खोटी प्रमाणपत्रे जात बदलू शकत नाहीत: मराठा समाजाला 10 टक्के आरक्षण मिळत असताना हैदराबाद गॅझेट कशासाठी? छगन भुजबळांचा सवाल – Nashik News

.

छगन भुजबळ पत्रकार परिषद घेत म्हणाले, मराठा म्हणून सुद्धा आणि कुणबी म्हणून सुद्धा हा समाज ओबीसीमध्ये येऊ शकत नाही. तीन आयोगांनी देखील हा मुद्दा फेटाळून लावला आहे. काका कालेलकर आयोगाने देखील 1955 सालीच सांगितले होते की मराठा समाजाला मागास प्रवर्गात घेता येणार नाही, त्यांना मागास म्हणता येणार नाही. मराठा समाजाचे मुख्यमंत्री झाले काही केंद्रात गेले, त्यांनी सुद्धा मराठा समाजाला मागास ठरवले नाही.

खोटी प्रमाणपत्रे जात बदलू शकत नाहीत

पुढे बोलताना छगन भुजबळ म्हणाले, दुर्दैव असे की कस्त सर्टिफिकेट जी आहेत ती मिळवली जातात आणि आपल्या देशात ज्या काही या प्रशासकीय संस्था आहेत, ती ज्या पद्धतीने काम करते हा त्यातला धागा आहे. खोटी प्रमाणपत्रे देण्याचे काम सुरू आहे आणि हा एक मोठा भ्रष्टाचार आहे. खोटी प्रमाणपत्रे जात बदलू शकत नाहीत, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. सामाजिक पद्धतीने मराठा समाज हा मागास नाही.

आता हैदराबाद गॅझेटचे काम काय?

राजकीय दबावापोटी मराठा समाजाला मागास दाखवण्याचा प्रयत्न केला जाऊ नये, असे देखील नमूद करण्यात आले आहे, अशी माहिती छगन भुजबळ यांनी दिली आहे. शिंदे कमिटी जेव्हा आली तेव्हा या कमिटीने कुणबी नोंदी शोधून काढले आणि कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात आले. त्यानंतर मंत्रिमंडळात अहवाल सादर करण्यात आला आणि तो अहवाल स्वीकारण्यात आला. मग आता हैदराबाद गॅझेटचे काम काय? आता कशासाठी तर कुणबी नोंदी शोधायचे काम, ज्यांना मिळाले नाही त्यांच्यासाठी हे हैदराबाद आणले असा आमचा दावा आहे, असे भुजबळ म्हणाले.

एका समाजाच्या दबावाखाली घेतलेला हा शासन निर्णय

जो काही शासन निर्णय काढण्यात आला आहे त्याआधी आलेल्या बातम्या पाहता एका समाजाच्या दबावाखाली, मंत्रिमंडळात अहवाल न ठेवता, हरकती व सूचना न मागवता शिवाय इतर मागासवर्गीयांच्या विरोधाकडे दुर्लक्ष करून काढण्यात आलेला हा शासन निर्णय असल्याचे छगन भुजबळ यांनी म्हटले आहे. सद्यःस्थितीत ओबीसीमध्ये 350 जातींचा समावेश आहे आणि या शासन निर्णयामुळे त्यांच्या हक्कांवर गदा येईल, असेही भुजबळ म्हणाले.

छगन भुजबळ म्हणाले, या शासन निर्णयात मराठा समाजाचा शब्दप्रयोग केला आहे. प्रत्यक्षात कुणबी व मराठा दोन भिन्न जाती आहेत, हे महाराष्ट्र शासनाने मान्य केले आहे. कुणबी समाजाला ओबीसी आणि मराठा समाजाला सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गीय म्हणून शिक्षण आणि नोकरीत 10 टक्के आरक्षण देण्यात आले आहे. म्हणजे सरकारने कबूल केले आहे की हे ओबीसीमध्ये नाहीत. मग त्यांच्यासाठी 10 टक्के आरक्षण दिले आहे. त्यामुळे मराठा समाज या शब्दाचा वापर करून त्यांना पुन्हा ओबीसीमध्ये घेणे हे बेकायदेशीर आहे.

शासन निर्णय इतर जातींशी भेदभाव करणारा

सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयाचे निर्णय त्यानुसार तयार करण्यात आलेली नियमावली यात जातीचा दाखला देण्याची प्रक्रिया स्पष्ट केलेली आहे. पण या शासन निर्णयाने मराठा समाजासाठी स्वतंत्र वेगळी प्रक्रिया ठरवली आहे जी ओबीसी आणि इतर जातींशी भेदभाव करणारी आहे. या देशातील या जाती कशा ठरवायच्या कोणत्या जातीला कशात सामील करायचे त्याची एक प्रक्रिया ठरवून दिली आहे. ते सगळे बाजूला ठेऊन नवीनच काढले. हा शासन निर्णय जो आहे तो अतिशय संदिग्ध आहे, संभ्रम निर्माण करणारा आहे.

मोर्चे आले आणि घाबरून चुकीचे निर्णय घेतले

पुढे बोलताना छगन भुजबळ म्हणाले, मराठा समाज हा या राज्यातला सगळ्यात मोठा समाज आहे. इथे तुम्ही बसलेले आहात आणि इथे आणखी 20 लोक आले आणि त्यांना बसायचे म्हणाले तर काहींना उठावले लागणार. तेच ओबीसीची स्थिती आहे. शासन करणारा समाज म्हणून मराठा समाजाकडे पाहिले जाते. सरकार कुठल्याही दबावाखाली आम्ही काम करणार नाही, अशी शपथच आम्ही घेतो. असे मोर्चे आले आणि त्याला तुम्ही घाबरले आणि चुकीचे निर्णय घेतले.