बंगळुरू7 तासांपूर्वी
- कॉपी लिंक
कर्नाटक सरकारने शुक्रवारी आपला अर्थसंकल्प सादर केला. यामध्ये सरकारने मुस्लिमांसाठी सुमारे ४७०० कोटी रुपयांच्या योजना जाहीर केल्या आहेत. यानंतर राज्यात राजकीय वाद निर्माण झाला आहे.
अर्थसंकल्पात मशिदीच्या इमामांना मासिक ६ हजार रुपये भत्ता, वक्फ मालमत्तांच्या संरक्षणासाठी १५० कोटी रुपये, उर्दू शाळांसाठी १०० कोटी रुपये आणि अल्पसंख्याक कल्याणासाठी १ हजार कोटी रुपये देण्यात आले आहेत.
तसेच, सार्वजनिक बांधकाम विभागातील ४% कंत्राटे मुस्लिम समुदायासाठी राखीव ठेवण्याची घोषणा करण्यात आली आहे.
यावर भाजपचे प्रवक्ते अनिल अँटनी म्हणाले – हे बजेट त्यांच्या नवीन आयकॉन औरंगजेबापासून प्रेरित असल्याचे दिसते. काँग्रेस मोहम्मद अली जिना यांच्या मुस्लीम लीगसारखी होत चालली आहे.
कर्नाटक सरकार काँग्रेस तुष्टीकरणाचे पोस्टर बॉय बनत आहे. कर्नाटकातील अल्पसंख्याक समुदाय म्हणजे फक्त मुस्लिमच आहेत का, असा प्रश्न अँटनी यांनी विचारला.
कर्नाटक भाजपने X पोस्ट करत कर्नाटक सरकारच्या अर्थसंकल्पाला हलाल बजेट म्हटले. भाजपने म्हटले की एससी, एसटी आणि ओबीसींना बजेटमधून काहीही मिळाले नाही.
अमित मालवीय म्हणाले- काँग्रेस तुष्टीकरणाचे राजकारण करत आहे भाजप आयटी सेलचे प्रमुख अमित मालवीय यांनी पोस्टमध्ये लिहिले आहे- धर्माच्या आधारावर आरक्षण देता येत नाही. काँग्रेसचे हे षड्यंत्र भारतात यशस्वी होणार नाही.
माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या विधानाचा संदर्भ देत ते म्हणाले की, सिद्धरामय्या सरकार त्याच धोरणावर काम करत आहे. या अर्थसंकल्पाद्वारे एससी, एसटी आणि ओबीसी कमकुवत होत आहेत.
९ डिसेंबर २००६ रोजी माजी पंतप्रधानांनी म्हटले होते की, देशाच्या संसाधनांवर पहिला अधिकार अल्पसंख्याक, आदिवासी, महिला आणि मागासवर्गीयांचा असावा.
भाजप नेत्याने सोशल मीडियावर शेअर केला नारळ भाजप खासदार पीसी मोहन यांनी मुस्लिमांसाठीच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदींच्या यादीसह नारळाच्या कवचाचा फोटो सोशल मीडियावर शेअर केला. याद्वारे ते दाखवू इच्छितात की हिंदू समुदायाला काहीही मिळाले नाही.
Doonited Affiliated: Syndicate News Hunt
This report has been published as part of an auto-generated syndicated wire feed. Except for the headline, the content has not been modified or edited by Doonited.
