अमरावती जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे. बँकेच्या पाच संचालकांविरुद्धच्या अविश्वास प्रस्तावावर चर्चा करण्यासाठी १४ फेब्रुवारीला आयोजित केलेली विशेष सभा सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार स्थगित करण्यात आली आहे.
.
न्यायमूर्ती पमीदिघंतम श्री नरसिंह आणि न्यायमूर्ती मनोज जे मिसरा यांच्या खंडपीठाने दिलेल्या ‘स्टेटस को’ आदेशामुळे पुढील निर्देशांपर्यंत सर्व परिस्थिती जैसे थे ठेवण्यात येणार आहे. माजी आमदार नरेशचंद्र ठाकरे, आनंद काळे, जयप्रकाश पटेल, अजय मेहकरे आणि चित्रा डहाणे या पाच संचालकांविरुद्ध बँकेच्या हितास बाधा पोहोचवल्याच्या आरोपावरून अविश्वास प्रस्ताव आणण्यात आला होता.
एकूण २१ संचालकांपैकी १४ संचालकांनी या पाच संचालकांविरुद्ध भूमिका घेतली होती, जे नियमानुसार आवश्यक असलेल्या दोन-तृतीयांश बहुमताची पूर्तता करते. विभागीय सहनिबंधक प्रवीण फडणीस यांनी या प्रकरणी १४ फेब्रुवारीला दुपारी १ वाजता विशेष सभा बोलावली होती, ज्याचे अध्यक्षस्थान विभागीय उपनिबंधक शंकर कुंभार यांच्याकडे सोपवण्यात आले होते.
बँकेच्या राजकीय इतिहासात गेल्या चार दशकांपासून काँग्रेस व त्यांच्या समर्थक पक्षांचे वर्चस्व होते. मात्र, नुकत्याच झालेल्या अध्यक्ष-उपाध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत ११-१० अशा एका मताने बच्चू कडू यांनी विजय मिळवला होता. आता मात्र तेव्हा बाजू बदललेले सदस्य पुन्हा मूळ गटात परतल्याचे कागदपत्रांवरून स्पष्ट होत आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे अविश्वास प्रस्तावाला तूर्तास स्थगिती मिळाली असून, तक्रारदार संचालकांना भविष्यातील कारवाई अधिक प्रभावीपणे नियोजित करण्यासाठी अतिरिक्त वेळ मिळाला आहे.
Doonited Affiliated: Syndicate News Hunt
This report has been published as part of an auto-generated syndicated wire feed. Except for the headline, the content has not been modified or edited by Doonited.
