काँग्रेसचे पंतप्रधान मोदींना 4 प्रश्न: विचारले- पंतप्रधान राजकीय पक्षांच्या नेत्यांना कधी भेटतील, त्यांना कधी विश्वासात घेतील?

काँग्रेसचे सरचिटणीस जयराम रमेश यांनी बुधवारी पंतप्रधान मोदींना ४ प्रश्न विचारले. यामध्ये सर्वपक्षीय बैठक आयोजित करणे, ऑपरेशन सिंदूरवर आढावा समिती स्थापन करणे, पावसाळी अधिवेशनादरम्यान २ दिवसांची चर्चा आणि पहलगाम हल्ल्यातील दहशतवाद्यांना पकडण्यासाठी केलेले प्रयत्न यांचा समावेश आहे.

रमेश म्हणाले- ३२ देशांच्या दौऱ्यावरून परतलेल्या ७ शिष्टमंडळांमधील ५१ खासदारांना पंतप्रधानांनी भेटणे ठीक आहे. हा त्यांचा विशेषाधिकार आहे आणि हे आश्चर्यकारक नाही. पण आमच्याकडे फक्त चार साधे प्रश्न आहेत. आम्हाला पंतप्रधानांनी या प्रश्नांची उत्तरे द्यावीत अशी आमची इच्छा आहे.

मनरेगावरून काँग्रेसचे सरकारवर निशाणा

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेवर (मनरेगा) काँग्रेसने म्हटले आहे की – केंद्र सरकार ‘तीन सोप्या चरणांमध्ये मनरेगा कसा संपवायचा’ यावर काम करत आहे.

रमेश यांनी ट्विटरवर एका मीडिया रिपोर्टचा स्क्रीनशॉट शेअर केला आहे ज्यामध्ये दावा करण्यात आला आहे की, सरकारने पहिल्यांदाच महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत (MGNREGS) आर्थिक वर्ष २०२५-२६ च्या पहिल्या सहामाहीसाठी वार्षिक वाटपाच्या ६० टक्के खर्च मर्यादित केला आहे.

रमेश यांनी सांगितले की केंद्र सरकार मनरेगा ३ टप्प्यात कसा संपवत आहे

पहिला टप्पा: मनरेगाला गेल्या दशकापासून पुरेसा निधी न देणे, ज्यामुळे स्थिर वेतन दर आणि प्रलंबित देयकांचा वाढता प्रलंबित खर्च निर्माण झाला आहे, जो या आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीला २१,००० कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचला आहे.

दुसरा टप्पा: अर्थ मंत्रालयाच्या मासिक/तिमाही खर्च योजनेची अंमलबजावणी, ज्यामध्ये आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या सहा महिन्यांत एकूण मनरेगा बजेटच्या फक्त ६०% खर्च मर्यादित आहे.

तिसरा टप्पा: प्रलंबित देयके मंजूर केल्यानंतर जेव्हा बजेटमध्ये जागा शिल्लक नसते तेव्हा मनरेगा लाभार्थ्यांना काम देणे जवळजवळ बंद करा.

रमेश म्हणाले – पहिले आणि दुसरे टप्पे अंमलात आणले आहेत

रमेश म्हणाले की, केंद्र सरकारने पहिले आणि दुसरे पाऊल अंमलात आणले आहे. तिसरे पाऊल आता लवकरच येणार आहे. ते म्हणाले की, मनरेगाचे वेतन दररोज ४०० रुपये करावे. आधार आधारित पेमेंट ब्रिज सिस्टम (एबीपीएस) अनिवार्य करू नये. १५ दिवसांच्या वैधानिक कालावधीत वेतन दिले पाहिजे आणि देयकात कोणत्याही विलंबाची भरपाई केली पाहिजे.

जयराम म्हणाले होते- काश्मीर-मणिपूरमध्ये शांततेचा शाह यांचा दावा निराधार आहे

१० जून रोजी जयराम रमेश यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या जम्मू-काश्मीर आणि ईशान्येकडील भागात शांतता प्रस्थापित करण्याच्या दाव्याला विचित्र म्हटले होते. त्यांनी म्हटले होते की जम्मू-काश्मीर-मणिपूरमध्ये शांततेबद्दल शाह यांचे दावे हास्यास्पद आणि निराधार आहेत. प्रत्यक्षात हे दावे त्यांच्या स्वतःच्या मोठ्या अपयशांवरून लक्ष विचलित करण्यासाठी केले गेले आहेत.

त्यांनी म्हटले होते की मणिपूर अजूनही जळत आहे. येथील कायदा आणि सुव्यवस्थेची परिस्थिती वाईट आहे. राज्यातील राष्ट्रपती राजवट पूर्णपणे अपयशी ठरली आहे. सामान्य लोकांच्या दैनंदिन जीवनाच्या आणि उपजीविकेच्या दुर्दशेमुळे त्यांच्यात वेदना, निराशा आणि संताप निर्माण झाला आहे. जो सर्वत्र जाणवू शकतो.