ऑक्टोबर 2026 पासून 4 राज्यांमध्ये जातीय जनगणना: उर्वरित राज्यांमध्ये मार्च 2027 पासून होणार; केंद्राने 1 महिन्यापूर्वीच जातीय जनगणनेची केली होती घोषणा

केंद्र सरकार १ मार्च २०२७ पासून देशात जातीय जनगणना करणार आहे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, जातीय जनगणना प्रथम ४ डोंगराळ राज्ये हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू आणि काश्मीर आणि लडाखमध्ये पायलट प्रोजेक्ट म्हणून केली जाईल. या राज्यांमध्ये १ ऑक्टोबर २०२६ पासून ती सुरू होईल.

स्वातंत्र्यानंतर देशात पहिल्यांदाच जातीय जनगणना करण्याची घोषणा केंद्राने ३० एप्रिल रोजी केली होती. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले होते की, मूलभूत जनगणनेसोबतच जातीय जनगणनाही केली जाईल. काँग्रेससह सर्व विरोधी पक्ष जातीय जनगणनेची मागणी करत आहेत.

देशातील शेवटची जनगणना २०११ मध्ये झाली होती. भारतात दर १० वर्षांनी जनगनणा केली जाते. त्यानुसार, पुढील जनगणना २०२१ मध्ये होणार होती, परंतु कोविड-१९ साथीच्या आजारामुळे ती पुढे ढकलण्यात आली.

दुसरकीडे, पंतप्रधान मोदींच्या अध्यक्षतेखाली दिल्ली येथे केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक होत आहे. या बैठकीत जातीच्या जनगणनेशी संबंधित निर्णय घेतला जाऊ शकतो असे मानले जाते. बैठकीनंतर त्याची घोषणा केली जाऊ शकते.

२०११ मध्ये सामाजिक-आर्थिक जनगणना झाली, डेटा जाहीर केला नाही