- Marathi News
- National
- Kerala HC Passes Unique Order: SBI Must Search Seized House And Return Borrower’s Cat
कोची1 तासापूर्वी
- कॉपी लिंक
केरळ उच्च न्यायालयाने स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) ने कर्ज वसुलीच्या एका प्रकरणात दिलेल्या अंतरिम आदेशात म्हटले आहे की, “बँकेने कर्जदाराचे घर, त्याच्या मांजरीसह, जप्त केले आहे. बँकेने घराची झडती घ्यावी आणि मांजर सापडल्यास ती त्याच्या मालकाला परत करावी.” हे प्रकरण बँकेच्या कर्जाच्या थकबाकीशी संबंधित आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ६ ऑक्टोबर रोजी होईल.
संपूर्ण प्रकरण
खरं तर, मोहम्मद निषाद चेरथला आणि त्यांच्या पत्नीने बँकेकडून कर्ज घेतले होते, त्यांचे घर गहाण ठेवले होते, परंतु ते कर्ज फेडू शकले नाहीत. त्यांनी कर्ज फेडण्यासाठी अधिक वेळ मागितला, परंतु बँकेने SARFAESI कायद्यांतर्गत त्यांचे घर ताब्यात घेतले.
निषादचे संपूर्ण सामान, त्याच्या मांजरीसह, घरात बंद होते. त्यानंतर निषादने कर्ज वसुली न्यायाधिकरण (एर्नाकुलम) कडे कार्यवाही थांबवण्यासाठी मदत मागितली, परंतु न्यायाधिकरणाने मदत करण्यास नकार दिला.
निषादने मॅजिस्ट्रेट कोर्टात याचिका दाखल केली. न्यायालयाने एका वकील आयुक्ताची नियुक्ती केली. निषादला बँकेला ₹७.५ लाख परत करण्याचे निर्देश देण्यात आले, परंतु निषाद तसे करण्यात अयशस्वी झाला.
त्यानंतर निषादने केरळ उच्च न्यायालयात धाव घेतली आणि न्यायालयाला सांगितले की त्याची मुले अल्पवयीन आहेत आणि शाळेत जात आहेत. त्यांचे अभ्यासाचे साहित्य आणि त्याची मांजर घरात बंद होती.
आता केरळ उच्च न्यायालयाशी संबंधित इतर बातम्या वाचा…
२० सप्टेंबर: जर तुम्ही मूल वाढवू शकत नसाल तर दोन-तीन लग्न का केले?
केरळ उच्च न्यायालयाने असे म्हटले आहे की, ज्या मुस्लिम पुरूषाकडे आपल्या पत्नींचे पालनपोषण करण्याचे साधन नाही अशा मुस्लिम पुरूषाला ते अनेक विवाहांना मान्यता देऊ शकत नाही. एका मुस्लिम भिकाऱ्याच्या दुसऱ्या पत्नीने तिच्या पतीकडून १०,००० रुपये पोटगी मागितल्याच्या याचिकेवर न्यायालय सुनावणी करत होते.
हे प्रकरण पेरिंथलमन्ना येथील होते, जिथे एका ३९ वर्षीय महिलेने तिच्या अंध पतीविरुद्ध खटला दाखल केला होता. तिने यापूर्वी कौटुंबिक न्यायालयात धाव घेतली होती, परंतु न्यायालयाने तिची याचिका फेटाळून लावली, कारण न्यायालयाने म्हटले होते की ते तिच्या भिकारी पतीला पोटगी देण्याचे आदेश देऊ शकत नाही.
२ सप्टेंबर: दुर्गंधीमुळे केरळ उच्च न्यायालयाचे कामकाज स्थगित
२ सप्टेंबर रोजी, केरळ उच्च न्यायालयातील सकाळचे कामकाज सुरू झाल्यानंतर अवघ्या २० मिनिटांतच थांबवावे लागले कारण एका माकडाने न्यायालयाच्या इमारतीच्या खोट्या छतावर प्रवेश केला आणि तिथे लघवी केली.
त्याचा वास इतका तीव्र होता की न्यायाधीश आणि इतरांना त्याचा त्रास होत होता. मुख्य न्यायाधीश नितीन जामदार आणि न्यायमूर्ती बसंत बालाजी यांच्या खंडपीठाने सर्व खटले स्थगित केले. दीर्घ शोधानंतर नंतर हा प्राणी पकडण्यात आला.
८ जुलै: लायबेरियन जहाज जप्त करण्याचे आदेश
केरळ उच्च न्यायालयाने लायबेरियन जहाज एमएससी अकिकेता २ जप्त करण्याचे आदेश दिले. हे जहाज २५ मे रोजी कोचीच्या किनाऱ्यावर बुडालेल्या लायबेरियन जहाज एमएससी एल्सा ३ चे एक भगिनी जहाज होते. दोन्ही जहाजे एमएससी मेडिटेरेनियन शिपिंग कंपनीची होती.
केरळ सरकारने एमएससी एल्सा ३ च्या बुडाण्यामुळे झालेल्या पर्यावरणीय आणि आर्थिक नुकसानासाठी ९,५३१ कोटी रुपयांची भरपाई मागणारी याचिका दाखल केली होती. तसेच, बहिणी जहाज (एमएससी अकिकेता २) जप्त करण्याची मागणी केली होती, कारण ते भारत सोडून जाऊ शकते अशी भीती होती.
Doonited Affiliated: Syndicate News Hunt
This report has been published as part of an auto-generated syndicated wire feed. Except for the headline, the content has not been modified or edited by Doonited.
