कुणबी दाखले देण्यासंदर्भात कार्यवाही करण्यात येणार: आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेणार, राधाकृष्ण विखे पाटलांची माहिती – Mumbai News

.

राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर झालेल्या मराठा आरक्षण उपसमितीच्या बैठकीत याबाबत महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. या बैठकीला उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील, माजी अध्यक्ष चंद्रकांत पाटील, मंत्री दादा भुसे, शिवेंद्रराजे भोसले तसेच समितीचे अन्य सदस्य उपस्थित होते. आंदोलनादरम्यान पाच लाख रुपयांवरील नुकसान प्रकरणांशी संबंधित गुन्हे मागे घेण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. यामुळे अंदाजे 400 ते 450 गुन्हे या निर्णयामुळे मागे घेतले जातील, अशी माहिती राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी माध्यमांशी बोलताना दिली.

नेमके काय म्हणाले राधाकृष्ण विखे पाटील?

राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी यांच्यासोबत मनोज जरांगे पाटील यांच्या मागणीनुसार झालेल्या निर्णयांसदर्भात आणि शासनाने जारी केलेल्या शासन निर्णयानुसार चर्चा झाली. त्यानुसार, मराठा समाजातील युवकांना कुणबी दाखले देण्याच्या संदर्भात कार्यवाही करण्यास सुरूवात झाली आहे. प्रत्येक सोमवारी जिल्ह्यात जिल्हाधिकारी आणि पोलिस अधिकारी यांची बैठक होईल, त्यानंतर ती माहिती मंगळवारी मंत्रिमंडळाला दिली जाईल, असे विखे पाटील यांनी सांगितले.

मराठा आरक्षण आंदोलनात जे मृत्यू झाले आहेत, त्यांच्या नातेवाईकांना नोकरी आणि मदत देण्याचे आदेशही सरकारने दिले आहेत, असे विखे पाटील यांनी सांगितले. दरम्यान, शासनाने काढलेल्या जीआरची लवकरात लवकर अंमलबजावणीची मागणी मनोज जरांगे यांनी केली आहे. त्यानुसार, सरकारने आदेश दिले आहेत. मात्र, अंमलबजावणी करण्यास काही कालावधी लागणार आहे. याबाबत मनोज जरांगे यांना विनंती करायची आहे, असेही विखे पाटील यांनी म्हटले.

भुजबळांचा गैरसमज दूर करणार

ओबीसी नेते आणि मंत्री छगन भुजबळ यांनी मराठा आरक्षणासंदर्भात जाहीर केलेली नाराजी दूर करणार असल्याचं विखे पाटील यांनी स्पष्ट केलं. सरकार कोणताही दबाव न घेता विचारपूर्वक निर्णय घेत आहे. भुजबळ यांच्याशी चर्चा करून त्यांचा गैरसमज दूर केला जाईल. तसेच, मुख्यमंत्र्यांनी ओबीसी समाजासाठी एक स्वतंत्र समितीही स्थापन केल्याचं त्यांनी सांगितले.