digital products downloads

औरंगाबाद खंडपीठाने म्हटले- तलाक-ए-अहसानवर बंदी नाही: केवळ तिहेरी तलाक बेकायदेशीर; महिलेची याचिका फेटाळली – Chhatrapati Sambhajinagar News

औरंगाबाद खंडपीठाने म्हटले- तलाक-ए-अहसानवर बंदी नाही:  केवळ तिहेरी तलाक बेकायदेशीर; महिलेची याचिका फेटाळली – Chhatrapati Sambhajinagar News


मुंबई उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की फक्त तात्काळ तिहेरी तलाकवर बंदी आहे, तलाक-ए-अहसानवर नाही. उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाच्या न्यायमूर्ती विभा कंकणवाडी आणि न्यायमूर्ती संजय देशमुख यांनी सांगितले की, मुस्लिम महिला (विवाह हक्कांचे संरक्षण) काय

.

या टिप्पणीसह, न्यायालयाने २०२४ मध्ये जळगावमधील एका पुरूष आणि त्याच्या पालकांविरुद्ध दाखल केलेल्या तक्रारीवर मुस्लिम महिला (विवाह हक्कांचे संरक्षण) कायद्याच्या कलम ४ अंतर्गत दाखल केलेला खटला रद्द केला.

या कलमाअंतर्गत, जो कोणी मुस्लिम पुरुष आपल्या पत्नीला तिहेरी तलाक देतो, ज्याला तलाक-ए-बिद्दत म्हणतात, त्याला तीन वर्षांपर्यंत तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते.

औरंगाबाद खंडपीठाच्या तीन टिप्पण्या…

  • या प्रकरणात, त्या पुरूषाने आपल्या पत्नीला तलाक-ए-अहसान दिला होता, जो केवळ घटस्फोटाची घोषणा आहे. घोषणेनंतर तीन महिन्यांनी तलाकनामा देण्यात आला.
  • तलाक-ए-अहसानचा कायदेशीर परिणाम ९० दिवसांनंतरच लागू होतो. या काळात हे जोडपे पुन्हा एकत्र राहू लागले नव्हते. याचा अर्थ मुस्लिम वैयक्तिक कायद्यानुसार घटस्फोट प्रभावी झाला.
  • या कायद्यानुसार तिहेरी तलाक हा गुन्हा आहे. तलाक-ए-अहसान हा गुन्हा नसला तरी, जर त्या व्यक्ती आणि त्याच्या पालकांविरुद्ध गुन्हा दाखल झाला तर तो कायद्याचा गैरवापर आहे.

२०२१ मध्ये लग्न झाले, २०२३ मध्ये घटस्फोटाची घोषणा झाली

वृत्तानुसार, तन्वीर अहमद नावाच्या या व्यक्तीचे लग्न २०२१ मध्ये झाले होते. तो २०२३ मध्ये त्याच्या पत्नीपासून वेगळा झाला. तन्वीरने डिसेंबर २०२३ मध्ये साक्षीदारांच्या उपस्थितीत तलाक-ए-अहसानची घोषणा केली होती. पत्नीने जळगावमधील भुसावळ बाजार पेठ पोलिस ठाण्यात एफआयआर दाखल केला. तिने असाही आरोप केला की तिच्या सासरच्या मंडळींचा या निर्णयात सहभाग होता आणि त्यांनाही तितकेच जबाबदार धरले पाहिजे.

तथापि, तन्वीरने आपल्या याचिकेत दावा केला आहे की घटस्फोटाची ही पद्धत कायद्याच्या तरतुदींनुसार शिक्षापात्र नाही. न्यायालयाने म्हटले की, दाखल केलेला एफआयआर घटस्फोटाच्या मुद्द्याशी संबंधित आहे, त्यामुळे तो फक्त पतीविरुद्ध मर्यादित आहे आणि सासरच्या लोकांना त्यात समाविष्ट करता येणार नाही. जर खटला चालू राहिला तर तो कायद्याचा गैरवापर होईल.

सर्वोच्च न्यायालयाने फक्त तलाक-ए-बिद्दतवर बंदी घातली.

२२ ऑगस्ट २०१७ रोजी, सर्वोच्च न्यायालयाने तिहेरी तलाकला असंवैधानिक ठरवून लग्न मोडणे घोषित केले. तलाक-ए-बिद्दत नावाच्या या प्रक्रियेवर, बहुतेक मुस्लिम उलेमांनी असेही म्हटले होते की ते कुराणानुसार नाही.

इस्लाममध्ये घटस्फोटाचे तीन मार्ग आहेत:

  • पहिला म्हणजे तलाक-ए-अहसान, इस्लामिक विद्वानांच्या मते, यामध्ये पती आपल्या पत्नीला मासिक पाळी नसताना घटस्फोट देऊ शकतो. या घटस्फोटादरम्यान, पती आपल्या पत्नीपासून एकाच छताखाली ३ महिने वेगळे राहतो, ज्याला इद्दत म्हणतात. जर पतीची इच्छा असेल तर तो ३ महिन्यांनंतर घटस्फोट मागे घेऊ शकतो. जर असे झाले नाही तर घटस्फोट कायमचा होतो. पण पती-पत्नी पुनर्विवाह करू शकतात.
  • दुसरा तलाक-ए-अहसान आहे, ज्यामध्ये पती तीन वेगवेगळ्या प्रसंगी तलाक म्हणून/लिहून आपल्या पत्नीला घटस्फोट देऊ शकतो. तेही जेव्हा तिला मासिक पाळी येत नसते. परंतु इद्दतचा कालावधी संपण्यापूर्वी घटस्फोट परत घेण्याची संधी असते. तिसऱ्यांदा तलाक हा शब्द उच्चारला जात नाही, तोपर्यंत विवाह वैध राहतो, परंतु तो उच्चारल्यानंतर लगेचच संपतो. या घटस्फोटानंतरही पती-पत्नी पुन्हा लग्न करू शकतात. पण पत्नीला हलाला (दुसरे लग्न आणि नंतर घटस्फोट) मधून जावे लागते.
  • तिसरा म्हणजे तिहेरी तलाक किंवा तलाक-ए-बिद्दत, ज्यामध्ये पती आपल्या पत्नीला कधीही, केव्हाही, फोनवरून किंवा लेखी स्वरूपात घटस्फोट देऊ शकतो. यानंतर लग्न लगेच मोडले जाते आणि ते परत मागे घेता येत नाही.

Doonited Affiliated: Syndicate News Hunt

This report has been published as part of an auto-generated syndicated wire feed. Except for the headline, the content has not been modified or edited by Doonited.

Source link

Uniq Art Store India

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Uttarakhand News Doonited
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial