आजार लपवून लग्न केले, हायकोर्टाने विवाह रद्द केला: न्यायालयाने म्हटले- पतीची फसवणूक झाली; घरगुती हिंसाचार आणि हुंड्यासाठी छळाचे खटले निष्प्रभ होतील

राजस्थान उच्च न्यायालयाने (जयपूरच्या विभागीय खंडपीठाने) एक ऐतिहासिक निकाल दिला. न्यायालयाने मानसिक आजाराने (स्किझोफ्रेनिया) ग्रस्त असलेल्या महिलेचा विवाह रद्द केला आहे.

न्यायालयाने असा निर्णय दिला की, लग्नापूर्वी महिलेचा गंभीर मानसिक आजार पती आणि त्याच्या कुटुंबापासून लपवून ठेवण्यात आला होता. हिंदू विवाह कायद्याच्या कलम १२(१)(क) अंतर्गत ही ‘फसवणूक’ आहे.

न्यायालयाने म्हटले आहे की- स्किझोफ्रेनिया हे केवळ तात्पुरते नैराश्य नाही, तर एक गंभीर मानसिक विकार आहे. त्याच्या सक्रिय अवस्थेत, तो एखाद्या व्यक्तीला सामान्य विवाहित जीवन जगण्यापासून रोखू शकतो.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आधीच्या निर्णयांच्या आधारे, उच्च न्यायालयाने असे ठरवले की या प्रकरणात, पत्नीचा आजार हा विवाहासाठी महत्त्वाचा ‘वैवाहिक तथ्य’ होता. ते लपवणे म्हणजे पतीवर स्पष्ट फसवणूक आहे. या कायदेशीर तत्त्वाचा अवलंब करून, न्यायालयाने विवाह रद्दबातल घोषित केला आणि पतीला सर्व फौजदारी आणि आर्थिक खटल्यांमधून मुक्त केले.

या प्रकरणात वकील उदय शंकर आचार्य आणि उमा शंकर आचार्य यांनी युक्तिवाद केला. या प्रकरणात पतीचे प्रतिनिधित्व करणारे वकील उमा शंकर आचार्य म्हणाले – या निर्णयामुळे पतीविरुद्ध दाखल असलेले पोटगी, घरगुती हिंसाचार आणि हुंड्यासाठी छळाचे सर्व खटले देखील संपतील. यासाठी उच्च न्यायालयाने जारी केलेल्या आदेशाची प्रत जिल्हा न्यायालयात पाठवण्यात आली आहे.

महिलेच्या सामानात मानसोपचारतज्ज्ञाचे प्रिस्क्रिप्शन सापडले

हे प्रकरण २०१३ मध्ये कोटा येथील एका महिलेशी चित्तोडगड येथील एका पुरूषाच्या लग्नाशी संबंधित आहे. लग्नानंतर, महिलेने तिच्या सासरच्या घरी पोहोचल्यावर असामान्य वर्तन केल्याचा आरोप आहे. महिलेने तिच्या पालकांच्या घरातून आणलेल्या सामानात मानसोपचारतज्ज्ञांनी दिलेली एक स्लिप सापडली, ज्यामध्ये ती स्किझोफ्रेनियावर उपचार घेत असल्याचे नमूद केले होते.

स्किझोफ्रेनिया ही एक मानसिक समस्या आहे, ज्यामुळे ग्रस्त असलेल्या लोकांना वेडा म्हणतात.

पत्नीच्या आजारामुळे लग्नानंतर तिचा विवाह शक्य होत नाही, असा दावा पतीने कौटुंबिक न्यायालयात केला होता. लग्नापूर्वी ही वस्तुस्थिती लपवून ठेवण्यात आली होती. त्याच वेळी, पत्नीने पती आणि सासरच्या लोकांनी हुंडा मागितला आणि तिला त्रास दिला असा आरोप केला आणि असेही म्हटले की तिला कोणताही गंभीर आजार नाही. आई आणि बहिणीच्या अपघातानंतर लग्नाच्या काही दिवस आधी ती नैराश्यात होती.

यापूर्वी कुटुंब न्यायालयाने हा खटला फेटाळून लावला होता

कोटा येथील कौटुंबिक न्यायालय क्रमांक ३ ने २८ ऑगस्ट २०१९ रोजी पतीची याचिका फेटाळून लावली. याविरुद्ध पतीने राजस्थान उच्च न्यायालयाच्या जयपूर खंडपीठात अपील दाखल केले. न्यायमूर्ती इंद्रजित सिंह आणि न्यायमूर्ती आनंद शर्मा यांच्या खंडपीठाने रेकॉर्ड, साक्षीदार आणि वैद्यकीय पुरावे सविस्तरपणे तपासले. न्यायालयाला असे आढळून आले की पत्नीला स्किझोफ्रेनिया आहे आणि ती या आजारासाठी औषधे घेत होती. लग्नापूर्वी ही वस्तुस्थिती पती आणि त्याच्या कुटुंबापासून लपवून ठेवण्यात आली होती.

आजारपणामुळे पतीला सामान्य वैवाहिक जीवनाचा अधिकार मिळाला नाही. स्किझोफ्रेनियासारख्या गंभीर मानसिक आजाराची वस्तुस्थिती लपवणे ही फसवणूक आहे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. असा विवाह रद्द केला जाऊ शकतो.

२०१३ पासून १२ वर्षांच्या लढाईनंतर पतीला न्याय मिळाला

या प्रकरणात पतीचे प्रतिनिधित्व करणारे वकील उमाशंकर आचार्य म्हणाले- पीडितेची पत्नी स्किझोफ्रेनियाने ग्रस्त होती आणि लग्नापूर्वी हे तथ्य जाणूनबुजून लपवण्यात आले होते. राजस्थानमधील विभागीय खंडपीठाचा हा एकमेव निर्णय आहे, ज्यामध्ये विवाह रद्दबातल घोषित करण्याबरोबरच, पतीविरुद्धचे पालनपोषण, घरगुती हिंसाचार आणि हुंड्यासाठी छळाचे सर्व खटले देखील निष्प्रभ होतील. २०१३ पासून सुरू असलेल्या या दीर्घ लढाईत, अखेर १२ वर्षांनी ३१ जुलै रोजी न्याय मिळाला आहे.

कायदेशीर तज्ञांच्या मते, हा निकाल राजस्थानमध्ये एक आदर्श आहे कारण विभागीय खंडपीठाने मानसिक आजाराला विवाह रद्द करण्याचे कारण मानले आणि पतीला सर्व गुन्हेगारी आणि आर्थिक दायित्वांपासून मुक्त केले.