नवी दिल्ली11 तासांपूर्वी
- कॉपी लिंक
उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी सोमवारी न्यायमूर्ती वर्मा यांच्या घरात सापडलेल्या जळालेल्या नोटा प्रकरणी तात्काळ एफआयआर दाखल करण्याची मागणी केली. ते म्हणाले – हे केवळ चिंताजनक नाही, तर ते आपल्या न्यायव्यवस्थेचा पाया हादरवणारे आहे.
या प्रकरणाच्या मुळाशी जाण्याची गरज आहे. हे पैसे कुठून आले हे जाणून घेणे खूप महत्वाचे आहे. ९० च्या दशकाच्या सुरुवातीला सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशामुळे न्यायाधीशांविरुद्ध एफआयआर दाखल करता येत नसल्याने केंद्रीय पातळीवर सरकार असहाय्य आहे.
धनखड यांनी नॅशनल अॅडव्हान्स्ड लीगल स्टडीज (NUALS) विद्यापीठाच्या एका चर्चासत्रात हे सांगितले.
खरंतर, १४ मार्चच्या रात्री दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्या लुटियन्स दिल्ली येथील घरात आग लागली. त्यांच्या घराच्या स्टोअर रूममध्ये जळालेल्या ५०० रुपयांच्या नोटांच्या गठ्ठ्यांनी भरलेल्या पोत्या सापडल्या. यानंतर, एवढी रोकड कुठून आली असा प्रश्न निर्माण झाला.
उपराष्ट्रपती धनखड यांच्या भाषणातील ठळक मुद्दे
- न्यायव्यवस्थेतील भ्रष्टाचाराबद्दल चिंता व्यक्त केली: “मी न्यायव्यवस्थेच्या स्वातंत्र्याचे समर्थन करतो. न्यायाधीशांना सुरक्षा प्रदान करणे महत्वाचे आहे, कारण ते जटिल परिस्थितीत काम करतात. परंतु जेव्हा अशा घटना घडतात तेव्हा आपल्याला सत्याचा सामना करावा लागतो.” त्यांनी न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्या घरी सापडलेल्या रोख रकमेचा उल्लेख केला.
- शेक्सपियरच्या नाटकाशी जोडले: त्यांनी ते शेक्सपियरच्या ‘ज्युलियस सीझर’ नाटकाशी जोडले आणि १४ मार्च (ज्युलियस सीझरच्या हत्येची तारीख) हा न्यायव्यवस्थेसाठी वाईट काळ असल्याचे म्हटले.
- चौकशीची मागणी: ते म्हणाले, “ही रोकड कुठून आली? हा काळा पैसा आहे का? तो कोणाचा आहे? याची चौकशी झाली पाहिजे. हे एक गुन्हेगारी कृत्य आहे आणि यासाठी तात्काळ एफआयआर दाखल केला पाहिजे.”
- निवृत्तीनंतर न्यायाधीशांच्या नियुक्त्यांवर प्रश्न उपस्थित: उपराष्ट्रपतींनी निवृत्तीनंतर न्यायाधीशांना दिल्या जाणाऱ्या नियुक्त्यांवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले. ते म्हणाले की, लोकसेवा आयोग, नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक (कॅग) यांना निवृत्तीनंतर सरकारी पदे मिळत नाहीत. परंतु न्यायाधीशांसाठी असा कोणताही नियम नाही.
- संविधानातील बदलांवर चिंता: उपराष्ट्रपतींनी आणीबाणीच्या काळात संविधानाच्या प्रस्तावनेत केलेल्या बदलांवर प्रश्न उपस्थित केले. ते म्हणाले, “प्रस्तावनेचा पालक म्हणून विचार करा, जे बदलता येत नाही. जगातील कोणत्याही देशाने आपल्या संविधानाची प्रस्तावना बदललेली नाही.
- अधिकारांच्या पृथक्करणावर भर: अधिकारांच्या पृथक्करणावर भर देताना उपराष्ट्रपती म्हणाले, “न्यायपालिका, कार्यकारी आणि कायदेमंडळ यांनी एकमेकांच्या कार्यक्षेत्रात हस्तक्षेप करू नये. जर एका संस्थेने दुसऱ्या संस्थेच्या कार्यक्षेत्रात हस्तक्षेप केला तर ते लोकशाहीसाठी धोकादायक ठरू शकते.”
१४ मार्च रोजी दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या अधिकृत बंगल्यात आग लागली. अग्निशमन दलाच्या जवानांना तिथे जळालेल्या ५०० रुपयांच्या नोटांनी भरलेल्या पोत्या सापडल्या.
१४ मार्च रोजी न्यायाधीशांच्या घरी जळालेल्या नोटांचे गठ्ठे सापडले
१४ मार्च रोजी रात्री लुटियन्स दिल्लीतील न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्या घराला आग लागली. त्यांच्या घरातील स्टोअर रूमसारख्या खोलीत ५०० रुपयांच्या नोटांच्या जळालेल्या गठ्ठ्यांनी भरलेल्या पोत्या सापडल्या. एवढी रोकड कुठून आली असा प्रश्न निर्माण झाला. या प्रकरणाने गंभीर वळण घेतले.
१४ मार्च: काँग्रेस खासदार जयराम रमेश यांनी राज्यसभेत हा मुद्दा उपस्थित केला. न्यायालयीन जबाबदारीचा मुद्दा उपस्थित करत त्यांनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांविरुद्ध महाभियोगाबाबत प्रलंबित नोटीस अध्यक्षांना सांगितली.
२२ मार्च: सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांनी न्यायमूर्ती वर्मा यांच्यावरील आरोपांची अंतर्गत चौकशी करण्यासाठी तीन सदस्यांची समिती स्थापन केली. त्यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांना न्यायमूर्ती वर्मा यांना कोणतेही काम देऊ नये अशी विनंती केली.
२२ मार्च: रात्री उशिरा, सर्वोच्च न्यायालयाने न्यायाधीशांच्या घरातून जप्त केलेल्या १५ कोटी रुपयांच्या रोख रकमेचा व्हिडिओ प्रसिद्ध केला. ६५ सेकंदांच्या या व्हिडिओमध्ये नोटांनी भरलेल्या जळालेल्या पोत्या दिसत आहेत. हे प्रकरण उघडकीस आल्यापासून न्यायमूर्ती वर्मा स्वतः रजेवर आहेत.
२१ मार्च: न्यायमूर्ती वर्मा यांची अलाहाबाद उच्च न्यायालयात बदली करण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला.
न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांची अलाहाबाद उच्च न्यायालयातच न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. त्यानंतर ऑक्टोबर २०२१ मध्ये त्यांची दिल्ली उच्च न्यायालयात बदली झाली. न्यायाधीश होण्यापूर्वी ते अलाहाबाद उच्च न्यायालयात राज्य सरकारचे मुख्य स्थायी परिषद देखील राहिले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या अहवालात न्यायमूर्ती वर्मा यांचीही बाजू
या अहवालात न्यायमूर्ती वर्मा यांची बाजू देखील आहे, ज्यामध्ये त्यांनी म्हटले आहे की, त्यांनी किंवा त्यांच्या कुटुंबाने कधीही स्टोअर रूममध्ये पैसे ठेवले नाहीत जिथे नोटांचे गठ्ठे सापडले आहेत असे म्हटले जाते. ही एक खुली जागा आहे जिथे प्रत्येकजण येतो आणि जातो. त्यांना या प्रकरणात गोवण्यात येत आहे.
दिल्ली उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय यांनी अंतर्गत चौकशीनंतर २१ मार्च रोजी सर्वोच्च न्यायालयात अहवाल सादर केला. सर्वोच्च न्यायालयाने न्यायमूर्ती वर्मा यांना न्यायालयीन काम देण्यास नकार दिला आहे. आता न्यायमूर्ती वर्मा यांच्या ६ महिन्यांच्या कॉल डिटेल्सची चौकशी केली जाईल.
Doonited Affiliated: Syndicate News Hunt
This report has been published as part of an auto-generated syndicated wire feed. Except for the headline, the content has not been modified or edited by Doonited.
