नवी दिल्ली9 तासांपूर्वी
- कॉपी लिंक
केंद्र सरकारने बुधवारी मंत्रिमंडळ बैठकीत अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. यामध्ये 2030-35 साठी नवीन पर्यावरणीय उद्दिष्टे निश्चित करणे, सुधारित UDAN योजनेला मंजुरी आणि इमिग्रेशन प्रणालीच्या आधुनिकीकरणासाठी IVFRT 3.0 योजना यांचा समावेश आहे.
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, मंत्रिमंडळाने सुधारित प्रादेशिक हवाई कनेक्टिव्हिटी योजना UDAN 2.0 ला मंजुरी दिली आहे. या अंतर्गत 100 नवीन विमानतळे विकसित केली जातील. यावर 28,840 कोटी रुपये खर्च होतील.
मंत्रिमंडळाने इमिग्रेशन, व्हिसा आणि परदेशी नागरिक ट्रॅकिंगशी संबंधित IVFRT 3.0 योजनेला 31 मार्च 2031 पर्यंत 5 वर्षांसाठी मुदतवाढ देण्यास मंजुरी दिली आहे. यासाठी ₹1,800 कोटींचे बजेट ठेवण्यात आले आहे, ज्याचा वापर इमिग्रेशन चेक पोस्टवर AI टूल्स, आयरिस स्कॅनिंग (डोळ्यांचे स्कॅनिंग) आणि बायोमेट्रिक प्रमाणीकरणासाठी केला जाईल.
UDAN 2.0 योजना- टियर-2 आणि टियर-3 शहरांमध्ये कनेक्टिव्हिटी वाढेल
केंद्राच्या मते, 100 नवीन विमानतळ बनवण्यासाठी सरकार अशा हवाई पट्ट्यांचा वापर करेल ज्या आतापर्यंत वापरात नाहीत. प्रत्येक विमानतळावर सुमारे 100 कोटी रुपये खर्च होतील. यासाठी 12,159 कोटी रुपयांचे स्वतंत्र बजेट ठेवण्यात आले आहे.
याशिवाय, हिमालयीन राज्ये, नॉर्थ-ईस्ट आणि बेटांसाठी 200 नवीन हेलिपॅड बनवले जातील. यासाठी 3,661 कोटी रुपये वाटप करण्यात आले आहेत, जेणेकरून डोंगराळ, दुर्गम भागांमध्येही चांगली कनेक्टिव्हिटी असेल.
IVFRT 3.0 योजना- सेल्फ-सर्व्हिस किओस्कसारखे तंत्रज्ञान विकसित होईल
सरकारने सांगितले की IVFRT प्लॅटफॉर्म इमिग्रेशन, व्हिसा आणि परदेशी नागरिकांच्या नोंदणीला एकत्र जोडून सुव्यवस्थित करेल. हे सुरक्षित आणि एकात्मिक सेवा संरचनेअंतर्गत या सेवांचे आधुनिकीकरण करेल.
या योजनेअंतर्गत मोबाइल आधारित सेवा आणि सेल्फ-सर्व्हिस किओस्कसारख्या नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाईल. देशभरातील इमिग्रेशन पोस्ट, FRROs आणि डेटा सेंटरचे विस्तार आणि अपग्रेडेशन केले जाईल. यामुळे एक मजबूत आणि स्केलेबल प्रणाली तयार केली जाईल.
अश्विनी वैष्णव म्हणाले- उत्सर्जन तीव्रतेत 36% घट साध्य केली
अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले की भारताने जीडीपीच्या तुलनेत उत्सर्जन तीव्रतेत (एमिशन इंटेंसिटी) 36% घट साध्य केली आहे. 2030 चे एक उद्दिष्ट 2025 मध्येच साध्य केले गेले आणि 2026 मध्ये ते ओलांडलेही गेले.
केंद्रीय मंत्र्यांच्या मते, यापूर्वी क्योटो प्रोटोकॉल लागू होता, परंतु पॅरिस शिखर परिषदेनंतर एक नवीन जागतिक आराखडा तयार झाला, ज्यामध्ये प्रत्येक देशाला त्यांच्या परिस्थितीनुसार उद्दिष्टे निश्चित करण्यास सांगितले गेले. सध्याची उद्दिष्टे 2025-2030 साठी आहेत आणि आता मंत्रिमंडळाने 2030-2035 च्या उद्दिष्टांनाही मंजुरी दिली आहे.
18 मार्च – 100 औद्योगिक उद्यानांसाठी भव्य योजनेला मंजुरी
यापूर्वी, केंद्र सरकारने 18 मार्च रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत औद्योगिक विकासाला चालना देण्यासाठी ‘भव्य’ (भारत औद्योगिक विकास योजना) ला मंजुरी दिली होती. 33,660 कोटी रुपये खर्च येणाऱ्या या योजनेअंतर्गत देशभरात 100 औद्योगिक उद्याने विकसित केली जातील.
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले होते की, योजनेअंतर्गत तयार होणाऱ्या इंडस्ट्रियल पार्कमध्ये उद्योगांसाठी जमीन, वीज, पाणी आणि इतर मूलभूत सुविधा आधीच उपलब्ध करून दिल्या जातील.
सरकारचे मत आहे की, या योजनेमुळे देशात गुंतवणूक वाढेल आणि मोठ्या प्रमाणावर रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील. कॅबिनेट बैठकीत उत्तर प्रदेशातील बाराबंकी ते बहराइच दरम्यान 4-लेन ॲक्सेस-कंट्रोल्ड नॅशनल हायवे-927 च्या बांधकामालाही मंजुरी देण्यात आली आहे. या प्रकल्पावर सुमारे 6,969 कोटी रुपये खर्च केले जातील.
Doonited Affiliated: Syndicate News Hunt
This report has been published as part of an auto-generated syndicated wire feed. Except for the headline, the content has not been modified or edited by Doonited.
