कर्नाटक उच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय चिन्हांचा गैरवापर करण्यास बंदी घातली: म्हणाले- माजी खासदार आणि आमदारांनी लेटरहेड-वाहनांवर हे लावू नयेत

कर्नाटक उच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय चिन्हे आणि प्रतीकांचा (जसे की तिरंगा, अशोक चक्र, राष्ट्रीय चिन्ह इ.) गैरवापर करण्यास बंदी घातली आहे.

न्यायालयाने म्हटले आहे की ही चिन्हे फक्त त्या लोकांकडून किंवा संस्थांकडून वापरली जाऊ शकतात, ज्यांना त्यासाठी परवानगी देण्यात आली आहे. ज्या व्यक्तीला तसे करण्याचा अधिकार नाही, तो त्यांचा वापर करू शकत नाही. कोणीही त्यांचा चुकीच्या पद्धतीने किंवा वैयक्तिक फायद्यासाठी वापर करू शकणार नाही.

मुख्य न्यायाधीश एन. व्ही. अंजारिया आणि न्यायमूर्ती एम. आय. अरुण यांच्या खंडपीठाने यावर भर दिला की राष्ट्रीय प्रतीक आणि राष्ट्रीय चिन्हे ही राष्ट्राच्या अभिमानाचे, सन्मानाचे आणि सार्वभौमत्वाचे प्रतीक आहेत.

राष्ट्रीय चिन्हांच्या गैरवापरावर कठोर कारवाई करावी.

उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, हे खरे आणि दुःखद आहे की अनेक वेळा माजी खासदार किंवा माजी आमदार, जे आता कोणतेही सरकारी पद धारण करत नाहीत. पण तरीही ते त्यांच्या लेटरहेड आणि वाहनांवर सरकारी चिन्ह, ध्वज आणि नाव वापरतात.

उच्च न्यायालयाने ते चुकीचे आणि निषेधार्ह ठरवले आणि म्हटले की वेगवेगळ्या ठिकाणी अशा चिन्हे, सील, झेंडे आणि नावे यांचा गैरवापर केला जात आहे, जो थांबवण्याची गरज आहे. राष्ट्रीय चिन्हांचा गैरवापर रोखण्यासाठी काही कायदे करण्यात आले आहेत. प्रतीके आणि नावे (अयोग्य वापर प्रतिबंधक) कायदा, १९५० आणि भारतीय राज्य चिन्ह कायदा, २००५ प्रमाणे, यांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करावी लागेल.

उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, सरकारच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना त्यांच्या हाताखाली काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना याबद्दल जागरूक करण्याची जबाबदारी देण्यात यावी. यासाठी त्यांना अशा पद्धती आणि कार्यक्रम तयार करावे लागतील की कोणतीही व्यक्ती राष्ट्रीय चिन्हे आणि प्रतीकांचा चुकीचा किंवा परवानगीशिवाय वापर करू नये. जर असा गैरवापर कुठेही दिसून आला तर कडक कारवाई करावी आणि कायद्यानुसार तात्काळ गुन्हा दाखल करावा.

शालेय मुलेही राष्ट्रीय चिन्हांचा गैरवापर करू शकत नाहीत.

४ एप्रिल रोजी उच्च न्यायालयाने प्रिंट आणि व्हिज्युअल माध्यमांद्वारे राज्य सरकारला नोटीस बजावली होती. त्यात सर्व झेंडे, चिन्हे, नावे, चिन्हे, स्टिकर्स, सील आणि लोगो (ज्यांना परवानगी नाही) चार आठवड्यांच्या आत काढून टाकण्याचे आवाहन करण्यात आले. या आदेशात शालेय मुले किंवा कायद्याच्या विद्यार्थ्यांना राष्ट्रीय चिन्हे आणि प्रतीकांचा गैरवापर करण्यास मनाई करण्यात आली होती.

उच्च न्यायालयाने केंद्र आणि राज्य सरकारांना असे नियम बनवण्यास सांगितले की जर कोणत्याही व्यक्तीने परवानगीशिवाय आपल्या वाहनावर राष्ट्रीय चिन्ह किंवा प्रतीक लावले तर त्याला दंड भरावा लागेल किंवा त्याचा ड्रायव्हिंग लायसन्स रद्द केला जाईल.

न्यायालयाने असेही म्हटले आहे की वाहतूक पोलिसांना या संदर्भात विशेष प्रशिक्षण दिले पाहिजे, जेणेकरून ते या नियमांचे पालन करू शकतील आणि अशा प्रकरणांवर लक्ष ठेवू शकतील. जर त्यांना कोणतेही उल्लंघन आढळले तर ते ताबडतोब कठोर कारवाई करू शकतात.

न्यायालयासमोर एक केस आली.

यापूर्वी, एका फौजदारी खटल्याची सुनावणी करताना, उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी असे निरीक्षण नोंदवले होते की काही खासगी व्यक्ती आणि स्वयंसेवी संस्था त्यांच्या वाहनांवर ‘मानवाधिकार आयोग’ सारख्या नावांचा गैरवापर करत आहेत. तेव्हा न्यायाधीशांनी म्हटले होते की राष्ट्रीय चिन्हे आणि प्रतीकांच्या गैरवापराची चौकशी झाली पाहिजे. त्यानंतरच याचिका दाखल करण्यात आली.

या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी, न्यायालयाने अनेक निर्देश दिले आणि असेही म्हटले की राष्ट्रीय चिन्हे, प्रतीके आणि नावे आपला गौरवशाली इतिहास, संस्कृती, आदर्श आणि मूल्ये प्रतिबिंबित करतात. हे आपल्या देशाची ओळख आहेत.