आरोग्य विज्ञानासाठी जैवतंत्रज्ञान महत्त्वपूर्ण ठरत असून औषध क्षेत्रातील अशा नाविन्यपूर्ण संशोधन आणि विकासासाठी (लाईफ सायन्सेस इनोव्हेशन अँड इन्क्युबेशन सेंटर) सुविधा संपन्न भव्य केंद्र उभारण्यासाठी कार्यवाही केली जाईल. गुजरात व आंध्र प्रदेशच्या धर्ती
.
मंत्री झिरवाळ यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात बैठक पार पडली. या बैठकीसाठी अन्न व औषध प्रशासन विभागातील सहआयुक्त (दक्षता) डॉ. राहुल खाडे, सहआयुक्त (औषधे) दा रा गहाणे, गिरीश हुकरे, व्ही. टी.जाधव आणि वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
औषध निर्मिती क्षेत्रातील कंपन्या यासाठी कामे करत असून त्यास मर्यादा आहेत. अशी संशोधन केंद्र सुरू केली जात आहेत. गुजरात, आंध्र प्रदेश आणि हिमाचल प्रदेश या ठिकाणी असे संशोधन केंद्र उभे राहत असून औषधे गोळ्या, कॅप्सूल इत्यादींच्या विकासासाठी, जैविक व रासायनिक संशोधनासाठी फॉर्म्युलेशन लॅबचे सार्वजनिक–खाजगी भागीदारीतून देखील उभारणी केली जात आहे. या दृष्टीने कार्यवाही करण्यात येणार आहे. या केंद्राचे मुख्य उद्दिष्ट म्हणजे औषध (Pharma), बायोटेक, मेडिकल उपकरणे, डायग्नोस्टिक्स आणि डिजिटल हेल्थ या क्षेत्रांतील नाविन्यपूर्ण स्टार्टअप्सना आधुनिक सुविधा, तांत्रिक मार्गदर्शन तसेच निधी उपलब्ध होईल.
यातून राज्यातील औषध निर्मिती उद्योग क्षेत्रात गुंतवणूक वाढ होईल, स्टार्टअप्सना मार्गदर्शन, प्रशिक्षण सुविधा, रोजगार निर्मिती, जागतिक दर्जाच्या औषधे उत्पादनां साठी परिपूर्ण संशोधन संस्था म्हणून काम करेल. असे मंत्री झिरवाळ यांनी सांगितले.
यावेळी बैठकीत अन्न सुरक्षा अधिकारी, गुण नियंत्रण व दक्षता शाखेचे अधिकारी होते. हे नोव्हेशन अँड इन्क्युबेशन सेंटर राज्यातील आरोग्य, औषधनिर्मिती व बायोटेक क्षेत्रातील नाविन्याचा जागतिक केंद्रबिंदू बनण्यास मोठी गती मिळेल. मार्गदर्शनाखाली हे केंद्र राज्याला स्पर्धात्मक लाभ मिळेल, नाविन्यपूर्ण उपक्रमांना चालना मिळणार आहे.
हे ही वाचा…
विल्सन जिमखानावरून मराठी-जैन वाद भडकण्याची शक्यता:परप्रांतीयांच्या घशात भूखंड जाऊ देणार नाही, आम्ही गिरगावकर संघटनेचा इशारा
मुंबईतील विल्सन जिमखाना या ऐतिहासिक जागेबाबत आता नवा वाद उफाळला आहे. या जागेचे हक्क कोणाला द्यायचे यावरून मराठी संघटना आणि जैन संस्थेमध्ये संघर्षाचे संकेत दिसू लागले आहेत. आम्ही गिरगावकर, या संस्थेने जिल्हाधिकारी यांना पत्र देत स्पष्ट इशारा दिला आहे की, विल्सन जिमखानाचा भूखंड परप्रांतीयांची मालकी होऊ देणार नाही. हा भूखंड स्थानिक मुंबईकरांसाठीच राखून ठेवावा, असे त्यांचे मत आहे. यासोबतच, समाधानकारक निर्णय न घेतल्यास मोठे आंदोलन छेडण्याची चेतावणीही त्यांनी दिली आहे. सविस्तर वाचा…
Doonited Affiliated: Syndicate News Hunt
This report has been published as part of an auto-generated syndicated wire feed. Except for the headline, the content has not been modified or edited by Doonited.
