मुंबईला भेट देणाऱ्या पर्यटकांच्या सोयीसाठी आणि शहराची आर्थिक उलाढाल वाढवण्यासाठी महत्त्वाचा असलेल्या गेटवे ऑफ इंडिया येथील प्रवासी जेट्टी प्रकल्पाविरोधात दाखल केलेल्या सर्व याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने आज फेटाळल्या आहेत. त्यामुळे या 229 कोटींच्या महत्
.
मंत्री नितेश राणे आणि महायुती सरकारच्या या महत्त्वाकांक्षी जेट्टी प्रकल्पामुळे मुंबईकरांना समुद्री प्रवासासाठी आधुनिक, सुरक्षित आणि जलद सुविधा मिळणार आहेत. या टर्मिनलमध्ये प्रतीक्षालय, तिकीट काउंटर, प्रशासकीय कार्यालये आणि पार्किंगची सोय उपलब्ध करून दिली जाईल. सध्याची जेट्टी टप्प्याटप्प्याने बंद करून त्याजागी नवीन जेट्टी सुरू करण्यात येईल.
हा प्रकल्प कार्यान्वित झाल्यावर गेटवे परिसरातील जल वाहतूक क्षेत्र अधिक मजबूत होईल आणि सागरी प्रवासाला चालना मिळेल. यामुळे मुंबईकरांना गर्दी आणि वाहतूक कोंडीतून दिलासा मिळून आधुनिक टर्मिनल, सोयीस्कर प्रतीक्षालय आणि सुरक्षित प्रवासाचा एक नवा अनुभव मिळेल.
गेटवे परिसरातील रेडिओ जेट्टी प्रकल्पावर याचिकाकर्त्यांनी अनेक आक्षेप घेतले होते. हा प्रकल्प केवळ काही रहिवाशांसाठी नसून संपूर्ण मुंबईकरांसाठी असल्याचे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी महाराष्ट्र सरकारतर्फे सांगितले. याचिकाकर्त्यांनी दावा केला होता की हा मोठा प्रकल्प असल्यामुळे परिसरातील नागरिकांना त्याचा फायदा होणार नाही आणि तो गेटवेच्या संरचनेला बाधा पोहोचवेल.
यावर सरन्यायाधीश गवई यांनीही, मुंबई फक्त ताज हॉटेल परिसरापुरती मर्यादित नाही, तर ठाणे, डोंबिवली आणि आसपासच्या नागरिकांनाही या जेट्टीचा वापर करता येणार आहे, असे नमूद केले. दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने जेट्टीच्या विरोधातील सर्व याचिका फेटाळून लावत हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला.
Doonited Affiliated: Syndicate News Hunt
This report has been published as part of an auto-generated syndicated wire feed. Except for the headline, the content has not been modified or edited by Doonited.
