
छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील औद्योगिक वाढीचा केंद्रबिंदू ठरत असलेल्या ऑरिक सिटी व शेंद्रा एमआयडीसी परिसरातील पायाभूत सुविधा, दळणवळण, सुरक्षाव्यवस्था आणि नागरी सुविधांच्या मुद्द्यांवर सविस्तर आढावा बैठक खासदार डॉ. कल्याण काळे यांच्या अध्यक्षतेखाली नु
.
दळणवळणाच्या संदर्भात, बीएसएनएल ब्रॉडबँड सेवा पूर्वी मिळत नव्हती. परंतु खासदार डॉ. काळे यांच्या आदेशानंतर बीएसएनएलने सकारात्मक प्रतिसाद दिला असून, इच्छुकांनी अर्ज केल्यास ब्रॉडबँड तात्काळ उपलब्ध करून देण्याचे आश्वासन दिले आहे. याशिवाय मोबाईल नेटवर्कसाठी टॉवर्सही उभारण्यात आले आहेत.
सुरक्षेच्या अनुषंगाने, शेंद्रा व ऑरिक सिटी परिसर हे पोलिस विभाग- ग्रामीण (करमाड पोलिस स्टेशन) व (चिकलठाणा पोलिस स्टेशन) यांच्या विस्तीर्ण कार्यक्षेत्रात मोडत असल्यामुळे स्वतंत्र पोलीस स्टेशन स्थापन करण्याच्या दृष्टीने प्रस्ताव पोलीस अधीक्षकांना देण्यात आला आहे. परिसरात पेट्रोलिंग वाढवण्यासाठी खासगी सुरक्षा एजन्सी नेमण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, सीसीटीव्ही बसवण्याचे काम तातडीने सुरू करण्यात येणार आहे.
औद्योगिक विस्ताराच्या दृष्टीने, मसिआ संघटनेने १०० नवीन प्लॉटची मागणी केली असून, त्यावर तत्काळ आदेश देण्यात आले आहेत. बोना ट्रान्स कंपनीवर लावण्यात आलेला अतिरिक्त कर कमी करण्यासाठी ग्रामपंचायतीकडे विनंती करण्यात आली आहे.
विमानतळ सुविधा सुधारण्याच्या दृष्टीने, उद्योगांसाठी व्हीआयपी लॉन्ज, नाश्ता सुविधा आणि बसण्याची व्यवस्था करावी, अशी मागणी करण्यात आली. यावर विमानतळ प्राधिकरणाने सकारात्मक प्रतिसाद दिला असून, नागरी उड्डाण मंत्री यांच्याशी विशेष बैठक घेण्याची तयारी दर्शवली आहे. विमानतळावरून मालवाहतूक सेवा (कार्गो) सुरू करण्यासाठीही प्रस्ताव अंतिम टप्प्यात आहे.
यावेळी उपस्थित असलेल्या महत्त्वाच्या अधिकाऱ्यांमध्ये शहर व ग्रामीण पोलीस विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी, महावितरण, एमआयडीसी, बीएसएनएल, प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, सार्वजनिक बांधकाम, कामगार विभाग आदींचा समावेश होता. ऑरिक सिटीचे प्रकल्प व्यवस्थापक अरुण दुबे व एमआयडीसीचे प्रादेशिक अधिकारी यांनी ही बैठक आयोजित केली होती.
महावितरण विभागाच्या संदर्भात अशा आहेत सूचना चिकलठाणा एमआयडीसीमधील वीज वितरणाचे जुने स्ट्रक्चर नव्याने करण्याचे आदेश अधीक्षक अभियंता यांना देण्यात आले आहेत. एमआयडीसी परिसरातील कचरा व्यवस्थापनाची जबाबदारी ग्रामपंचायतीने घ्यावी, आणि त्याचा खर्च एमआयडीसीने द्यावा, असा सामंजस्य प्रस्ताव मांडण्यात आला.
Doonited Affiliated: Syndicate News Hunt
This report has been published as part of an auto-generated syndicated wire feed. Except for the headline, the content has not been modified or edited by Doonited.