ओटीटी कंटेंटवर कठोर: पालकच मुलांना मोबाइलचे व्यसन लावताहेत- सुप्रीम कोर्ट,  नेटफ्लिक्स, ॲमेझॉनला नोटीस

ओटीटी आणि सोशल मीडियावर पोर्नोग्राफिक कंटेंट स्ट्रीमिंगवर पूर्णपणे बंदीची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टाने ही गंभीर चिंतेची बाब म्हटले आहे. कोर्टाने म्हटले की, ‘आजकाल मुलांना मोबाइल फोनचे व्यसन लागले आहे. याला दुसरे तिसरे कोणी नसून पालक स्वतः जबाबदार आहेत. ते मुलांना व्यग्र ठेवण्यासाठी मोबाइल फोन देत आहेत. सुप्रीम कोर्टाचे न्यायमूर्ती बी. आर. गवई आणि एजी मसीह यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. खंडपीठाने केंद्र, ओटीटी प्लॅटफॉर्म नेटफ्लिक्स, अॅमेझॉन, एक्स कॉर्प, उल्लू, अल्ट बालाजी, एमयूबीआय, गुगल, अ‍ॅपल आणि मेटा यांना नोटीस बजावून उत्तर मागवले आहे. तथापि, कोर्टाने असेही म्हटले की या प्रकरणात त्यांच्या हस्तक्षेपाची व्याप्ती मर्यादित आहे.

वास्तविक, माजी माहिती आयुक्त उदय माहूरकर, सुदेष्णा भट्टाचार्य, संदीप नेवार, शताब्दी पांडे आणि स्वाती गोयल आणि इतरांनी सुप्रीम कोर्टात जनहित याचिका दाखल केली होती. यात सोशल मीडिया आणि सर्व ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर अश्लील सामग्री आणि साहित्याचे स्ट्रीमिंग थांबवण्याची मागणी केली. या संदर्भात केंद्राने कडक मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करावीत, अशी मागणी केली. केंद्रातर्फे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले, ओटीटी व इतर आक्षेपार्ह कार्यक्रमांसाठीची एकमेव अट म्हणजे ती सामग्री १८ वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या लोकांसाठी असावी. पण याचा अर्थ असा नाही की मुले या कंटेंटपर्यंत पोहोचत नाहीत. यावर कारवाई व्हावी.

कोर्टरूम लाइव्ह : न्या. गवई म्हणाले, कंटेंटने विकृती मर्यादा ओलांडली

सुप्रीम कोर्टात याचिकाकर्त्याची बाजू मांडणारे वकील विष्णू शंकर जैन म्हणाले, देशभरात कोणत्याही निर्बंधांशिवाय पोर्नोग्राफिक सामग्री ऑनलाइन उपलब्ध आहे. मुलेही ती पाहत आहेत. याचा त्यांच्यावर वाईट परिणाम होऊ शकतो. म्हणून अशा कंटेंट स्ट्रीमिंगवर बंदी घालावी. न्यायमूर्ती गवई : तसाही आमच्यावर कायदेमंडळ आणि कार्यपालिकेच्या कामात हस्तक्षेपाचा आरोप होतोय. विष्णू शंकर जैन : हा विरोधात्मक खटला नव्हे, चिंतेचा विषय आहे. यावर आवश्यक पावले उचलली पाहिजेत. न्यायमूर्ती गवई : या प्रकरणात केंद्राची भूमिका काय आहे? (केंद्रातर्फे उपस्थित सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांना विचारले) तुषार मेहता : सरकारला काळजी आहे की मुलांवरही याचा परिणाम होतोय. या कार्यक्रमांची भाषा अश्लीलच नव्हे तर विकृतही आहे. काही कार्यक्रमांची भाषा इतकी विकृत असते की दोन सुसंस्कृत पुरुषही एकत्र बसून ते पाहू शकत नाहीत. ओटीटी आणि सोशल मीडियावर काही प्रमाणात विनमय होणे आवश्यक आहे. काही अंमलात आणल्या आहेत, तर काही विचाराधीन आहेत. न्यायमूर्ती गवई : सॉलिसिटर जनरल यांनी स्वतः कबूल केले की ओटीटी प्लॅटफॉर्मवरील कंटेंट विकृतीकरणाच्या सीमेवर आहे. या प्रकरणात काही विनिमय आवश्यक आहे. या त्यांच्या युक्तिवादाशी आम्ही सहमत आहोत. म्हणून केंद्र आणि इतरांना नोटीस बजावली.

वेगवेगळ्या ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर अश्लील कंटेंट ५% पासून ३० टक्क्यांपर्यंत आहे. प्रमुख प्लॅटफॉर्मवर हे अपेक्षेपेक्षा कमी आहे.

म्हणून चिंता… ६ वर्षांत ओटीटी सब्सक्रायबर्स ३ पट आणि यावर घालवलेला वेळ दुप्पट

वर्ष सब्सक्रायबर्स रोज सरासरी वेळ

2019 17 कोटी एक ते दीड तास 2020 25 कोटी २ तास 2021 35 कोटी अडीच तास 2022 45 कोटी दोन ते तीन तास 2024 50 कोटी दोन ते तीन तास