Gas Meter Rules: केंद्र सरकारने गॅस मीटरबाबत मोठा निर्णय घेतलाय. घरगुती, व्यावसायिक आणि औद्योगिक वापरासाठी वापरल्या जाणाऱ्या गॅस धारकांवर याचा परिणाम दिसणार आहे. सर्व गॅस मीटर वापरण्यापूर्वी त्यांची चाचणी, पडताळणी आणि मुद्रांकन हे अनिवार्य असेल. यासंदर्भातील प्रस्ताव देणारे नवीन मसुदा नियम तयार करण्यात आले आहेत. सर्वसामान्य ग्राहकांना याचा फायदा होणार आहे.
ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाने गॅस मीटरसंदर्भात महत्वाचे नोटिफिकेशन जाहीर केलंय. गॅस वापरात असताना त्यांची अचूकता सुनिश्चित करण्यासाठी नियम आहेत. यानुसार गॅस मीटरची पुनर्पडताळणी देखील निश्चित करण्यात आलीय. गॅस मापनात अचूकता, पारदर्शकता आणि विश्वासार्हता सुनिश्चित करणे हे कायदेशीर मापनशास्त्र (सामान्य) नियम, 2011 अंतर्गत तयार केलेल्या या नवीन नियमांचे प्राथमिक उद्दिष्ट आहे. या नियमांअंतर्गत अधिकृत आणि स्टॅम्प केलेले गॅस मीटर असल्यास जास्त शुल्क आकारणे किंवा कमी मोजमाप असे नेहमी होणारे वाद कमी होतील. तसेच त्यामुळे सदोष किंवा छेडछाड केलेल्या मीटरपासून ग्राहकांना दिलासा मिळणार आहे.
कंपन्यांसाठीही संरचित चौकट
मानकीकृत उपकरणांमुळे वाजवी बिलिंग, सुधारित ऊर्जा कार्यक्षमता आणि देखभाल बचतीचा फायदा ग्राहकांना होणार आहे. ग्राहकांच्या फायद्यांव्यतिरिक्त नवीन नियमांअंतर्गत ‘उत्पादक’ आणि ‘गॅस वितरण कंपन्या’ साठी एक संरचित चौकट तयार केली जाणार आहे. ही चौकट आंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम पद्धती आणि आंतरराष्ट्रीय कायदेशीर मापनशास्त्र संघटनेच्या मानकांशी सुसंगत असेल. मसुदा नियम तयार करण्यासाठी इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी (IILM), रीजनल रेफरन्स स्टँडर्ड लॅबोरेटरीज (RRSL), उद्योग तज्ञ आणि स्वयंसेवी ग्राहक संघटना (VCO) यांच्या प्रतिनिधींचा समावेश असलेली एक तांत्रिक समिती स्थापन करण्यात आली आहे. तसेच भारतीय मानक ब्युरो (BIS) ला मसुद्याची तपासणी करण्याची आणि वैज्ञानिक आणि तांत्रिक माहिती देण्याची जबाबदारी सोपवण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली आहे.
प्रत्येक पैलूवर चर्चा
उत्पादक, चाचणी प्रयोगशाळा, शहर गॅस वितरण (CGD) कंपन्या आणि राज्य कायदेशीर मापन विभागांसह भागधारकांना मसुदा नियमांबद्दल मोठ्या प्रमाणात जागरुक करण्यात आल्याचे यावेळी सांगण्यात आले.
भागधारकांच्या बैठका आणि आंतर-विभागीय सल्लामसलतीच्या अनेक फेऱ्या घेण्यात आल्या. ज्यामध्ये नियामक आवश्यकता आणि नियमांची अंमलबजावणी सुलभता यांच्यात संतुलन साधताना प्रत्येक पैलूचा सर्वसमावेशकपणे विचार करण्यात आल्याचे नोटिफिकेशनमध्ये म्हटलंय. चर्चेनंतर नियमांना अंतिम स्वरूप देण्यात आलं.
Doonited Affiliated: Syndicate News Hunt
This report has been published as part of an auto-generated syndicated wire feed. Except for the headline, the content has not been modified or edited by Doonited.
