कृषी विभागातील विविध योजनांमधील गैरव्यवहार तसेच शासकीय अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी बेकायदेशीरपणे सुरू केलेल्या कृषी संस्था, उत्पादक कंपन्या आणि विक्री केंद्रे आता चौकशीच्या रडारवर येणार आहेत. या प्रकरणाची चौकशी आता ‘यशदा’चे महासंचालक निरंजनकुमार सुधांश
.
दरम्यान, भाजपचे आमदार सुरेश धस यांनी कृषी विभागाचे प्रधान सचिव आणि कृषी आयुक्त यांच्याकडे याबाबत तक्रार केली होती. कृषी विभागातील अधिकाऱ्यांनी नातेवाईक आणि मित्रांच्या नावाने निविष्ठा कंपन्या स्थापन केल्या आहेत. या कंपन्यांमार्फत उत्पादित झालेली खते, बियाणे, औषधे आणि कीटकनाशके घेण्याची सक्ती शेतकऱ्यांवर केली जाते, असा आरोप धस यांनी केला होता.
आमदार धस यांनी 11 मार्च रोजी केलेल्या तक्रारी सोबत 43 अधिकाऱ्यांची नावे, कंपन्यांची नावे, कंपनी सुरू झाल्याची तारीख, कंपनीचा पत्ता, कंपनी कुणाच्या नावाने आहे, त्याचे अधिकाऱ्यांशी नाते आणि सीआयएन क्रमांक अशी सविस्तर माहिती दिली होती. या तक्रारीच्या अनुषंगाने कृषी विभागाने कृषी आयुक्तालयातील अधिकाऱ्यांची एक चौकशी समिती नेमली होती. पावसाळी अधिवेशनात भाजपचे आमदार परिणय फुके, प्रवीण दरेकर, निरंजन डावखरे, प्रसाद लाड, सदाशिव खोत, वसंत खंडेलवाल, उमा खापरे आणि चित्रा वाघ यांनीही याप्रकरणी प्रश्न उपस्थित केले होते.
कृषी विभागातील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी कृषी निविष्ठा व उत्पादक कंपन्या काढून त्यामार्फत निविष्ठा खरेदी-विक्रीचे व्यवहार केल्याने मोठा गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप आमदार सुरेश धस यांनी केला होता. असाच काहीसा प्रकार पूर्व विदर्भातील भंडारा, गोंदिया आणि गडचिरोली जिल्ह्यांमध्येही सुरू असल्याची चर्चा ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांमध्ये आहे.
या प्रकरणी आमदार सुरेश धस यांनी मुख्यमंत्री कार्यालयाला निवेदन सादर केले होते. त्यानुसार, या अधिकाऱ्यांची लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागामार्फत चौकशी सुरू आहे. तसेच, खात्यांतर्गत चौकशीसाठी आता ‘यशदा’चे महासंचालक यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. या चौकशीदरम्यान, विशेष चौकशी अधिकारी संबंधित अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना चौकशीसाठी बोलावू शकतात. चौकशीसाठी बोलावण्यात आलेल्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी उपस्थित राहणे तसेच विशेष चौकशी अधिकाऱ्यांनी मागवलेली माहिती व दस्तऐवज उपलब्ध करून देणे बंधनकारक राहील, असे शासन आदेशात स्पष्ट केले आहे.
आमदार धस यांनी कृषी अधिकाऱ्यांवर केलेले गंभीर आरोप पाहता या प्रकरणाची तत्काळ चौकशी होणे अपेक्षित होते. मात्र, या प्रकरणात वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे हात अडकले असल्याने ही चौकशी जाणीवपूर्वक लांबवली जात आहे. या चौकशीसाठी कोणतीही कालमर्यादा निश्चित करण्यात आलेली नाही.
Doonited Affiliated: Syndicate News Hunt
This report has been published as part of an auto-generated syndicated wire feed. Except for the headline, the content has not been modified or edited by Doonited.
