राज्याचे मंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते छगन भुजबळ यांच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता आहे. सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांच्या तक्रारीनंतर भुजबळांच्या मालकीच्या बेनामी संपत्तीची चौकशी पुन्हा सुरू करण्याचे आदेश विशेष सत्र न्यायालयाने दिल
.
अंजली दमानिया म्हणाल्या, छगन भुजबळ आणि त्यांच्या सारखे असंख्य मंत्री जे अमाप भ्रष्टाचार करून अफाट पैसा कमावतात, त्यांच्या विरुद्ध तुम्ही कितीही लढलात तरी काहीही होणार नाही याची त्यांना खात्री असते आणि ती का असते याचा एक मोठा खुलासा मी करणार आहे. छगन भुजबळ यांनी कोरोना काळात एक डिस्चार्ज पिटिशन सादर केले होते सेशन कोर्टात. त्यात त्यांना 9 सप्टेंबर 2021 ला डिस्चार्ज दिला गेला. या नंतर जे पीपी होते त्यांनी ठरवले की याच्याविरुद्ध आपल्याला अर्ज करण्याची गरज आहे. तसेच पुढे आपल्याला हायकोर्टात जाण्याची गरज असल्याचे त्यांना वाटले म्हणून एक जीआर निघाला. हा जीआर निघाला 26 नोव्हेंबर 2021 ला तेव्हा सरकार होते उद्धव ठाकरेंचे. हा जीआर निघाल्यावर भुजबळ गेले असतील उद्धव ठाकरेंना भेटायला म्हणून हा जीआर रद्द करण्यात आला. म्हणजे त्यांच्या डिस्चार्जला कोर्टात आव्हान डेटा येणार नाही असे सांगण्यात आले.
सरकार भुजबळ यांच्या पाठीशी
पुढे बोलताना अंजली दमानिया म्हणाल्या, त्यानंतर एक आमदार आहेत नाशिकचे त्यांनी ती केस पुन्हा अधिवेशनात मांडल्यानंतर फडणवीसांच्या काळात एक जीआर काढण्यात आला 12 एप्रिल 2023 ला. हा जीआर निघाल्यानंतर आता आपण 2025 मध्ये आहोत, तब्बल दोन वर्षे फडणवीस सरकारने काहीही केले नाही. याचाच अर्थ सरकार त्यांच्या पाठीशी आहे. याच्यावर ते हायकोर्टात गेले नाहीत, याच्या विरोधात ते लढले नाहीत आणि म्हणून भुजबळ यांच्यासारखी माणसे माझ्यावर डीफेमेशनच्या केसेस करायला गेलेत, त्यांना मी तिथे कोर्टात बघून घेईनच. पण, माझ्याकडे सगळ्यात स्ट्रॉंग पुरावा आहे.
मरीन लाइनला भुजबळांच्या नावाने इमारत
अंजली दमानिया म्हणाल्या, 2016 मध्ये एक बेनामी ट्रान्झॅक्शन प्रोहिबिशन अॅक्ट आली. ही कायद्याने आली ऑगस्ट महिन्यात पण नोव्हेंबर 2016 ला त्याचे नोटिफिकेशन निघाले. 25 नोव्हेंबरला ताबडतोब देशातली पहिली तक्रार मी त्याबाबत केली आणि त्याच्यात कसे आहे की 470 दिवसात कारवाई झाली पाहिजे, असा त्यांचा एक टाइमलाइन आहे. म्हणून मी पूर्णच्या पूर्ण दोन तक्रारी पाठवल्या होत्या. पहिली तक्रार होती सगळ्या डायरेक्टरच्या विरोधात आणि दुसरी तक्रार होती ऑपरेटरच्या विरोधात. मात्र या दोन्हीवर कारवाई झाली नाही. म्हणून एक वर्षांनी 2017 मध्ये मी पुन्हा एक तक्रार केली. मुंबईच्या मरीन लाइन्सच्या तिथे अल जबऱ्या नावाची एक बिल्डिंग आहे, ती पूर्ण भुजबळ यांनी विकत घेतली. तुम्ही विचार करा मरीने लाइन्सचा भाव काय असेल, तिथली पूर्ण बिल्डिंग भुजबळ यांनी विकत घेतली. याविरोधात मी तक्रार केली. त्यावर आयकर विभागाने आणि ईडीने चौकशी करण्यास सुरुवात केली 2021 मध्ये. परत भुजबळ पळत पळत हायकोर्टात गेले आणि त्यांना दिलासा मिळाला.
छगन भुजबळ यांना दिलासा का मिळाला तर सुप्रीम कोर्टात एक गणेश डेलकॉम नावाची एक केस होती. त्या केसमध्ये त्यांचे असे म्हणणे होते की बेनामी ट्रान्जॅक्शन प्रोहिबीशन अॅक्टच्या एका सेक्शनला चॅलेंज करण्यात आले होते आणि ती जी ऑर्डर झाली त्या बेसिसवर भुजबळ यांनी हायकोर्टात धाव घेतली आणि डिसेंबर 2023 ला त्यांना दिलासा मिळाला.
ओबीसी चेहरा पाहिजे म्हणून छगन भुजबळांना मंत्री बनवले
अंजली दमानिया म्हणाल्या की, भाजपला एक ओबीसी चेहरा पाहिजे म्हणून छगन भुजबळ यांना मंत्री बनवण्यात आले, त्यांना पुन्हा पद देण्यात आले. तब्बल नऊ वर्षे झाली तरी आजही त्यांची चौकशी पूर्ण होत नाही. आयकर विभागाला ताबडतोब लिहून त्यावर पुन्हा कारवाई सुरू करावी असे पत्र मी त्यांना दिले. त्यामुळे आयकर विभागाला ते कायद्याने क्रमप्राप्त होते म्हणून ही कारवाई त्यांना सुरू करावी लागली. विशेष न्यायालयात यावर सुनावणी होऊन न्यायालयाने बेहिशेबी आणि बेनामी मालमत्ता प्रकरण पुन्हा सुरू करण्याचे आदेश दिले आहेत.
Doonited Affiliated: Syndicate News Hunt
This report has been published as part of an auto-generated syndicated wire feed. Except for the headline, the content has not been modified or edited by Doonited.
