​​​​​​​आजपासून वक्फ कायदा लागू: पश्चिम बंगालमध्ये हिंसाचार, निदर्शकांनी दगडफेक केली, वाहने जाळली; पोलिसांनी लाठीचार्ज, अश्रूधुराच्या नळकांड्या फोडल्या

जम्मू आणि काश्मीर विधानसभेत मंगळवारी सलग दुसऱ्या दिवशी नवीन वक्फ कायद्यावरून गदारोळ झाला. नॅशनल कॉन्फरन्स (एनसी) च्या आमदारांनी विधेयकावर चर्चा करण्याची मागणी करत सभागृहात घोषणाबाजी केली. यावेळी, एनसी आणि भाजप आमदारांमध्ये हाणामारी झाली.

सोमवारी, एका एनसी आमदाराने सभागृहात वक्फ कायद्याची प्रत फाडली. एका एनसी आमदाराने त्यांचे जॅकेट फाडले आणि ते सभागृहात फिरवले. यानंतर सभापतींनी सभागृहाचे कामकाज दिवसभरासाठी तहकूब केले. एनसीसह इतर पक्षांनी वक्फ कायद्याविरुद्ध ठराव आणण्याबाबत चर्चा केली होती.

आज मंगळवारी नॅशनल कॉन्फरन्स आणि भाजप आमदारांमध्ये हाणामारी झाली.

वक्फ कायद्याविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात ११ याचिका दाखल नवीन वक्फ कायद्याच्या घटनात्मकतेविरुद्ध जमियत उलेमा-ए-हिंद व्यतिरिक्त ७ एप्रिलपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयात ११ याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. जमियत उलेमा-ए-हिंदने म्हटले आहे की, आमच्या राज्य युनिट्स देखील या कायद्याला उच्च न्यायालयात आव्हान देतील.

याचिकांवरील सुनावणीबाबत, सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी सांगितले की, नवीन वक्फ कायद्याच्या घटनात्मकतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांची यादी करण्याचा म्हणजेच सुनावणी करण्याचा निर्णय ते घेतील. जमियत उलेमा-ए-हिंदचे वकील कपिल सिब्बल यांनी न्यायालयाकडे तातडीने सुनावणीची मागणी केली होती.

यावर सरन्यायाधीश संजीव खन्ना म्हणाले- तुम्ही वकिलांना आम्हाला मेल किंवा पत्र पाठवायला सांगा. यावर सिब्बल म्हणाले की, ही प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. खरं तर, सर्वोच्च न्यायालयात तातडीने सुनावणीसाठी तोंडी उल्लेख करण्याची म्हणजेच तोंडी अपील करण्याची पद्धत रद्द करण्यात आली आहे. सिब्बल यांच्यानंतर, सरन्यायाधीश संजीव खन्ना म्हणाले- ठीक आहे, आपण पत्रे आणि मेल पाहू. यावर निर्णय घेतला जाईल. आम्ही त्यांची यादी करू.

मणिपूरमध्ये भाजप नेत्याचे घर जाळले आणि तोडफोड केली.

वक्फ कायद्याचे समर्थन केल्याबद्दल भाजप नेत्याचे घर पेटवले.

नवीन वक्फ कायद्याला पाठिंबा दिल्याबद्दल मणिपूरच्या थौबल जिल्ह्यात भाजप अल्पसंख्याक मोर्चाचे प्रदेशाध्यक्ष असगर अली मक्काम्युम यांच्या घराची रविवारी जमावाने तोडफोड केली आणि आग लावली.

५ एप्रिल रोजी राष्ट्रपतींनी कायद्याला मंजुरी दिली आणि राजपत्र अधिसूचना जारी करण्यात आली.

राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी ५ एप्रिल रोजी उशिरा वक्फ (दुरुस्ती) विधेयकाला मान्यता दिली.

२ एप्रिल रोजी लोकसभेत आणि ३ एप्रिल रोजी राज्यसभेत १२ तासांच्या चर्चेनंतर वक्फ दुरुस्ती विधेयक (आता कायदा) मंजूर करण्यात आले. यानंतर, ५ एप्रिल रोजी रात्री उशिरा राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी या विधेयकाला मंजुरी दिली. सरकारने नवीन कायद्याबाबत राजपत्र अधिसूचना जारी केली आहे. केंद्र सरकार कायद्याच्या अंमलबजावणीच्या तारखेबाबत स्वतंत्र अधिसूचना जारी करेल.

विधेयकावरील चर्चेदरम्यान, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू म्हणाले होते की, कायद्याचा उद्देश वक्फ मालमत्तेमध्ये भेदभाव, गैरवापर आणि अतिक्रमण रोखणे आहे. राज्यसभेत या विधेयकाला १२८ सदस्यांनी पाठिंबा दिला, तर ९५ सदस्यांनी विरोध केला. हे विधेयक २ एप्रिल रोजी मध्यरात्री लोकसभेत मंजूर झाले. या काळात २८८ खासदारांनी समर्थनात मतदान केले, तर २३२ खासदारांनी विरोधात मतदान केले.

मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाचा वक्फ विधेयकाला विरोध ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाने (AIMPLB) शनिवारी संध्याकाळी वक्फ विधेयकाविरोधात दोन पानांचे पत्र प्रसिद्ध केले आणि ११ एप्रिलपासून देशभरात निदर्शने करण्याची घोषणा केली . एआयएमपीएलबीने म्हटले आहे की आम्ही सर्व धार्मिक, समुदाय-आधारित आणि सामाजिक संघटनांच्या सहकार्याने देशव्यापी चळवळ राबवू. ही मोहीम जोपर्यंत सुधारणा पूर्णपणे रद्द होत नाहीत, तोपर्यंत सुरू राहील.

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाने म्हटले आहे-

वक्फ दुरुस्ती विधेयक हे इस्लामिक मूल्ये, धर्म आणि शरिया, धार्मिक आणि सांस्कृतिक स्वातंत्र्य, सांप्रदायिक सलोखा आणि भारतीय संविधानाच्या मूलभूत रचनेवर गंभीर हल्ला आहे. काही राजकीय पक्षांनी भाजपच्या जातीयवादी अजेंड्याला दिलेल्या पाठिंब्याने त्यांचा तथाकथित धर्मनिरपेक्ष मुखवटा पूर्णपणे उघडा पडला आहे.

वक्फ विधेयकावर विरोधी पक्षनेत्यांनी काय म्हटले?

• राहुल गांधी: वक्फ विधेयक मुस्लिमांवर हल्ला करते आणि भविष्यात इतर समुदायांना लक्ष्य करण्यासाठी एक आदर्श ठेवते. विधेयक मंजूर झाल्यानंतर, आरएसएसने आता कॅथोलिक चर्चच्या भूमीवर लक्ष केंद्रित केले आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला ख्रिश्चनांकडे लक्ष वेधण्यास वेळ लागणार नाही. संविधान हे एकमेव ढाल आहे, जे आपल्या लोकांना अशा हल्ल्यांपासून वाचवते आणि त्याचे रक्षण करणे हे आपले सामूहिक कर्तव्य आहे.
• काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे: सरकारचा हेतू बरोबर नाही. वक्फ जमीन कोणाला दिली जाईल हे स्पष्ट नाही. व्यापाऱ्यांना देतील…मला माहित नाही. अंबानी-अदानीसारख्या लोकांना खाऊ घालतील. मी गृहमंत्र्यांना ते मागे घेण्याची विनंती करेन. त्याला प्रतिष्ठेचा प्रश्न बनवू नका. हे मुस्लिमांसाठी चांगले नाही. ते संविधानाच्या विरुद्ध आहे.
• पीडीपी प्रमुख मेहबूबा मुफ्ती: असे होऊ नये. ही अल्पसंख्याकांची, मुस्लिमांची संस्था आहे आणि तिला अशा प्रकारे बुलडोझरने उद्ध्वस्त करून राज्यसभेत मंजूर करणे, मला वाटते की ते दरोडा टाकण्यासारखे आहे, जे खूप चुकीचे आहे जे घडू नये.
• एनसी खासदार आगा सय्यद रुहुल्लाह मेहदी: भाजपला मुस्लिमांसाठी बोलण्याचा कोणताही नैतिक किंवा राजकीय अधिकार नाही आणि वक्फ विधेयक मंजूर करून आरएसएस-भाजप राजवटीने त्यांचे मुस्लिमविरोधी, अल्पसंख्याकविरोधी हेतू सिद्ध केले आहेत. आज भारताने क्रूर बहुसंख्याकवादाच्या काळ्या युगात प्रवेश केला आहे, जिथे अल्पसंख्याकांच्या हितसंबंधांना बाहेरचा रस्ता दाखवण्यात आला आहे.