सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेची अंमलबजावणीबाबतचे परिपत्रक जारी करावे यासह इतर मागण्यांसाठी कर्मचारी संघटनेच्या वतीने गुरुवारी ता. ६ दुपारी एक ते तीन यावेळेत जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्यात आले. यावेळी कर्मचाऱ्यांनी घोषणाबाजीही क
.
येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आयोजित आंदोलनात राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष दिलीप कदम, ज्ञानेश्वर कापसे, सुनील कदम, गोपाल कंठे, पी. एन. खैैरनार, पी. एस. फुलसावंगे, हर्षवर्धन गवई, डी. ए. पौळ, के. एन. खंदारे, डी. एस. निमजे, प्रशांत देशमुख, एम. डी. भालेराव, अनिल पथळकर, प्रियंका खडसे, सोनुताई लिंबाळकर, कुसुम भिसे, रुपाली नरवाडे, के. एस. मसारे यांच्यासह कर्मचारी संघटनेचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
यावेळी खुल्लर समितीचा अहवाल प्रसिध्द करावा, सर्व कंत्राटी, रोजंदारी, अंशकालीन कर्मचाऱ्यांच्या सेवा नियमित कराव्यात, आठव्या वेतन आयोगाची स्थापना करण्यासाठी केंद्राकडे अाग्रह धरावा किंवा दर पाच वर्षाला वेतनमान पुनर्रचनेसाठी राज्याचा स्वतंत्र आयोग नेमावा, सर्व सरकारी कर्मचारी, निवृत्ती वेतनधारक, कंत्राटी, रोजंदारी कर्मचाऱ्यांना रुग्णालयांमधून कॅशलेस सुविधा उपलब्ध करावी, नवीन राष्ट्रीय शिक्षण धोरण रद्द करावे, ता. १ नोव्हेंबर २००५ पुर्वी विना अनुदान, अंशतः अनुदानावर तसेच त्यानंतर १०० टक्के अनुदानावर आलेल्या शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना जुनी सेवानिवृ्त्ती वेतन योजना लागू करावी, सरकारी कर्मचाऱ्यांवर कर्तव्य बजावतांना होणाऱ्या भ्याड हल्ला करणाऱ्यांवर कडक कारवाई करावी यासाठी कलम ३५३ हे कलम अजामीनपात्र करावे यासह इतर मागण्यांचे निवेदन प्रशासनाकडे सादर करण्यात आले आहे.
Doonited Affiliated: Syndicate News Hunt
This report has been published as part of an auto-generated syndicated wire feed. Except for the headline, the content has not been modified or edited by Doonited.
