केरळ उच्च न्यायालयाने ‘द केरल स्टोरी 2’ या चित्रपटाच्या प्रदर्शनावर लावलेल्या बंदीबाबत मोठा निर्णय दिला आहे. न्यायालयाने एकल न्यायाधीशांच्या त्या अंतरिम आदेशावर दोन आठवड्यांसाठी स्थगिती दिली आहे, ज्यात चित्रपटाचे प्रदर्शन 15 दिवसांसाठी पुढे ढकलण्यात आले होते. कोची येथे शुक्रवारी न्यायमूर्ती सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती पी. व्ही. बालकृष्णन यांच्या खंडपीठाने हा आदेश चित्रपटाचे निर्माते विपुल अमृतलाल शाह यांच्या अपीलावर दिला. अपील गुरुवारी रात्री उशिरा दाखल करण्यात आले होते, चित्रपटाच्या प्रदर्शनावर बंदी घातल्यानंतर काही तासांनीच, खंडपीठाने गुरुवारी रात्रीच सुनावणी पूर्ण करून निर्णय राखून ठेवला होता. सविस्तर आदेश येणे बाकी आहे. निर्मात्यांच्या वतीने न्यायालयात युक्तिवाद करण्यात आला की, चित्रपटाचा उद्देश केरळ राज्य किंवा कोणत्याही धार्मिक समुदायाची बदनामी करणे नाही. त्यांच्या वकिलांनी सांगितले की, चित्रपट केवळ एका सामाजिक वाईट गोष्टीचे चित्रण करतो. तसेच, असाही युक्तिवाद करण्यात आला की, जर प्रदर्शनावर बंदी कायम राहिली तर निर्मात्यांना मोठे आर्थिक नुकसान होईल. हा चित्रपट 27 फेब्रुवारी रोजी भारतात 1,500 आणि परदेशात 300 हून अधिक चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित होणार होता. यापूर्वी, एकल न्यायाधीशांनी चित्रपटाच्या प्रदर्शनावर बंदी घालताना म्हटले होते की, प्रथमदर्शनी सेन्सॉर बोर्डाने कायदेशीर आवश्यकतांचा योग्य विचार केला नाही. न्यायाधीशांनी अशीही भीती व्यक्त केली होती की, चित्रपटातील सामग्रीमुळे जातीय सलोखा बिघडू शकतो किंवा एखाद्या समुदायाची प्रतिमा मलिन होऊ शकते. न्यायालयाने आपल्या आदेशात असेही म्हटले होते की, चित्रपटाच्या टीझरमधील सामग्रीमध्ये प्रथमदर्शनी सार्वजनिक धारणा विकृत करण्याची आणि सांप्रदायिक सलोख्यावर परिणाम करण्याची क्षमता दिसून येते. आता खंडपीठाच्या ताज्या आदेशानंतर चित्रपटाच्या प्रदर्शनाबाबतची स्थिती तात्पुरती बदलली आहे. विस्तृत आदेश आल्यानंतरच पुढील कायदेशीर स्थिती स्पष्ट होऊ शकेल.
Doonited Affiliated: Syndicate News Hunt
This report has been published as part of an auto-generated syndicated wire feed. Except for the headline, the content has not been modified or edited by Doonited
