नवी दिल्ली8 तासांपूर्वी
- कॉपी लिंक
विधानसभेने मंजूर केलेल्या विधेयकांना राष्ट्रपती आणि राज्यपालांच्या संमतीसाठी डेडलाइनची मागणी करणाऱ्या राज्यांच्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी सलग सातव्या दिवशी सुनावणी केली. पश्चिम बंगाल, तेलंगणा आणि हिमाचल प्रदेशच्या सरकारांनी विधेयके रोखण्याच्या विवेकाधीन अधिकाराला विरोध केला.
राज्यांनी म्हटले की कायदे करणे हे विधानसभेचे काम आहे, राज्यपालांची त्यात कोणतीही भूमिका नाही. ते फक्त औपचारिक प्रमुख आहेत. त्याच वेळी, न्यायालयाने मंगळवारी म्हटले होते की राज्यपाल विधेयके अनिश्चित काळासाठी प्रलंबित ठेवू शकत नाहीत.
मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई, न्यायमूर्ती सूर्यकांत, न्यायमूर्ती विक्रम नाथ, न्यायमूर्ती पीएस नरसिंह आणि न्यायमूर्ती एएस चांदुरकर यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणाची सुनावणी केली. पुढील सुनावणी ९ सप्टेंबर रोजी होईल.
पश्चिम बंगाल: जनतेची इच्छा थांबवता येणार नाही
पश्चिम बंगालचे वकील कपिल सिब्बल म्हणाले, “जर विधानसभेने मंजूर केलेले विधेयक राज्यपालांकडे पाठवले तर त्यांना त्यावर स्वाक्षरी करावी लागेल. सिब्बल यांनी असा युक्तिवाद केला की संविधानाच्या कलम २०० मध्ये राज्यपालांच्या समाधानाची कोणतीही अट नाही.”
ते म्हणाले, “एकतर त्यांनी विधेयकावर स्वाक्षरी करावी किंवा राष्ट्रपतींकडे पाठवावे. सतत रखडणे हे संविधानाच्या भावनेविरुद्ध आहे. जर राज्यपालांनी मनाप्रमाणे विधेयक रखडवले तर लोकशाही अशक्य होईल.”
हिमाचल प्रदेश: कायदे बनवण्यात राज्यपालांची भूमिका नाही
हिमाचल सरकारचे वकील आनंद शर्मा म्हणाले, “संघराज्यवाद ही भारताची ताकद आहे आणि ती संविधानाच्या मूलभूत रचनेचा भाग आहे. जर राज्यपालांनी हे विधेयक थांबवले तर केंद्र-राज्य संबंधांमध्ये संघर्ष वाढेल आणि ते लोकशाहीसाठी धोकादायक ठरेल. राज्यपाल कार्यालयाचा वापर जनतेच्या इच्छेला नाकारण्यासाठी करता येणार नाही.”
कर्नाटक – राज्यात ‘द्विदल’ असू शकत नाही
कर्नाटक सरकारचे वकील गोपाल सुब्रमण्यम यांनी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले की, राज्यात दुहेरी सरकार (द्विदल) असू शकत नाही. राज्यपालांना नेहमीच मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानुसार काम करावे लागेल. ते म्हणाले की, संविधान राज्यपालांना फक्त दोन परिस्थितींमध्ये विवेकाधिकार देते.
पहिले, जेव्हा राज्यपाल कलम ३५६ अंतर्गत राष्ट्रपतींना अहवाल पाठवतात आणि दुसरे, जेव्हा एखादे विधेयक उच्च न्यायालयाच्या अधिकारांवर परिणाम करते (कलम २०० ची दुसरी अट). या दोन परिस्थितींव्यतिरिक्त, राज्यपालांना स्वतंत्र अधिकार नाहीत.
केंद्राने म्हटले होते- राज्य सरकारे सर्वोच्च न्यायालयात जाऊ शकत नाहीत
सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीच म्हटले आहे की जर राज्यपालांनी हे विधेयक अनिश्चित काळासाठी स्थगित ठेवले तर ‘लवकरच’ या शब्दाचे महत्त्व कमी होईल. तथापि, केंद्र सरकारने असा युक्तिवाद केला होता की राज्य सरकारे या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयात जाऊ शकत नाहीत, कारण राष्ट्रपती आणि राज्यपालांचे निर्णय न्यायालयीन पुनरावलोकनाच्या कक्षेत येत नाहीत.
खरं तर, मे महिन्यात, राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला विचारले होते की न्यायालय राज्यपालांना आणि राष्ट्रपतींना विधेयकांवर निर्णय घेण्यासाठी वेळ मर्यादा ठरवू शकते का?
वादाची सुरुवात तामिळनाडूपासून झाली…
हे प्रकरण तामिळनाडूचे राज्यपाल आणि राज्य सरकार यांच्यातील वादातून उद्भवले. जिथे राज्यपालांनी राज्य सरकारची विधेयके रोखून धरली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने ८ एप्रिल रोजी आदेश दिला की राज्यपालांना कोणताही व्हेटो पॉवर नाही.
या निर्णयात असे म्हटले होते की, राज्यपालांनी पाठवलेल्या विधेयकावर राष्ट्रपतींना ३ महिन्यांच्या आत निर्णय घ्यावा लागेल. हा आदेश ११ एप्रिल रोजी आला. यानंतर, राष्ट्रपतींनी या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाचे मत मागितले आणि १४ प्रश्न विचारले.
गेल्या ६ सुनावणींमध्ये काय घडले…
२ सप्टेंबर- सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले- राष्ट्रपतींच्या बाबतीत संविधानाचा अर्थ लावेल
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की ते केवळ राष्ट्रपतींच्या बाबतीत संविधानाचे स्पष्टीकरण देईल, कोणत्याही राज्याशी किंवा व्यक्तीशी संबंधित स्वतंत्र प्रकरणांमध्ये नाही. राज्य सरकारने पाठवलेल्या विधेयकांवर स्वाक्षरी करण्यासाठी राज्यपाल आणि राष्ट्रपतींना मुदत देण्याच्या प्रकरणात न्यायालयाने ही टिप्पणी केली.
२८ ऑगस्ट: केंद्राने म्हटले- राज्ये सर्वोच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल करू शकत नाहीत
केंद्र सरकारने म्हटले की, विधानसभेने मंजूर केलेल्या विधेयकांवर राष्ट्रपती आणि राज्यपालांच्या कारवाईविरुद्ध राज्ये सर्वोच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल करू शकत नाहीत. केंद्राने म्हटले की, राज्य सरकारे कलम ३२ वापरू शकत नाहीत. कारण मूलभूत अधिकार सामान्य नागरिकांसाठी आहेत, राज्यांसाठी नाहीत.
२६ ऑगस्ट: भाजपशासित राज्यांनी म्हटले- न्यायालय वेळ मर्यादा निश्चित करू शकत नाही
सुनावणीदरम्यान, भाजप शासित राज्यांनी न्यायालयात आपली बाजू मांडली. महाराष्ट्र, गोवा, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, छत्तीसगड, ओडिशा आणि पुद्दुचेरी या भाजप शासित राज्यांमधील वकिलांनी सांगितले की न्यायालयाला विधेयके मंजूर करण्याचा अधिकार नाही.
२१ ऑगस्ट: केंद्राने म्हटले- राज्यांनी चर्चेद्वारे वाद सोडवावेत
केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले की जर राज्यपाल विधेयकांवर कोणताही निर्णय घेत नसतील तर राज्यांनी न्यायालयात जाण्याऐवजी संवादाद्वारे तोडगा काढावा. केंद्राने म्हटले की न्यायालये सर्व समस्या सोडवू शकत नाहीत. लोकशाहीत संवादाला प्राधान्य दिले पाहिजे. ही आपली दशकांपासूनची पद्धत आहे.
२० ऑगस्ट: सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले- राज्यपालांच्या इच्छेनुसार सरकार चालवू शकत नाही
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, निवडून आलेली सरकारे राज्यपालांच्या इच्छेनुसार चालवू शकत नाहीत. जर राज्य विधानसभेने एखादे विधेयक मंजूर केले आणि ते दुसऱ्यांदा राज्यपालांकडे आले तर राज्यपाल ते राष्ट्रपतींकडे पाठवू शकत नाहीत. न्यायालयाने म्हटले आहे की, राज्यपालांना अनिश्चित काळासाठी मंजुरी रोखण्याचा अधिकार नाही.
१९ ऑगस्ट: सरकारने म्हटले- न्यायालय संविधान पुन्हा लिहू शकते का?
या प्रकरणावरील पहिल्या दिवसाच्या सुनावणीत, केंद्र सरकारच्या वतीने अॅटर्नी जनरल आर वेंकटरमणी यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या एप्रिल २०२५ च्या निर्णयावर सांगितले की, न्यायालय संविधान पुन्हा लिहू शकते का? न्यायालयाने राज्यपाल आणि राष्ट्रपती यांना सामान्य प्रशासकीय अधिकारी म्हणून पाहिले, तर ते संवैधानिक पदे आहेत.
Doonited Affiliated: Syndicate News Hunt
This report has been published as part of an auto-generated syndicated wire feed. Except for the headline, the content has not been modified or edited by Doonited.
