शासनाच्या विविध योजनांसाठी वितरित करण्यात आलेल्या १३,६४५.३३ कोटींच्या अनुदानाची उपयोगिता प्रमाणपत्रे विभागीय कार्यालयांनी आजपर्यंत सादर केलेली नाहीत. मुंबई वित्तीय नियम १९५९ नुसार कोणत्याही अनुदानाचा उपयोग झाल्यानंतर ते प्रमाणपत्र १२ महिन्यांच्या आत
.
जून २०२२ अखेरपर्यंत, मार्च २०२१ पर्यंत वितरित केलेल्या एकूण अनुदानासाठी आवश्यक असलेल्या ७६० उपयोगिता प्रमाणपत्रांपैकी, तब्बल ४८२ प्रमाणपत्रे (९,४२३.९८ कोटी, ६९.०६%) चार वर्षांपेक्षा जास्त काळापासून प्रलंबित आहेत. याशिवाय, १६४ प्रमाणपत्रे (३,५६९.९२ कोटी, २६.१६%) गेल्या एक ते दोन वर्षांपासून, तर ११४ प्रमाणपत्रे (६५१.४३ कोटी, ४.७७%) तीन ते चार वर्षांपासून रखडलेली आहेत.
सरकारी निधीच्या व्यवस्थापनावर उभे राहिले प्रश्नचिन्ह
राज्य सरकारच्या तीन प्रमुख विभागांनी कोट्यवधी रुपयांची तपशीलवार आकस्मिक बिले उचलली, परंतु ती आर्थिक वर्षाच्या अखेरीसदेखील समायोजित केलेली नाहीत. या प्रकारामुळे सरकारी निधीच्या व्यवस्थापनावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून निधीच्या संभाव्य गैरवापराची शक्यता कॅग अहवालात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आली आहे. कॅगच्या २०२१-२२ च्या अहवालानुसार, राज्य शासनाने एकूण १,४३८ एसी बिले उचलली असून त्यांची रक्कम ३,६७४.६० कोटी इतकी आहे. यात विशेष बाब अशी की, ६४८ बिले, म्हणजेच २,५५२.१४ कोटी रुपयांची रक्कम, आर्थिक वर्ष संपूनही समायोजित झालेली नाही.
कोट्यवधींच्या निधीच्या विनियोगात घोळ
३१ मार्च २०२२ वर्षासाठी तयार करण्यात आलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांवरील वार्षिक तांत्रिक निरीक्षण अहवालाने शासनाच्या कारभारातील गंभीर त्रुटी, नियोजनातील अपयश आणि उत्तरदायित्वाच्या अभावावर ठळकपणे प्रकाश टाकला आहे. राज्यघटनेच्या अकराव्या अनुसूचीतील २९ पैकी केवळ १५ कार्येच पंचायती राज संस्थांकडे हस्तांतरित करण्यात आली आहेत, तीदेखील अपूर्ण अधिकारांसह. बहुतेक कार्यांमध्ये त्या केवळ अंमलबजावणी करणारी अभिकरणे म्हणून काम करतात. स्वायत्तता, निर्णयक्षमता आणि प्रशासकीय अधिकारांशिवाय या संस्था फक्त नाममात्र वाटचाल करत आहेत.
१२.२५ % निधी पंचायती राज संस्थांना वितरित
शासनाच्या २.४० लाख कोटींच्या महसुली जमा रकमेपैकी केवळ २९,४१७.८३ कोटी म्हणजेच फक्त १२.२५ टक्के निधी पंचायती राज संस्थांना वितरित करण्यात आला. केंद्र सरकारकडून मिळणारा कर हिस्सा, अनुदान व जीएसटी भरपाई असूनही निधीचा प्रभावी वापर झाल्याचे चित्र दिसत नाही. विशेष म्हणजे ५९४.९२ कोटींच्या ३७,७०६ प्रलंबित लेखापरीक्षण अभिक्षणांमध्ये अफरातफर, दुर्विनियोग आणि अपहार झाल्याचे नमूद केले आहे. यामुळे ग्रामपंचायतींच्या कारभारात पारदर्शकतेचा अभाव प्रकर्षाने जाणवतो. २०२१-२२ या वर्षात ५७,१५२ ग्रामपंचायतींपैकी केवळ ४४,३९८ ग्रामपंचायतींची लेखापरीक्षणे पूर्ण झाली.
Doonited Affiliated: Syndicate News Hunt
This report has been published as part of an auto-generated syndicated wire feed. Except for the headline, the content has not been modified or edited by Doonited.
