एसआयआर: आधार-रेशन कार्ड नागरिकत्वाचा निर्णायक पुरावा नाही- सुप्रीम कोर्ट, निवडणूक आयोगाचा निर्णय योग्य ठरवला

बिहारमधील एसआयआर प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाने मंगळवारी निवडणूक आयोगाच्या आधार कार्ड आणि रेशन कार्डचा समावेश न करण्याच्या निर्णयाला मान्यता दिली. कोर्टाने म्हटले की, नागरिकत्वाचा निर्णायक पुरावा म्हणून ही कागदपत्रे वापरता येणार नाहीत. याच्या समर्थनार्थ इतर कागदपत्रे असली पाहिजेत. निवडणूक आयोगाने म्हटले की, इतक्या मोठ्या प्रक्रियेत काही त्रुटी राहिल्या आहेत. हा एक मसुदा आहे. दावे आणि आक्षेप मागितले गेले आहेत. ही प्रक्रिया पूर्ण होण्याची वाट पाहावी.

याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी आरोप केला की, बीएलओने काहीच काम केले नाही. एका विधानसभा मतदारसंघात अशा १२ जिवंत लोकांची नावे मृत घोषित करून त्यांना वगळले. तर अनेक मृत लोकांची नावे यादीत समाविष्ट आहेत. बिहारमध्ये अशा लोकांची लोकसंख्या खूपच मर्यादित आहे ज्यांच्याकडे जन्म प्रमाणपत्र, मॅट्रिक प्रमाणपत्र किंवा पासपोर्टसारखे नागरिकत्वाशी संबंधित कागदपत्रे आहेत.

कोर्टरूम लाइव्ह:

आयोगाने पडताळणीविना आकडे दिले : सिब्बल

सिब्बल: २००३ च्या यादीत ज्यांची नावे होती त्यांना कोणतेही कागदपत्रे सादर करण्याची आवश्यकता नव्हती. तरीही, फॉर्म भरण्यात आला. ज्यांनी तो भरला नाही त्यांना वगळले.

न्यायाधीश जयमाल्या बागची: तुम्ही ज्या ६५ लाख लोकांबद्दल बोलत आहात ते २००३ च्या यादीत होते का?

सिब्बल: ते २०२५ च्या यादीत होते. राकेश द्विवेदी (आयोगाचे वकील): ज्यांची नावे २००३ च्या यादीत आहेत, त्यांच्या मुलांना फॉर्म सादर करण्याची आवश्यकता नाही. ६.५ कोटी लोक या श्रेणीत येतात. सिब्बल: ७.९ कोटी मतदार आहेत. ७.२४ कोटींनी फॉर्म सादर केले. २२ लाखांचा मृत्यू झाला आहे. आयोगाने कोणतीही चौकशी न करता हे आकडे दिले आहेत. न्यायाधीश बागची: उद्देश हा आहे की मृत किंवा स्थलांतरित अजूनही यादीत आहेत का हे शोधायचे आहे. याचिकाकर्ते योगेंद्र यादव म्हणाले, एका झटक्यात बिहारमध्ये पात्र प्रौढांची टक्केवारी ८८% ने कमी झाली आहे. केंद्र सरकारच्या अंदाजानुसार बिहारची प्रौढ लोकसंख्या ८.१८ कोटी आहे. यादीतही हीच संख्या असायला हवी. म्हणजेच २९ लाख कमी आहेत. एसआयआरचा उद्देश त्यांना समाविष्ट करणे हा असावा. ही पहिली दुरुस्ती प्रक्रिया आहे, जिथे शून्य वाढ झाली आणि केवळ नावेच वगळली जात आहेत. आयोगाला एकही व्यक्ती सापडली नाही का ज्याचा यादीत समावेश करायला हवा होता? यादव म्हणाले, अनेक उमेदवार या प्रक्रियेतून बाहेर पडू शकतात. वगळलेल्या महिला मतदारांची संख्या पुरुषांपेक्षा जास्त आहे. महिलांचा मृत्युदर पुरुषांपेक्षा जास्त नाही आणि बहुतेक स्थलांतरित कामगार पुरुष आहेत. अशा परिस्थितीत, महिलांची नावे वगळण्याचा उच्च दर धक्कादायक आहे. अशा विश्लेषणावर, न्या. कांत म्हणाले, धन्यवाद, यादव. हे खूप प्रभावी विश्लेषण आहे. यानंतर यादवांनी दोघांना उभे करत म्हटले, यांना मृत घोषित करण्यात आले आणि त्यांची नावे यादीतून काढून टाकण्यात आली. मसुदा यादीत यांना मृत दाखवले.