ईडीच्या छाप्यात ममतांच्या हस्तक्षेपावर सर्वोच्च न्यायालय नाराज: म्हटले- I-PAC कार्यालयात पोहोचून तुम्ही योग्य केले नाही; ईडी म्हणाली- राज्यात सत्तेचा गैरवापर

सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी I-PAC च्या कार्यालयात अंमलबजावणी संचालनालयाच्या (ED) छाप्यात पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्र्यांच्या अचानक उपस्थितीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.

सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले – तुम्ही तिथे पोहोचून योग्य केले नाही. अशा असामान्य परिस्थितीत केंद्रीय एजन्सीने काय करावे? जर उद्या इतर कोणताही मुख्यमंत्री अशा छाप्यात घुसला, तर ED कडे कोणताही उपाय नसेल का?

ED ने सर्वोच्च न्यायालयात ममता यांनी I-PAC च्या कार्यालयातून आणि प्रतीक जैन यांच्या घर आणि कार्यालयातून लॅपटॉप, फोन आणि अनेक कागदपत्रे घेऊन जाणे हा सत्तेचा गंभीर गैरवापर असल्याचे म्हटले आहे. एजन्सीने मुख्यमंत्री आणि त्यांच्यासोबत आलेल्या अधिकाऱ्यांविरुद्ध पोलीस गुन्हा दाखल करण्याची मागणीही केली आहे.

चित्र 8 जानेवारी 2026 रोजीचे आहे, जेव्हा बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता यांनी कोलकाता येथे ईडीच्या छापेमारीदरम्यान मीडियाला संबोधित केले होते.

आता संपूर्ण प्रकरण समजून घ्या

8 जानेवारी रोजी ईडीच्या पथकाने प्रतीक जैन यांच्या कोलकाता येथील लाउडन स्ट्रीटवरील घर आणि दुसऱ्या पथकाने सॉल्टलेक येथील कार्यालयावर छापा टाकला होता. प्रतीक जैनच ममता बॅनर्जींसाठी राजकीय रणनीती तयार करतात.

ही कारवाई सकाळी 6 वाजता सुरू झाली होती, परंतु सुमारे 11:30 वाजल्यानंतर प्रकरण वाढले. सर्वात आधी कोलकाता पोलीस आयुक्त प्रतीक यांच्या निवासस्थानी पोहोचले. काही वेळाने मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी स्वतः लाउडन स्ट्रीटवरील त्यांच्या घरी पोहोचल्या.

ममता तिथे काही वेळ थांबल्या. जेव्हा त्या बाहेर आल्या, तेव्हा त्यांच्या हातात एक हिरवी फाईल दिसली. यानंतर त्या I-PAC च्या कार्यालयातही गेल्या. त्या म्हणाल्या – गृहमंत्री माझ्या पक्षाची कागदपत्रे उचलून नेत आहेत. ईडीने सांगितले की पश्चिम बंगालमध्ये 6 आणि दिल्लीत 4 ठिकाणी छापे टाकण्यात आले.

ममता 8 जानेवारी रोजी दुपारी 12 वाजता I-PAC चे संचालक प्रतीक जैन यांच्या घरी पोहोचल्या होत्या.

कोर्ट रूम LIVE…

• राज्य सरकार: या प्रकरणात घटनात्मक संरचनेशी संबंधित मूलभूत प्रश्न आहेत, त्यामुळे दोन न्यायाधीशांचे खंडपीठ यावर निर्णय देऊ शकत नाही.
• राज्य सरकार: ‘कोणत्याही केंद्रीय सरकारी विभागाला राज्य सरकारच्या विरोधात याचिका दाखल करण्याची परवानगी देणे हे संघराज्यीय संरचनेसाठी धोकादायक ठरेल. त्यांनी सांगितले की CBI, NCB, DRI आणि SFIO सारख्या तपास यंत्रणांनाही स्वतंत्रपणे खटला दाखल करण्याचा वैधानिक अधिकार नाही. त्याचप्रमाणे, राज्यस्तरीय यंत्रणा CID, दक्षता आयोग आणि लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडेही असे अधिकार नसतात.
• न्यायमूर्ती मिश्रा: जर एखादी असामान्य परिस्थिती निर्माण झाली, उदाहरणार्थ, जर एखादा मुख्यमंत्री केंद्रीय एजन्सीच्या कामात अडथळा आणत असेल, तर काय होईल? जर कलम 226 आणि 32 अंतर्गतही याचिका स्वीकारार्ह नसेल, तर निर्णय कोण घेईल? काहीतरी मार्ग असला पाहिजे, अशी पोकळी नसावी.
• राज्य सरकार: संविधानात उपाय उपलब्ध आहेत आणि केंद्र सरकार योग्य प्रक्रियेनुसार कारवाई करू शकते, त्याऐवजी कोणताही विभाग स्वतः स्वतंत्रपणे याचिका दाखल करू नये. वेगवेगळ्या विभागांना थेट याचिका दाखल करण्याची परवानगी दिल्यास संघराज्यीय रचनेला हानी पोहोचू शकते. सरकारांमध्ये अनियंत्रित खटले वाढू शकतात.

I-PAC रेड प्रकरण : 2,742 कोटींचे मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरण

I-PAC म्हणजे इंडियन पॉलिटिकल ॲक्शन कमिटी ही एक राजकीय सल्लागार कंपनी आहे. ही राजकीय पक्षांसाठी मोठ्या प्रमाणावर निवडणूक मोहिमांचे काम करते. कंपनी आणि तिचे संचालक प्रतीक जैन यांच्यावर कोट्यवधी रुपयांच्या कोळसा चोरी घोटाळ्यात मनी लॉन्ड्रिंगचा आरोप आहे. CBI ने या प्रकरणात 27 नोव्हेंबर 2020 रोजी FIR दाखल केली होती.

हे संपूर्ण प्रकरण ₹2,742 कोटींच्या मनी लॉन्ड्रिंगशी संबंधित आहे. आरोप आहे की ₹20 कोटी हवालामार्फत I-PAC पर्यंत हस्तांतरित झाले. ईडीने 28 नोव्हेंबर 2020 रोजी याची चौकशी सुरू केली होती. 8 जानेवारी 2026 रोजी ईडीने कोलकाता येथील I-PAC आणि त्याचे संचालक प्रतीक जैन यांच्या घर आणि कार्यालयावर छापा टाकला होता.

ईडीच्या अधिकाऱ्यांनी प्रतीकच्या घर आणि कार्यालयातून अनेक कागदपत्रे जप्त केली.

छाप्यादरम्यान मुख्यमंत्री ममता फाईल्स घेऊन निघून गेल्या होत्या

शोध मोहिमेदरम्यान, मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी इतर टीएमसी नेत्यांसह I-PAC कार्यालयात पोहोचल्या. यानंतर बराच गदारोळ झाला. ममता कार्यालयातून अनेक फाईल्स घेऊन बाहेर पडल्या आणि माध्यमांशी बोलल्या. मुख्यमंत्र्यांनी केंद्रीय एजन्सीवर जास्त हस्तक्षेप केल्याचा आरोप केला.

पक्षाने असाही आरोप केला आहे की I-PAC पक्षाचा निवडणूक रणनीतीकार म्हणून काम करतो आणि विधानसभा निवडणुकीच्या अगदी आधी ED ने गोपनीय निवडणूक रणनीतीशी संबंधित माहिती मिळवण्यासाठी छापा टाकला.

पश्चिम बंगालमध्ये काही महिन्यांत विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. TMC ने ED च्या कारवाईत अडथळा आणल्याच्या आरोपाचे खंडन केले. तर पश्चिम बंगाल पोलिसांनी ED अधिकाऱ्यांविरुद्ध FIR देखील दाखल केली.