गोदावरी पाटबंधारे विकास महामंडळ लवकरच स्वायत्त होणार आहे. मराठवाडा, अहमदनगर आणि नाशिक जिल्ह्यातील प्रमुख धरणांच्या परिसरात जागतिक दर्जाचे पर्यटन विकसित करण्याचा निर्णय नियामक मंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी ही माहिती दिली. महामंडळाच्या प्रशासकीय फेररचनेची कार्यवाही या महिन्याच्या अखेरीस सुरू होईल. यंदा महामंडळाने ५२० कोटी रुपये वसुली केली असून, आर्थिक स्वावलंबनाकडे वाटचाल सुरू केली आहे. जलसंपदा विभागाचे एमडी दीपक कपूर, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरणाचे सचिव संजय बेलसरे, वित्त विभाग, नियोजन कृषी विभागाचे प्रतिनिधी आणि सदस्य सचिव संतोष तिरमनवार या बैठकीला उपस्थित होते. राज्य सरकारने पर्यटन धोरण राबवण्यासाठी दोन आंतरराष्ट्रीय सल्लागारांची नियुक्ती केली आहे. जलसंपदा विभागाचे फ्लोटिंग सोलर आणि मत्स्यपालन धोरणासोबतच पर्यटन धोरणही अंतिम टप्प्यात आहे. जायकवाडी, माजलगाव, इसापूर, ओझरखेड, भंडारदरा आणि निळवंडे या धरणांच्या क्षेत्रात पर्यटन विकसित केले जाईल. यासाठी ‘अर्न्स्ट अँड यंग’ आणि ‘ग्रँट थॉर्नटन’ या कंपन्यांची सल्लागार म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. लवकरच वर्तमानपत्रात स्वारस्य अभिव्यक्ती मागवण्यात येऊन वॉटर स्पोर्टस व इतर उपक्रम राबवले जातील. महामंडळाने ५२० कोटी रुपयांची विक्रमी वसुली केली असून, यंदा ७०० कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी ४५० कोटी रुपयांची आवश्यकता असते, त्यामुळे आता पगाराची कोणतीही अडचण येणार नाही. गेल्या पाच वर्षांत महामंडळाची एकूण १,८०० कोटी रुपयांची थकबाकी आहे, ज्यात ८०० कोटी रुपये दंडात्मक व्याजाचे आणि १,००० कोटी रुपये मूळ रक्कम आहे. थकीत पाणीपट्टी असणाऱ्या महापालिका, नगरपालिकांसाठी व्याजमाफीसाठी राज्य शासनाकडे प्रस्ताव देण्यात येणार आहे, जेणेकरून मूळ हजार कोटी रुपये वसूल करता येतील.
Doonited Affiliated: Syndicate News Hunt
This report has been published as part of an auto-generated syndicated wire feed. Except for the headline, the content has not been modified or edited by Doonited.
