नवी दिल्ली16 तासांपूर्वी
- कॉपी लिंक
कर्नाटकात अभिनेता कमल हासन यांचा ‘ठग लाईफ’ हा चित्रपट प्रदर्शित न झाल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. लोकांच्या डोक्यावर बंदूक ठेवून कोणालाही चित्रपट पाहण्यापासून रोखता येणार नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
न्यायमूर्ती उज्जल भुयान आणि न्यायमूर्ती मनमोहन यांच्या खंडपीठाने कर्नाटक सरकारला सांगितले की, जेव्हा एखाद्या चित्रपटाला सेन्सॉर बोर्डाकडून प्रमाणपत्र मिळाले असेल, तेव्हा तो देशातील प्रत्येक राज्यात प्रदर्शित केला पाहिजे. चित्रपटाच्या प्रदर्शनाबाबतची परिस्थिती स्पष्ट करण्यासाठी न्यायालयाने राज्य सरकारला एक दिवसाची मुदत दिली आहे.
खरंतर, कर्नाटक फिल्म चेंबर ऑफ कॉमर्स (केएफसीसी) ने अशी मागणी केली होती की जोपर्यंत हासन माफी मागत नाहीत तोपर्यंत हा चित्रपट प्रदर्शित केला जाणार नाही. आता सर्वोच्च न्यायालयाने या मुद्द्यावर राज्य सरकारकडून उत्तर मागितले आहे आणि हा खटला उच्च न्यायालयाकडून स्वतःकडे वर्ग केला आहे. पुढील सुनावणी १९ जून रोजी होईल.
२४ मे रोजी चेन्नई येथे झालेल्या ‘ठग लाईफ’च्या ऑडिओ लाँच कार्यक्रमात कमल हासन यांनी कन्नड भाषेबद्दल वादग्रस्त विधान केले होते. त्यांनी म्हटले होते की कन्नड भाषा तमिळ भाषेतून आली आहे. यानंतर अभिनेता आणि त्याच्या चित्रपटाला कर्नाटकात सतत निदर्शने होत आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले- हासन यांना माफी मागण्यास सांगणे उच्च न्यायालयाने योग्य नाही
कर्नाटक उच्च न्यायालयाने कमल हासन यांना माफी मागण्यास सांगितले होते, त्या टिप्पणीवरही न्यायालयाने आक्षेप घेतला. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, हासन यांना माफी मागण्यास सांगणे उच्च न्यायालयाने योग्य नाही. ठग लाईफ हा चित्रपट ५ जून रोजी देशभरात प्रदर्शित झाला, परंतु कर्नाटकात तो प्रदर्शित होऊ देण्यात आला नाही.
कमल हासन म्हणाले होते- तमिळ लोकांनी भाषेसाठी आपले प्राण गमावले, तिच्याशी खेळू नका
२१ फेब्रुवारी रोजी, अभिनेते कमल हासन यांनी त्रिभाषिक (तमिळ, हिंदी आणि इंग्रजी) वादाबद्दल म्हटले होते – तमिळ भाषा ही त्यांची सांस्कृतिक ओळख आहे. त्यासाठी लोकांनी आपले प्राण गमावले आहेत. त्यात गोंधळ घालू नका.
चेन्नई येथे आपल्या पक्षाच्या आठव्या स्थापना दिनी बोलताना हासन म्हणाले, “भाषेचा मुद्दा हलक्यात घेऊ नये. तामिळनाडूच्या मुलांनाही माहित आहे की त्यांना कोणती भाषा हवी आहे. त्यांची स्वतःची समज आहे.”
तामिळनाडूमध्ये त्रिभाषिक युद्ध कसे सुरू झाले…
१५ फेब्रुवारी: वाराणसी येथील एका कार्यक्रमात धर्मेंद्र प्रधान यांनी तामिळनाडू सरकारवर राजकीय हितसंबंध जोपासल्याचा आरोप केला.
१८ फेब्रुवारी: उदयनिधी म्हणाले- केंद्राने भाषायुद्ध सुरू करू नये
चेन्नईतील द्रमुकच्या रॅलीत उपमुख्यमंत्री उदयनिधी स्टॅलिन म्हणाले- धर्मेंद्र प्रधान यांनी उघडपणे धमकी दिली आहे की जर आम्ही त्रिभाषा सूत्र स्वीकारले तरच निधी दिला जाईल, परंतु आम्ही तुमच्याकडे भीक मागत नाही आहोत. हिंदी स्वीकारणारी राज्ये त्यांची मातृभाषा गमावतात. केंद्राने भाषा युद्ध सुरू करू नये.
२३ फेब्रुवारी: शिक्षणमंत्र्यांनी स्टॅलिन यांना पत्र लिहिले
केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी त्रिभाषा वादावर तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एमके स्टॅलिन यांना पत्र लिहिले. त्यांनी राष्ट्रीय शिक्षण धोरण (एनईपी) ला विरोध करणाऱ्यांवर टीका केली. त्यांनी लिहिले की, ‘कोणतीही भाषा लादण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, परंतु परदेशी भाषांवर जास्त अवलंबून राहिल्याने स्वतःची भाषा मर्यादित होते. एनईपी हे दुरुस्त करण्याचा प्रयत्न करत आहे.’
२५ फेब्रुवारी: स्टॅलिन म्हणाले- आम्ही भाषा युद्धासाठी तयार आहोत
स्टॅलिन म्हणाले- केंद्राने आपल्यावर हिंदी लादू नये. गरज पडल्यास राज्य दुसऱ्या भाषिक युद्धासाठी तयार आहे.
NEP २०२० अंतर्गत, विद्यार्थ्यांना तीन भाषा शिकाव्या लागतील, परंतु कोणतीही भाषा सक्तीची केलेली नाही. राज्ये आणि शाळांना कोणत्या तीन भाषा शिकवायच्या हे ठरवण्याचे स्वातंत्र्य आहे. कोणतीही भाषा सक्तीची करण्याची तरतूद नाही.
प्राथमिक वर्गात (इयत्ता पहिली ते पाचवी) मातृभाषेत किंवा स्थानिक भाषेत शिक्षण घेण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. तर, मध्यम वर्गात (इयत्ता सहावी ते दहावी) तीन भाषांचा अभ्यास करणे अनिवार्य आहे. हिंदी नसलेल्या राज्यांमध्ये, ते इंग्रजी किंवा आधुनिक भारतीय भाषा असेल. माध्यमिक विभागात म्हणजेच अकरावी आणि बारावीमध्ये, शाळा इच्छित असल्यास त्यांना पर्याय म्हणून परदेशी भाषा देखील देऊ शकतात.
Doonited Affiliated: Syndicate News Hunt
This report has been published as part of an auto-generated syndicated wire feed. Except for the headline, the content has not been modified or edited by Doonited
