नवी दिल्ली2 तासांपूर्वी
- कॉपी लिंक
केंद्र सरकारने मणिपूर, नागालँड आणि अरुणाचल प्रदेशच्या काही भागांमध्ये सशस्त्र दल विशेष अधिकार कायदा (AFSPA) सहा महिन्यांसाठी वाढवला आहे. गृह मंत्रालयाने अधिसूचना जारी करून ही माहिती दिली.
गृह मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, मणिपूरमध्ये सुरू असलेल्या हिंसाचारामुळे कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या परिस्थितीचा आढावा घेतल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला. राज्यातील १३ पोलिस ठाण्यांचे अधिकार क्षेत्र वगळता, १ एप्रिल २०२५ पासून पुढील सहा महिने संपूर्ण मणिपूरमध्ये AFSPA लागू राहील.
नागालँडमधील दिमापूर, निउलँड, चुमोकेदिमा, मोन, किफिरे, नोकलाक, फेक आणि पेरेन जिल्ह्यांव्यतिरिक्त, कोहिमा, मोकोकचुंग, लोंगलेंग, वोखा आणि झुन्हेबोटो जिल्ह्यातील काही पोलिस स्टेशन क्षेत्रांनाही ‘अशांत क्षेत्र’ म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. येथेही १ एप्रिल २०२५ पासून पुढील सहा महिन्यांसाठी AFSPA लागू राहील.
AFSPA अंतर्गत वॉरंटशिवाय अटक करण्याचा अधिकार AFSPA फक्त अशांत भागात लागू केला जातो. या ठिकाणी, सुरक्षा दल वॉरंटशिवाय कोणालाही अटक करू शकतात. बऱ्याच प्रकरणांमध्ये, बळाचा वापर देखील केला जाऊ शकतो. ईशान्येकडील सुरक्षा दलांच्या सोयीसाठी ११ सप्टेंबर १९५८ रोजी हा कायदा मंजूर करण्यात आला. १९८९ मध्ये, जम्मू आणि काश्मीरमध्ये दहशतवाद वाढल्यामुळे, १९९० मध्ये येथेही AFSPA लागू करण्यात आला. कोणते क्षेत्र अशांत क्षेत्र म्हणून घोषित करायचे हे केंद्र सरकार ठरवते.
वांशिक हिंसाचारात २५० हून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला. मे २०२३ पासून सुरू असलेल्या वांशिक हिंसाचारात २५० हून अधिक लोक मारले गेले आहेत आणि हजारो लोक बेघर झाले आहेत. मणिपूरच्या इम्फाळ खोऱ्यातील मैतेई समुदाय आणि डोंगराळ भागातील कुकी-जो समुदायांमध्ये हा हिंसाचार होत आहे. जिरीबाम पूर्वी इम्फाळ खोरे आणि आजूबाजूच्या डोंगराळ भागात झालेल्या हिंसाचारापासून मोठ्या प्रमाणात वाचले होते. पण जून २०२३ मध्ये येथे एका शेतकऱ्याचा अत्यंत विद्रूप मृतदेह आढळला. यानंतर येथेही हिंसाचार झाला.
Doonited Affiliated: Syndicate News Hunt
This report has been published as part of an auto-generated syndicated wire feed. Except for the headline, the content has not been modified or edited by Doonited.
