलर्सच्या आयटी उद्योगावर परिणाम होऊ शकतो. भारतातील IT आउटसोर्सिंग उद्योग सुमारे 283 अब्ज किमतीचा आहे, ज्यामध्ये टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक आणि विप्रो सारख्या कंपन्या समाविष्ट आहेत. ज्याला सध्या अमेरिकेतून 60% पेक्षा जास्त महसूल मिळतो. अमेरिकेत टॅरिफ आणि कपातीची चर्चा सुरू असताना, गुगल, अॅपल, मेटा, मायक्रोसॉफ्ट आणि ओपनएआय सारख्या अमेरिकन टेक कंपन्या भारतात गुंतवणूक वाढवत आहेत. पुणे, हैदराबाद आणि बेंगळुरूमधील मोठ्या ऑफिस लीज, नवीन इंजिनिअरिंग हब आणि एआय भागीदारी यावरून हे दिसून येते. गेल्या 12 महिन्यांत, मेटा, अमेझॉन, अॅपल, मायक्रोसॉफ्ट, नेटफ्लिक्स आणि अल्फाबेटने भारतात 30,000 हून अधिक नवीन कर्मचाऱ्यांना नियुक्त केले आहे.

FAQ

1 HIRE Act 2025 म्हणजे काय?
HIRE Act 2025 ही ‘हॉल्टिंग इंटरनॅशनल रिलोकेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अ‍ॅक्ट’ ही अमेरिकन सिनेटमध्ये सादर केलेली विधेयक आहे. यानुसार अमेरिकन कंपन्यांना परदेशी (आउटसोर्सिंग) कामगार किंवा संस्थांना केलेल्या पेमेंटवर २५ टक्के कर लावला जाईल. हा कर उत्पादन शुल्कासारखा आहे आणि तो १ जानेवारी २०२६ पासून लागू होण्याची शक्यता आहे, जर काँग्रेसने मंजूर केले तर.

2 हे विधेयक कोणी सादर केले आणि त्याचा उद्देश काय आहे?
 हे विधेयक रिपब्लिकन सिनेटर बर्नी मोरेनो (ओहायो) यांनी सादर केले आहे. उद्देश अमेरिकन कंपन्यांना आउटसोर्सिंग रोखण्यासाठी आणि अमेरिकन कामगारांना संरक्षण देण्यासाठी आहे. यातून मिळणारा महसूल अमेरिकन मध्यमवर्गाच्या विकास कार्यक्रमांसाठी वापरला जाईल.

3 आउटसोर्सिंगची व्याख्या काय आहे या कायद्यानुसार?
आउटसोर्सिंग म्हणजे अमेरिकन कंपनी किंवा करदात्याने परदेशी संस्थेला केलेले कोणतेही सेवा शुल्क, प्रीमियम, रॉयल्टी किंवा इतर पेमेंट, जे प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे अमेरिकन ग्राहकांना लाभदायक ठरते. हा कर फक्त अमेरिकन ग्राहकांनी थेट वापरलेल्या सेवांवर लागू होईल, कॉर्पोरेट उत्पन्न कर नव्हे.