राम मंदिर निर्माण समितीचे अध्यक्ष आणि यूपीचे माजी मुख्यमंत्री कल्याण सिंह यांचे मुख्य सचिव राहिलेले नृपेंद्र मिश्रा यांनी अयोध्येतील वादग्रस्त ढाचा पाडण्याशी संबंधित घटनांवर भाष्य केले. त्यांनी कारसेवकांवर गोळीबार केल्याच्या आरोपांवरही आपले मौन सोडले. माजी आयएएस नृपेंद्र मिश्रा यांनी शनिवारी अयोध्येत सांगितले की, अशा प्रकारचे निर्णय मुख्य सचिवांच्या स्तरावर घेतले जात नाहीत. असे जवळपास 90 टक्के निर्णय राजकीय असतात आणि 10 टक्के निर्णयांमध्ये गृह सचिव, मुख्य सचिव आणि पोलिस महासंचालकांकडून मिळालेल्या सूचनांचा समावेश केला जातो. खरं तर, दोन महिन्यांपूर्वी सपा प्रमुख अखिलेश यादव संसदेत मनरेगावर भाषण देत होते. ते म्हणाले – मनरेगाचे नवीन नाव व्हीबीजी रामजी असे केले आहे. भाजप खासदार अरुण गोविल यांच्याकडे इशारा करत विचारले – आमचे रामजी कुठे आहेत? आम्ही त्यांना लहानपणापासून पाहत आलो आहोत. लोकसभेत रामजींना सर्वात मागे बसवले आहे, तर त्यांना पुढे आणून नंबर 2 च्या जागेवर बसवायला हवे होते. याच दरम्यान सत्ताधारी पक्षाच्या खासदारांनी म्हटले- कारसेवकांवर गोळीबार करणारे हे बोलत आहेत. हे ऐकताच अखिलेश भडकले. ते म्हणाले- ज्यांनी गोळीबार केला, ते राम मंदिर बांधत आहेत. जर काही माहिती नसेल तर जाऊन विचारून घ्या, माहिती करून घ्या. अर्धवट माहिती घेऊन इथे येऊ नका. जेव्हा गोळीबार झाला, तेव्हा मी सचिव होतो पत्रकार परिषदेत नृपेंद्र मिश्रा यांना विचारण्यात आले की, अखिलेश यादव यांनी 1990 मध्ये अयोध्येतील कारसेवकांवरील गोळीबारावरून तुमच्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. त्यावेळी तुम्ही प्रधान सचिव होता. यावर नृपेंद्र मिश्रा म्हणाले, होय, मी मुलायम सिंह यादव यांच्या सरकारमध्ये प्रधान सचिव होतो. पण अशा प्रकारचे निर्णय मुख्य सचिवांच्या स्तरावर घेतले जात नाहीत. असे जवळपास 90 टक्के निर्णय राजकीय असतात आणि 10 टक्के निर्णयांमध्ये गृह सचिव, मुख्य सचिव आणि पोलिस महासंचालकांकडून मिळालेल्या सूचनांचा समावेश असतो. ते (अखिलेश) देशातील सन्माननीय नेत्याचे पुत्र आहेत. त्यामुळे त्यांना सर्व माहिती असेलच. नृपेंद्र मिश्रा यांनी मुलायम आणि कल्याण यांच्या कार्यकाळातील फरक सांगितला नृपेंद्र मिश्रा यांनी वेगवेगळ्या सरकारांखाली त्यांच्या कार्यकाळाचाही उल्लेख केला, ज्यात दिवंगत माजी मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव यांच्या कार्यकाळाचाही समावेश आहे. त्यांनी संकटाच्या वेळी या दोन्ही नेत्यांनी स्वीकारलेल्या वेगवेगळ्या भूमिकांमधील फरकही सांगितला. नृपेंद्र मिश्रा म्हणाले, मी माजी मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव आणि कल्याण सिंह या दोघांच्याही काळात मुख्य सचिव म्हणून काम केले आहे. तुम्हालाही माहीत असेल की जेव्हा 1992 मध्ये कल्याण सिंह यांच्यासमोर हा अहवाल सादर करण्यात आला होता की अयोध्येतील कायदा आणि सुव्यवस्था पूर्णपणे बिघडली आहे, तेव्हा त्यांनी लेखी आदेश दिला होता की या पवित्र नगरीत कोणत्याही प्रकारचा गोळीबार होणार नाही. अयोध्येत 30 ऑक्टोबर आणि 2 नोव्हेंबर रोजी पोलिसांनी गोळीबार केला होता मुलायम सिंह यादव यांच्या कार्यकाळात 30 ऑक्टोबर आणि 2 नोव्हेंबर 1990 रोजी पोलिसांनी कारसेवकांवर गोळीबार केला होता, त्यावेळी विश्व हिंदू परिषदेच्या ‘कार सेवा’चा भाग म्हणून मोठ्या संख्येने भगवान रामाचे भक्त अयोध्येत जमले होते. अहवालानुसार, निशस्त्र कारसेवकांवर झालेल्या पोलिस गोळीबारात 28 हून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला होता. माजी मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव यांनी नंतर म्हटले होते, ही कारवाई त्यांच्या आदेशानुसार करण्यात आली होती, आणि त्यांनी वादग्रस्त संरचनेच्या सुरक्षेसाठी तसेच राष्ट्रीय एकात्मता टिकवण्यासाठी आवश्यक असल्याचे सांगत ती योग्य ठरवली होती. याउलट, 6 डिसेंबर 1992 रोजी वादग्रस्त ढाचा पाडण्यात येत असताना, उत्तर प्रदेशचे तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह यांनी निर्देश दिले होते की, परिस्थिती अत्यंत तणावपूर्ण असूनही कारसेवकांवर गोळीबार करू नये. कल्याण सिंह यांनी म्हटले होते की, एका इमारतीसाठी कारसेवकांवर गोळीबार केला जाणार नाही. नंतर 6 डिसेंबर 1992 च्या संध्याकाळी वादग्रस्त ढाचा पाडल्यानंतर त्यांनी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला होता.
Doonited Affiliated: Syndicate News Hunt
This report has been published as part of an auto-generated syndicated wire feed. Except for the headline, the content has not been modified or edited by Doonited.
