- Marathi News
- National
- 6 Madrasas Sealed In Uttarakhand What Is The Complete Story Behind Madarsa Action
10 तासांपूर्वी
- कॉपी लिंक
उत्तराखंड सरकारची मदरशांविरुद्धची कारवाई सुरूच आहे. रविवारी उत्तराखंड सरकारने हल्द्वानीच्या बलभुनपुरा भागात छापा टाकला आणि सहा मदरसे सील केले. या मदरशांवर मान्यता नसल्याचा आणि सुरक्षा आणि स्वच्छता मानकांचे उल्लंघन केल्याचा आरोप आहे.
यावेळी प्रशासनासह मोठा पोलिस बंदोबस्त तैनात होता. यासोबतच, परिसरात कोणताही हिंसाचार होऊ नये, म्हणून नंतर पोलिस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे.
मशिदींच्या आत मदरसे चालू होते.
हल्द्वानीचे अतिरिक्त जिल्हा दंडाधिकारी विवेक राय म्हणाले की, यापैकी बहुतेक मदरशांना शैक्षणिक किंवा सरकारी मान्यता नव्हती. याशिवाय, योग्य बसण्याची व्यवस्था, शौचालये आणि स्वच्छतेचा अभाव होता. शिवाय, सीसीटीव्ही सारख्या आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था देखील येथे आढळल्या नाहीत.
त्याच वेळी, काही मदरसे मशिदीच्या आत कार्यरत असल्याचे आढळून आले, जे नियमांनुसार चुकीचे आहे.
प्रशासनाने पन्ना येथील मदरसा पाडला.
पन्ना येथील वॉर्ड क्रमांक २६ बीडी कॉलनीतील सरकारी जमिनीवर बांधलेला बेकायदेशीर मदरसा प्रशासनाने पाडला आहे. वक्फ बोर्डाचे जिल्हाध्यक्ष अब्दुल हमीद उर्फ बाटी आणि सलीम खान यांच्या तक्रारीनंतर ही कारवाई करण्यात आली.
मदरसा संचालक अब्दुल रौफ आणि काही सदस्यांनी प्रथम स्वतः इमारत पाडण्यास सुरुवात केली होती. प्रशासनाने शनिवारी रात्री संपूर्ण कारवाई केली. एडीएम, तहसीलदार आणि नगरपालिकेचे पथक घटनास्थळी पोहोचले आणि त्यांनी बुलडोझरने संपूर्ण इमारत पाडली.
तहसीलदार अखिलेश प्रजापती यांच्या मते, मदरशाच्या जमिनीची तपासणी एक महिन्यापूर्वी करण्यात आली होती. चौकशी केल्यानंतर ही जमीन सरकारी असल्याचे आढळून आले. यानंतर, मदरसा संचालकाला अतिक्रमण हटवण्यासाठी नोटीस बजावण्यात आली.
२०२४ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने मदरशांना दिलासा दिला होता.
उत्तराखंड आणि मध्य प्रदेशपूर्वी उत्तर प्रदेशात मदरशांवर कारवाई सुरू झाली होती. राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोगाने (NCPCR) न्यायालयाला शिफारस केली होती की जर उत्तर प्रदेशात मदरसे बंद केले जात असतील तर त्यात शिकणाऱ्या मुलांना इतर शाळांमध्ये समायोजित करावे. यानंतर, सर्वोच्च न्यायालयाने आपला निर्णय देत उत्तर प्रदेशातील मदरसे बंद करण्याच्या निर्णयाला स्थगिती दिली. यासोबतच, न्यायालयाने उत्तर प्रदेश आणि त्रिपुरा सरकारच्या मदरशांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना सरकारी शाळांमध्ये स्थानांतरित करण्याच्या आदेशालाही स्थगिती दिली होती. यामध्ये मान्यताप्राप्त नसलेल्या मदरशांमध्ये तसेच सरकारी अनुदानित मदरशांमध्ये शिकणारे बिगर मुस्लिम विद्यार्थी समाविष्ट आहेत.
NCPCR ने म्हटले आहे- मदरशांमध्ये शिक्षण हक्क कायद्याचे पालन केले जात नाही.
१२ ऑक्टोबर रोजी, राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोगाने (NCPCR) म्हटले होते की, शिक्षण हक्क कायदा २००९ चे पालन न करणाऱ्या मदरशांची मान्यता रद्द करून त्यांची चौकशी करावी. एनसीपीसीआरने सर्व राज्यांना पत्र लिहून मदरशांना दिले जाणारे निधी थांबवावे असे म्हटले होते. हे शिक्षणाचा अधिकार (RTE) नियमांचे पालन करत नाहीत.
‘गार्डियन्स ऑफ फेथ ऑर अ‍ॅडव्हर्सरीज ऑफ राईट्स: मदरसे विरुद्ध कॉन्स्टिट्यूशनल राईट्स ऑफ चिल्ड्रन’ या शीर्षकाचा अहवाल तयार केल्यानंतर आयोगाने ही सूचना केली. आयोगाने म्हटले होते की, ‘मदरशांमध्ये संपूर्ण लक्ष धार्मिक शिक्षणावर असते, ज्यामुळे मुलांना आवश्यक शिक्षण मिळू शकत नाही आणि ते इतर मुलांपेक्षा मागे पडतात.’
उत्तर प्रदेशातील मदरसा वादाची टाईमलाइन…
वर्ष २००४- मदरशांच्या शिक्षण व्यवस्थेत सुधारणा करण्यासाठी यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एज्युकेशन कायदा, २००४ आणण्यात आला. या कायद्याअंतर्गत, मदरशांना बोर्डाकडून मान्यता मिळण्यासाठी काही पात्रता निकष देखील निश्चित करण्यात आले होते. मदरशांसाठी अभ्यासक्रम तयार करणे, अध्यापन साहित्य पुरवणे आणि शिक्षकांना प्रशिक्षण देणे ही जबाबदारी मंडळाची होती.
वर्ष २०१२- मदरसा कायद्याविरुद्ध पहिली याचिका २०१२ मध्ये दारुल उलूम वासिया मदरशाचे व्यवस्थापक सिराजुल हक यांनी दाखल केली होती. त्यानंतर २०१४ मध्ये अल्पसंख्याक कल्याण लखनौचे सचिव अब्दुल अजीज यांनी याचिका दाखल केली आणि २०१९ मध्ये लखनौचे मोहम्मद जावेद यांनी याचिका दाखल केली. यानंतर, २०२० मध्ये, रझुल मुस्तफा यांनी दोन याचिका दाखल केल्या होत्या. अंशुमन सिंग राठोड यांनी २०२३ मध्ये याचिका दाखल केली होती. सर्व प्रकरणांचे स्वरूप सारखेच होते. म्हणून उच्च न्यायालयाने सर्व याचिका एकत्रित केल्या.
वर्ष २०२२- उत्तर प्रदेश सरकारला सामाजिक संघटना आणि सुरक्षा एजन्सींकडून असे इनपुट मिळाले होते की मदरसे बेकायदेशीरपणे चालवले जात आहेत. या आधारावर, उत्तर प्रदेश परिषद आणि अल्पसंख्याक मंत्र्यांनी सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय घेतला होता. यानंतर, प्रत्येक जिल्ह्यात ५ सदस्यांची टीम तयार करण्यात आली. यामध्ये जिल्हा अल्पसंख्याक अधिकारी आणि जिल्हा शाळा निरीक्षक यांचा समावेश होता.
मदरशांचे सर्वेक्षण १० सप्टेंबर २०२२ ते १५ नोव्हेंबर २०२२ या कालावधीत करण्यात आले. ही वेळ मर्यादा नंतर ३० नोव्हेंबरपर्यंत वाढविण्यात आली. या सर्वेक्षणात, राज्यात सुमारे ८४४१ मदरसे असे आढळून आले जे मान्यताप्राप्त नव्हते.
मार्च २०२४- अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षण कायदा, २००४ असंवैधानिक घोषित केला. २२ मार्च रोजी न्यायालयाच्या लखनौ खंडपीठाने म्हटले की, उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षण मंडळ कायदा हा भारतीय संविधानातील धर्मनिरपेक्षता, कलम १४, १५ (समानतेचा अधिकार) आणि २१-अ (शिक्षणाचा अधिकार) यांच्या विरोधात आहे. यानंतर, न्यायालयाने मदरशांमध्ये शिकणाऱ्या मुलांना इतर शाळांमध्ये स्थलांतरित करण्याचे आदेशही दिले आहेत.
उत्तर प्रदेश सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले की, मदरशांमध्ये शिकणारी मुले फक्त दहावी-बारावी उत्तीर्ण असलेल्या नोकऱ्यांसाठी पात्र आहेत.
तथापि, मार्चमध्येच, सर्वोच्च न्यायालयाने ‘यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एज्युकेशन अॅक्ट २००४’ असंवैधानिक घोषित करण्याच्या अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली. यासोबतच केंद्र आणि उत्तर प्रदेश सरकारकडूनही उत्तर मागवण्यात आले. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा परिणाम १७ लाख विद्यार्थ्यांना होईल, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. विद्यार्थ्यांना दुसऱ्या शाळेत बदली करण्याचे निर्देश देणे योग्य नाही.
खंडपीठाने म्हटले की, उच्च न्यायालय प्रथमदर्शनी बरोबर नाही. हा मदरसा कायदा धर्मनिरपेक्षतेचे उल्लंघन करतो असे म्हणणे चुकीचे ठरेल.
उत्तर प्रदेशातील मदरशांमध्ये एनसीईआरटी अभ्यासक्रम लागू
लखनौसह राज्यातील सर्व मदरशांमध्ये एनसीईआरटी अभ्यासक्रम लागू केला जात आहे. मदरसा बोर्डाचे रजिस्ट्रार आर.पी. सिंह म्हणाले की, एनसीईआरटी नवीन शैक्षणिक सत्र २०२५-२६ पासून लागू करण्यात आली आहे. आता मदरशांमध्ये पहिली ते तिसरीपर्यंत शिकणाऱ्या मुलांना एनसीईआरटीच्या पुस्तकांमधून शिक्षण मिळेल. बेसिक एज्युकेशन कौन्सिलच्या धर्तीवर राज्यातील सर्व मदरशांमधील मुलांना एनसीईआरटीची पुस्तके उपलब्ध करून दिली जातील. या संदर्भात मदरसा शिक्षण परिषदेने सूचना जारी केल्या आहेत.
Doonited Affiliated: Syndicate News Hunt
This report has been published as part of an auto-generated syndicated wire feed. Except for the headline, the content has not been modified or edited by Doonited.
