मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी काही दिवसांपूर्वी आमरण उपोषण केले होते. ते उपोषण मागे घेतल्यानंतर आता पुन्हा एकदा 15 फेब्रुवारीपासून बेमुदत साखळी उपोषण सुरू करणार असून त्याचे लोण राज्यभर पसरणार आहे, अशी माहिती मनोज जरांगे यांनी दि
.
कुणबी नोंदी सापडलेल्या राज्यातील पात्र मराठा समाजाला मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा प्रमाणपत्र देण्याची कार्यवाही निश्चित करणाऱ्या माजी मुख्य न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीला तब्बल दीड महिन्यानंतर मुदतवाढ देण्यात आली आहे. या समितीची मुदत 31 डिसेंबर 2024 रोजी संपली होती. आता सामान्य प्रशासन विभागाने शासन निर्णय जारी करून समितीला 30 जून 2025 पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे.
यावर मनोज जरांगे पाटील यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. ते म्हणाले, राज्य सरकारने शिंदे समितीला मुदतवाढ दिली. आता समितीला मनुष्यबळ द्या. समितीला बसवून ठेऊ नका. फक्त मुदत वाढ देऊन उपयोग नाही. आता महाराष्ट्रभर ही समिती गेली पाहिजे. समितीने नोंदी शोधल्या पाहिजे. समितीला बसण्यासाठी कक्ष दिले पाहिजे. त्यांना निधी कमी पडता कामा नये. सगळ्या व्हॅलिडिटी झाल्या पाहिजे. जे प्रमाणपत्र रोखून धरले ते तात्काळ दिले पाहिजे. शासनाने हैदराबाद गॅझेट लागू करतो, असे सांगितले आहे. बॉम्बे गव्हर्मेंट आणि सातारा संस्थान हे आता शिंदे समितीकडे आहे. सरकार त्याच्यावर अभ्यास करणार आहे. गॅझेटचा अभ्यास शिंदे समितीने केलेला आहे. आता सरकारला करायचा आहे. त्यामुळे गॅझेटच्या अंमलबजावणीची वाट आम्ही आता पाहत आहोत.
पुढे बोलताना मनोज जरांगे पाटील म्हणाले, 15 तारखेपासून उपोषणाचे आमचे ठरले होते. त्यामुळे गावकऱ्यांशी चर्चा करणार आहे. त्यानंतर त्या संदर्भात निर्णय जाहीर करू. परंतु आता मागण्या मान्य करायला लागले म्हणून आम्ही बोलणार नाही. फक्त तुम्ही खोटे करू नका, हे आमचे मागणे आहे. तुम्ही मराठा आंदोलक म्हणून कुणालाही नोटीस नाही देऊ शकत नाही. त्यांच्यावर दुसरे काही प्रकरण असेल तर ठीक आहे. परंतु मराठा आंदोलक म्हणून खपवून घेणार नाही, असा इशारा मनोज जरांगे यांनी दिला.
Doonited Affiliated: Syndicate News Hunt
This report has been published as part of an auto-generated syndicated wire feed. Except for the headline, the content has not been modified or edited by Doonited.
