आरक्षणाचा जीआर, लक्ष्मण हाके आक्रमक, जरांगेंना मदत करणाऱ्या नेत्यांवर बहिष्कार टाकण्याचं आवाहन

Maratha reservation : मराठा आरक्षणाच्या जीआरवरून ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके आक्रमक झाले आहेत. मनोज जरांगे यांना मदत करणाऱ्या आमदार, खासदारांसह मुख्यमंत्र्यांवर बहिष्कार टाकण्याचं आवाहनही लक्ष्मण हाके यांनी केलं आहे. तर इतर ओबीसी नेत्यांनीही जीआरवरून सरकारवर निशाणा साधला आहे. पाहुयात…

मराठा आरक्षणाचा जीआर काढल्यानंतर मराठा समाजाने आनंदोत्सव साजरा केला. मात्र काही ओबीसी नेते आक्रमक झाले आहेत. मराठा आरक्षणाचा जीआर म्हणजे ओबीसींचं आरक्षण संपणार असल्याची भावना ओबीसी नेत्यांनी व्यक्त केली आहे. मनोज जरांगे यांना मदत करणाऱ्या आमदार, खासदार आणि मुख्यमंत्र्यांवर बहिष्कार टाकण्याचा इशारा ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके यांच्याकडून देण्यात आला आहे. 

मराठा आरक्षणाचा जीआर बेकायदेशीर असल्याचंही त्यांनी म्हटलं आहे. तर मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटलांनी हाकेंना जोरदार प्रत्युत्तर दिलं आहे. हाकेंनी इतरांच्या आरक्षणात लुडबुड करू नये असा सल्ला विखे पाटलांनी हाकेंना दिला आहे.

हाकेंच्या वक्तव्यावर तटकरेंची प्रतिक्रिया

राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरेंनी हाकेंच्या या वक्तव्यावर आपली भूमिका स्पष्ट केलीये. ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठ्यांना आरक्षण देणं ही आमची भूमिका कालही होती आणि आजही असेल तटकरे म्हणालेत. तर दोन्ही समाजांना झुलवत ठेवून आपली राजकीय पोळी भाजपण्याचं काम सुरू असल्याची टीका विजय वडेट्टीवारांवी केली आहे.

लक्ष्मण हाकेंच्या टिकेला मराठा आंदोलक मनोज जरांगेंनीही प्रतिक्रिया दिली आहे. जीआर बेकायदेशीर असल्याचं कुणीही म्हटलं तरी लक्ष देऊ नका मराठ्यांना आरक्षण मिळालच असं  म्हणत जरागेंनी प्रत्युत्तर दिलं आहे.

5 सप्टेंबरला ओबीसी बारामतीमध्ये मोर्चा काढणार आहेत. न्यायालयीन लढाईसोबतच रस्त्यावरील लढाईलाही आपण तय़ार असल्याचं ओबीसी नेत्यांनी सांगितलं आहे. त्यामुळे आता मराठा आरक्षणाचा मुद्दा निवळला असला तरी ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा पेटण्याची शक्यता आहे.

FAQ

1. मराठा आरक्षणाचा जीआर काय आहे आणि त्यामुळे का वाद निर्माण झाला आहे?

मराठा आरक्षणाचा शासन निर्णय (जीआर) 2 सप्टेंबर 2025 रोजी महाराष्ट्र सरकारने जारी केला, ज्यामध्ये मराठवाड्यातील मराठा समाजाला कुणबी जातीचे दाखले देऊन ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षणाचा लाभ देण्याची प्रक्रिया सुलभ केली गेली. या जीआरमुळे मराठा समाजाला 10% आरक्षण मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला, ज्यामुळे मराठा आंदोलकांनी आनंदोत्सव साजरा केला. तथापि, ओबीसी नेत्यांनी या जीआरला “बेकायदेशीर” आणि “ओबीसींच्या आरक्षणावर अतिक्रमण” ठरवत तीव्र विरोध व्यक्त केला आहे. त्यांचा दावा आहे की, मराठ्यांना कुणबी दाखले देण्यामुळे ओबीसींच्या कोट्यावर परिणाम होईल, ज्यामुळे ओबीसी समाजात नाराजी पसरली आहे.

2. ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके यांनी मराठा आरक्षणाच्या जीआरवर काय टीका केली आहे?

लक्ष्मण हाके यांनी मराठा आरक्षणाचा जीआर “बेकायदेशीर” आणि “ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का लावणारा” ठरवला आहे. त्यांनी दावा केला की, हैदराबाद गॅझेटिअरमधील नोंदी मराठ्यांना सामाजिक मागासवर्गीय ठरवत नाहीत, आणि सरकारला अशा प्रकारे कुणबी दाखले देण्याचा अधिकार नाही. हाके यांनी मराठा आंदोलक मनोज जरांगे यांना पाठिंबा देणाऱ्या आमदार, खासदार, आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर बहिष्कार टाकण्याचे आवाहन केले आहे. त्यांनी ओबीसी आणि विमुक्त जाती-भटक्या जमाती (VJNT) यांना रस्त्यावर उतरून आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे.

3. मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी लक्ष्मण हाके यांना काय प्रत्युत्तर दिले?

राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी लक्ष्मण हाके यांच्या टीकेवर जोरदार प्रत्युत्तर देताना सांगितले की, हाके यांनी “इतरांच्या आरक्षणात लुडबुड” करू नये. त्यांनी स्पष्ट केले की, मराठा समाजाला कुणबी दाखले देण्याची प्रक्रिया कायदेशीर चौकटीत आहे, आणि यामुळे ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का लागणार नाही. विखे पाटील यांनी हाके यांना सल्ला दिला की, त्यांनी ओबीसी समाजाला भडकवण्याऐवजी सरकारच्या कायदेशीर प्रक्रियेवर विश्वास ठेवावा.