गुवाहाटी24 मिनिटांपूर्वी
- कॉपी लिंक
आसाममध्ये सध्या प्रसिद्ध गायक झुबीन गर्ग यांच्या निधनाने शोककळा पसरली आहे. प्रत्येक घर दुःखात बुडालेले असताना, सरकारला एका नवीन आव्हानाचा ताण जाणवत आहे. हा तणाव सहा आदिवासी समुदायांमुळे निर्माण झाला आहे. गेल्या १० दिवसांपासून आसाममधील मटक समुदाय रस्त्यावर उतरला आहे.
मटक समुदायाने दोन मोठ्या रॅली काढल्या आहेत. प्रत्येक वेळी, ३०,००० ते ४०,००० आदिवासी लोक हातात मशाली घेऊन रस्त्यावर उतरले. ही रॅली दिब्रुगडमध्ये झाली होती, परंतु त्याचा परिणाम गुवाहाटीसह संपूर्ण राज्यात जाणवला.
हा समुदाय स्वतःसाठी अनुसूचित जमातीचा दर्जा आणि स्वतःचे सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक आणि प्रशासकीय निर्णय घेण्याचा अधिकार मागत आहे.
मटक समुदाय रस्त्यावर उतरणारा एकमेव नाही, तर राज्याच्या एकूण लोकसंख्येच्या सुमारे १२% असलेल्या इतर पाच जमातीदेखील रस्त्यावर उतरल्या आहेत.
या आंदोलनाचे नेतृत्वही तरुण करत आहेत. रॅलीतील बहुतेक गर्दी ३० वर्षांपेक्षा कमी वयाची आहे. ऑल आसाम मटक स्टुडंट्स युनियनचे केंद्रीय अध्यक्ष संजय हजारिका म्हणाले,
आम्ही मूळ आदिवासी आहोत, पण आम्हाला आमचा दर्जा आजपर्यंत मिळालेला नाही. सध्याच्या सरकारने प्रत्येक वेळी आमचा विश्वासघात केला आहे. म्हणून, जोपर्यंत तोडगा निघत नाही तोपर्यंत आम्ही आमचा निषेध सुरूच ठेवू. आम्ही प्रत्येक मटकबहुल जिल्ह्यात रॅली काढू. आमचा निषेध नोंदवण्यासाठी आम्ही नवी दिल्लीला जाऊ.
खरं तर, मटक समुदायाची मागणी खूप जुनी आहे आणि त्यांच्या प्रतिनिधींनी सरकारशी अनेक वेळा चर्चेच्या फेऱ्या केल्या आहेत, परंतु त्यावर कोणताही तोडगा निघालेला नाही. आसाम विधानसभा निवडणुका जवळ येत असल्याने, मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांच्यावर दबाव आहे. त्यांनी मटक समुदायाला वारंवार चर्चेसाठी आमंत्रित केले आहे, परंतु समुदायाने नकार दिला आहे. ते रस्त्यावर उतरले आहेत.
मटक समुदायाने दोन मोठ्या रॅली काढल्या, प्रत्येक वेळी ३०,००० ते ४०,००० आदिवासी हातात मशाली घेऊन रस्त्यावर उतरले.
तज्ज्ञांनी सांगितले – पहिल्यांदाच मटक समुदायाने मोठ्या प्रमाणात निषेध केला
दोन दशकांपासून पत्रकार असलेले राजीव दत्त म्हणतात की मटक समुदायाला गेल्या अनेक वर्षांपासून दुर्लक्षित वाटले आहे. इतक्या मोठ्या प्रमाणात त्यांनी पहिल्यांदाच निषेध केला आहे. १९ सप्टेंबर रोजी तिनसुकिया येथे झालेल्या रॅलीत ५०,००० हून अधिक लोक सहभागी झाले होते. २६ सप्टेंबर रोजी दिब्रुगड येथे झालेल्या रॅलीत ३०,००० हून अधिक लोक सहभागी झाले होते. या गर्दीमुळे सरकारला कारवाई करण्यास भाग पाडले आहे.
तिनसुकियामध्ये झालेल्या मोठ्या निषेधानंतर २५ सप्टेंबर रोजी मुख्यमंत्री सरमा यांनी मटक नेत्यांना बैठकीसाठी आमंत्रित केल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी हा निषेध करण्यात आला. समुदायाने उपस्थित राहण्यास नकार दिला. मटकच्या आधी, गेल्या महिन्यात, दिब्रुगडमधील मोरन समुदायाने अनुसूचित जातीच्या दर्जासाठी एक मोठे आंदोलन सुरू केले. या रॅलीचे नेतृत्व ऑल मोरन स्टुडंट्स युनियनने केले होते. “नो एसटी, नो रेस्ट” असा नारा होता.
युनियनचे सरचिटणीस जयकांता मोरन यांनी भास्करला सांगितले की त्यांनी २०१४ पासून सरकारसोबत अनेक बैठका घेतल्या, पण काहीही झाले नाही. यावेळी संपूर्ण समुदाय संतप्त आहे. आम्ही सर्व काही लेखी स्वरूपात मागत आहोत. म्हणून, आम्ही २५ सप्टेंबर रोजी मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा केली आणि त्यांनी आम्हाला २५ नोव्हेंबरपर्यंतची मुदत दिली आहे. जर काम अंतिम मुदतीपर्यंत पूर्ण झाले नाही तर आम्ही राज्यात आर्थिक नाकेबंदी करू.
या चळवळीचे नेतृत्व तरुण लोक करत आहेत, रॅलीतील बहुतेक लोक ३० वर्षांपेक्षा कमी वयाचे आहेत.
अशा प्रकारे समजून घ्या… आसाम सरकारला कोणती भीती सतावत आहे? मटकांमध्ये पाच इतर आदिवासी समुदाय सामील आहेत: चहा जमाती, ताई अहोम, मोरन, चुटिया आणि कोच राजबोंगशी. २०१४ च्या सार्वत्रिक निवडणुका जिंकल्यानंतर भाजप सरकारने याच समुदायांना अनुसूचित जातीचा दर्जा देण्याचे आश्वासन दिले होते. २०११ मध्ये, आसामच्या एकूण ३१.२ दशलक्ष लोकसंख्येपैकी ३.८ दशलक्ष किंवा १२.४% आदिवासी होते.
जर या सहा जमातींना अनुसूचित जातीचा दर्जा मिळाला तर ते एकूण लोकसंख्येच्या ४०% असतील. त्यामुळे, राज्यातील बिगर आदिवासींमध्ये अशी चिंता आहे की जर अनुसूचित जातीची लोकसंख्या ५०% पर्यंत पोहोचली तर आसाम नागालँड आणि इतर ईशान्य राज्यांप्रमाणे पूर्णपणे अनुसूचित जातीचे राज्य होईल. केंद्र सरकारला त्यांना सहाव्या अनुसूचीमध्ये समाविष्ट करण्यास भाग पाडले जाईल. त्यानंतर, सर्व कामांसाठी केंद्र सरकारला त्यांची परवानगी घ्यावी लागेल.
Doonited Affiliated: Syndicate News Hunt
This report has been published as part of an auto-generated syndicated wire feed. Except for the headline, the content has not been modified or edited by Doonited.
